सर्वोच्च अदालतले सहकारीपीडितहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ ध्यानमा राख्दै सरकारलाई रकम फिर्ता गर्ने योजनाबारे स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीपीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक कदम नचालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई माघ ७ गते छलफलका लागि अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। साथै, सहकारीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको/नभएको अवस्थाबारे जानकारी पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखी, आगामी माघ ७ गते पेशीमा छलफलका लागि पेश गर्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।
