रवि लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोग के हो, कति वर्ष जेल बस्नु पर्छ ?
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीविरुद्ध फरकफरक कसूरमा सजाय माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता भएको कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए। उनले भने , “कुल ४२७ पेजको अभियोजनपत्र छ। छुट्टाछुट्टै कसूरहरूमा सोहीअनुसारका सजाय माग गरिएको छ।”
सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको मुद्दामा दाबी गरेअनुसारको सजाय सदर भएमा रविले दुई देखि १० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यसका साथै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ५५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जरिवाना तिर्न नसके त्यसबापद् पनि थप केही वर्ष जेल बस्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ।
तथापि मुद्दा दाबी गरिएको अभियोग अदालतले घटाउने सम्भावना पनि छ । यद्यपि सरकारी वकिलको यो मागदाबी सम्पत्ति शुद्धीकरणको मात्रै हो । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पनि यदि अभियोग पुष्टि रविले थप सजाय र जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) ले बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने बताएको छ । त्यसैगरी अपराधको गम्भीरता हेरी दुईदेखि १० वर्ष जेल सजाय हुनेसमेत उल्लेख छ ।
यसअनुसार बिगो मागदाबी गरिएको २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँको दोब्बर ५५ करोड ७८ लाख ८९ हजार ४१० रुपैयाँ हुन पुग्छ । अदालत सरकारी वकिलको दाबीअनुसार सदर गरेमा यो रकम रविले जरिवानास्वरुप बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम बुझाउन नसके त्यसबापत पनि उनले जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा रविसँग बिगोस्वरुप २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ। उक्त रकम रविबाट सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी जरिवाना वापत उनले ५५ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने बिगो वापत २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ ।
दुवै रकम जोड्दा ८३ करोड ६८ लाख ३४ हजार ११५ रुपैयाँ रविले तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, अदालतले निर्णय दिन बाँकी छ। अदालतले सरकारी वकिलको माग दाबी कायम गर्ने या घटाउने दुवै सम्भावना बाँकी नै रहेकाले अहिले नै रविको सजाय एकीन गर्न सकिँदैन ।
मुद्दामा दाबी गरिएअनुसार अदालतबाट निर्णय आएमा रवि र निकिताको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्तिसमेत जफत हुन सक्नेछ ।
के छ मुद्दामा ?
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाइएका रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) (ख) (ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई सोही उपदफा (३) को सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा माथि तालिकामा उल्लिखित २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
‘सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना हुन एवम् निम्न बमोजिमको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम जफत हुन र सोही ऐनको दफा ३४ उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका वचतकर्ताको यस ऐन बमोजिमको कसुरबाट पुगेको हानी नोक्सानी बिगो २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ असुलउपर गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडसमेतका सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम भराई दिनेसमेतको मागदावी लिइएको छ’, सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा भनेको छ, ‘साथै प्रतिवादी रवि लामिछानेको श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको उल्लिखित सम्पत्तिको हकमा सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम जफत मागदाबी लिई जफत प्रयोजनार्थ निकिता पौडेललाई प्रतिवादी कायम गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
