मधेश प्रदेशमा उब्जिएको भाषाको विवाद के हो, अन्य प्रदेशको अभ्यास कस्तो छ ?
मधेश प्रदेश सरकारले नेपाली बाहेक पाँच भाषालाई सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा प्रस्ताव गरेको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिएपछि नयाँ विधेयक तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले थारु र मगही लगायतका अन्य भाषाहरूलाई पनि समेट्नेगरी विधेयकको परिमार्जन गरिने बताएका छन्।
अघिल्लो विधेयक र विवाद
फिर्ता लिएको विधेयकमा नेपालीसहित मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी, र अङ्ग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको थियो। तर, यसले व्यापक विरोध सिर्जना गर्यो। प्रदेशसभाका सत्तारूढ दलकै सांसदहरू र स्थानीयहरूले विधेयकले जनभावना सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। थारु र मगही भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै कतिपय क्षेत्रहरूमा सडक प्रदर्शनसमेत भएको थियो।
नयाँ विधेयकमा के समेटिने?
मुख्यमन्त्री सिंहले नयाँ विधेयकमा थारु, मगही र मधेशमा बोलिने अन्य भाषाहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गरिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रदेश सभामा सहमति बनाएर समुदायको भावनालाई सम्मान गर्ने गरी विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषालाई प्राथमिकता दिइनेछ। उदाहरणका लागि, मैथिली भाषाभाषी बहुल क्षेत्रमा मैथिली, भोजपुरी बहुल क्षेत्रमा भोजपुरीलाई प्रयोगमा ल्याइने योजना छ।
संविधान र भाषाको व्यवस्था
नेपालको संविधानले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको आधिकारिक भाषा तोकेको छ भने प्रत्येक प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले बोल्ने अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मधेश प्रदेशले यही प्रावधानअनुसार विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो। तर, हिन्दी र अङ्ग्रेजी जस्ता भाषाहरूको समावेशीकरणले विवाद चुलिएको थियो।
अन्य प्रदेशको अनुभव
हालसम्म बाग्मती प्रदेशले मात्र आधिकारिक रूपमा तामाङ र नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजका भाषाका रूपमा स्वीकार गरेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा भाषाका सिफारिसहरू आए पनि ती कार्यान्वयनमा पुगेका छैनन्। उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशमा मैथिली र याकथुङ (लिम्बु), लुम्बिनी प्रदेशमा थारु, भोजपुरी, र अवधि भाषाको सिफारिस गरिएको छ।
भाषा आयोगको धारणा
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले संविधानअनुसार बहुसङ्ख्यकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको बताए। उनले हिन्दी र अङ्ग्रेजीको प्रयोगले विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नयाँ विधेयकको तयारी
मधेश सरकारले सबै पक्षहरूसँग परामर्श गरेर नयाँ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले विज्ञहरूको राय लिएर प्रदेशको वास्तविकता झल्कने भाषा नीति तय गरिने आश्वासन दिएका छन्। यसले मधेश प्रदेशका जनताको भावना समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
