अमेरिकी संसद्बाट पारित भई नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको भए तापनि, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामा अमेरिका एकतर्फी रूपमा फिर्ता हुन सक्ने प्रावधान रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यशैली हेर्दा एमसीसी फिर्ता हुने सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्था छ। पूर्वसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार, सम्झौताले नेपाल र अमेरिका दुवैलाई एमसीसी परियोजनाबाट फिर्ता हुने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। “एक निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल वा अमेरिकाले परियोजनाबाट फिर्ता हुन सक्छ,” खनालले भने।
परियोजना कार्यान्वयन र समयसीमा
अहिलेको परिस्थितिमा एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, अमेरिकी पक्षलाई स्थगनबारे कुनै पत्र नपठाइएको छ। “हामीलाई ९० दिनका लागि स्थगन गरिएको जानकारी आएको छ। अन्य कुनै पत्राचार भएको जानकारी छैन,” उनले बताए।
सम्झौताको सर्तअनुसार, परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न नभए, बाँकी अनुदान रकम रोक्ने व्यवस्था छ। नेपाललाई परियोजना सम्पन्न गर्न सन् २०२८ अगस्टसम्मको समयसीमा दिइएको छ। ९० दिने स्थगनका कारण परियोजनाका विभिन्न कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। एमसीए नेपालका अधिकारीहरूका अनुसार, परियोजनामा संलग्न कैयौँ आयोजनाहरूमा काम रोकिएको छ।
अमेरिकासँग स्पष्टता माग्नुपर्ने सुझाव
खनालले नेपाल सरकारले अमेरिकी पक्षसँग स्पष्टता खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। “निर्माणका ठेक्काहरू लागिसकेका छन्। ठेकेदारले गरिरहेको काम अचानक रोक्न सकिँदैन। गरिसकेको कामको बाँकी भुक्तानी गर्न अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने।
नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनामा १९ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ। खनालका अनुसार, कतिपय आयोजनाहरू नेपाल सरकारले स्वयं भुक्तानी गर्ने भएकाले परियोजनाका सबै कार्यहरू रोक्नुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ। “कतिपय कामहरू नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट गरिरहेकाले परियोजना पूरै बन्द हुने सम्भावना कम छ,” उनले स्पष्ट पारे।
नेपाल र अमेरिका दुवै पक्षले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्दै परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
