रूपन्देही जिल्ला अदालतले भूतपूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएसँगै अन्य जिल्लामा भइरहेको अनुसन्धानबारे चासो बढेको छ।
उनीविरुद्ध पर्साको वीरगञ्ज र चितवनमा परेका उजुरीमा अनुसन्धान टुंगिएको छैन । चितवन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यसै साताभित्र लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने जनाएको छ। पर्सामा भने अनुसन्धान जारी रहेको र केही समयपछि मात्र मुद्दा दर्ता हुने बताइएको छ।
अन्य मुद्दाहरूको अवस्थाः कास्की र काठमाडौं
कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। यो मुद्दाका कारण लामिछानेलाई सांसद पदबाट संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेसहित ३९ जना विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूमाथि १ अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बचत रकम ठगी र सङ्गठित अपराधको आरोप लागेको छ। अदालतले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
धरौटीमा रिहा भएका भए पनि रवि लामिछानेमाथिका सबै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। अदालतको आदेशअनुसार अनुसन्धान र पुर्पक्ष प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नेछन्।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदार कुमार खतिवडाका अनुसार, लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखी मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भएको हो। अदालतले भनेको छ, “तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिएको” भन्दै धरौटी राख्न आदेश गरिएको हो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
रवि लामिछानेविरुद्ध बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा गत बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। सरकारी वकिल र जाहेरवालाका तर्फबाट बिहीबार बहस सुरु भएको थियो भने शुक्रबार प्रतिवादीका वकिलले बहस गरेका थिए। आइतबार सबै पक्षका तर्कहरूसँगै जबाफी बहससमेत सम्पन्न भएपछि अदालतले निर्णय सुनाएको हो।
सुप्रिम सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई यसअघि थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिइसकिएको छ। लामिछानेसहित यस मुद्दामा ४२ जना विरुद्ध अभियोग दर्ता भएको छ।
