ओली सरकारको भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध, कूटनीतिक दबाबमा प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणको इच्छा देखाए पनि हालसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै मंसिर १७ देखि २० सम्म उत्तरी छिमेकीको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। तर भारतसँगको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन प्रयासरत परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको पछिल्लो भ्रमणले अपेक्षित नतिजा दिन सकेन।

डा. आरजु राणा आफ्नो पछिल्लो भ्रमणमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे चर्चा गर्न युरोप गएर त्यहाँबाट भारतको नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै उनले गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलका लागि थप हवाई रुटको माग गरिन्। तर, यसपटक उनलाई भारतले भदौमा देखाएको जस्तो सम्मानजनक स्वागत गरेन। भारतीय पक्षले औपचारिक भेटघाट गर्न अनिच्छा देखाएको थियो।

भारतको ओलीप्रति चिसो व्यवहार

भारतले ओलीलाई निमन्त्रणा पठाउन र भ्रमण तालिका तय गर्न कुनै पहल नगरेको देखिएको छ। ओलीको उत्तरी छिमेकीसँगको निकटतालाई लिएर भारत असन्तुष्ट रहेको विश्लेषण गरिएको छ। ओलीको नेतृत्वमा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनका लागि सहमति गरेको थियो, जसलाई भारतले आफ्नो क्षेत्रीय रणनीतिक स्वार्थ विपरीत ठहर गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक रूपमा भ्रमण तय भएको पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। भारतीय सत्ताले ओलीसँगको संवादमा चासो नदेखाएको बताइएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भारतीय अधिकारीहरूसँग भेटघाटको प्रयास गरे पनि सफल भइनन्।

कूटनीतिक दबाब

प्रधानमन्त्री ओली हाल आन्तरिक र बाह्य कूटनीतिक दबाबमा छन्। एमालेभित्र असन्तोष बढ्दो छ भने कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई सन्तुलनमा राख्ने चुनौती ओलीमाथि छ। उता, चीनसँग निकटता बढाउँदै जाँदा भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसिएको देखिन्छ।

भारतले श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेलाई निमन्त्रणा दिँदै दिल्ली भ्रमण गराएको छ। यसले क्षेत्रीय कूटनीतिमा नेपालको तुलनामा श्रीलंकालाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्दछ।

ओली नेतृत्वको सरकारले छिमेकीहरूसँग सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि भारतले नेपालप्रति चिसो व्यवहार देखाएको छ। बीआरआई कार्यान्वयनलगायतका कारण भारत-नेपाल सम्बन्धमा देखिएको तनावले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। यस्तोमा, ओली सरकारलाई आन्तरिक रूपमा सुदृढ हुनुका साथै छिमेकीहरूसँगको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न दबाब छ।