औषधी पसलमा न्युट्रास्युटिकल्स नबेच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी, सरकारी निकायको ‘स्वार्थको चेपुवा’मा व्यवसायी

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यका नियामक निकायहरूमा दर्ता नभएका भिटामिन तथा खनिज मिश्रित फर्मास्युटिकल बनावटहरू न्युट्रास्युटिकल्सका नाममा औषधि पसलहरूबाट बिक्रिवितरण नगर्न चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर यस्तो बताएको हो ।

विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले सामग्री तथा सेवाहरूको संचालन स्वीकृति नलिई आम नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्ने गरि गलत तथा भ्रामक विज्ञापनहरू प्रचारप्रसार भैरहेकोप्रति पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्युट्रास्युटिकल्सलाई खाद्य वा आहारपूरक सामग्रीका रूपमा दर्ता गरी बिक्रि वितरण अनुमति दिँदै आएको छ । यसबारेमा मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरि २०८१ बैशाख ३ मा बिक्रि वितरण नगर्न फैसला भएको पनि मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सम्बद्ध निकायहरूले यस्ता सामग्री र न्यूट्रास्युटिकल्सलाई औषधिका रूपमा दर्ता गर्ने वा बिक्री वितरणको अनुमति नदिएको र यस्ता उत्पादनहरूको जफत र कारबाहीको काम नियमित रूपमा गर्दै आएको जानकारी दिन चाहन्छौं। जनगुनासो र नियमित अनुगमनका कार्यहरू तीव्र गर्दै वार्षिक ३००० भन्दा बढी फार्मेसी अनुगमन भइरहेको र जिल्ला अदालतहरूमा करिब १०० भन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता गरिएको पनि जानकारी गराउँदछौं, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ दफा ४५ (२) मा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुनै सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरि गलत वा भ्रामक सूचना राखी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख भएकाले यस मन्त्रालय सबै स्वास्थ्य संस्थालाई ऐन बमोजिम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । भ्रामक विज्ञापनहरू प्रचारप्रसार गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिने पनि बताएको छ ।

यता न्युट्रास्युटिकल्सका व्यवसायी भने सरकारका दुई निकायबीचको द्धन्द्धको चेपुवामा उद्यमी र व्यापारी परेको बताएका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्वीकृति लिएर अनुमति दिने र औषधि व्यवस्था विभागले रोक्ने परिपाटीले उद्यमी मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारका दुई विभागको क्षेत्राधिकार र स्वार्थको मारमा उद्यमी परेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।