रबि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद निलम्वित भएको छ । उनको दल रास्वपाको नेतृत्वसमेत परिवर्तन भएर डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापति बनेका छन् । कस्तो अवस्थामा सांसद पद निलम्वनमा पर्दछ ? कुन कानूनको कुन दफा लगाएर रबिलाई निलम्वित गरिएको हो ? यसबारेमा चासो स्वाभाविक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०२ को उपधारा ६ मा फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ।
संसद्को बैठक चलेको अवधिमा त्यसबारेको जानकारी सदनलाई तत्कालै दिनुपर्ने र नचलेको समयमा सूचना टाँसेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा संसदले सूचनामार्फत् जानकारी गराएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) मा लेखिएको छ, प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुने छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा भने प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने लेखिएको छ।
उक्त ऐनको दफा २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भएपछि विभागको प्रमुखले आफ्नो रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको अवस्थामा भने मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै प्रतिवादी सांसद भए पनि निलम्बनमा पर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ऐनमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको नम्बरसहित हामीले सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) लाई जानकारी गराइसकेका छौँ, कास्की जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भनेकी छन्।
