माथिल्लो तामाकोसी पुन: सञ्चालनमा नआएसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती, कहिले हुन्छ समाधान ?
देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर बारा पर्सालगायत अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरुमा विद्युत लाइन कटौतीले उद्योग प्रभावित भएका छन् । गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पुनःसञ्चालनमा नआउँदासम्म औद्योगिक ग्राहकका लागि विद्युत् कटौती हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन बन्द हुँदा हिउँदयाममा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्।
माग व्यवस्थामा समस्या हुँदा विद्युत् बढी खपत हुने साँझको समय पिक आवरमा औद्योगिक ग्राहकका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन सुरु नभएसम्म बढी विद्युत् माग हुने औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती भए पनि अन्य ग्राहकका लागि विद्युत् आपूर्ति हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हिउँदयाममा खोला तथा नदीमा पानी घट्दा नदी प्रवाह रन अफ रिभर–आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमताभन्दा एक तिहाइ घट्ने तर पिक आवरमा आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी यही पुस १० गतेभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने गरी मर्मत भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हिउँदयामको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आगामी चैत २ गते ९१५ मार्च २०२५०सम्म ढल्केबर–मुजफ्फपुर चार सय केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत छ सय मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट गरी दैनिक छ सय ५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिएको छ । तर, पिक आवर साँझ ५ देखि रातको ९ बजेसम्म भने विद्युत् आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
चैत ३ गते २०८१ देखि असार १६ गते २०८२ ९१६ मार्च–३० जुन २०२५० सम्म सोलार आवर अर्थात बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र आयात गर्न पाउने स्वीकृति दिएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी बन्द रहेको र पिक आवरका चार घण्टा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताए।
