सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न पहल त गर्यो, तर सुधार अझै दूर
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्वको घट्दो ग्राफलाई सुधार्नका लागि द्रुत गस्ती टोली गठन गरेको छ। यो टोलीले हाल सीमावर्ती क्षेत्रमा चुहावट रोक्नका लागि करदाता र सरोकारवालासँग छलफललाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, यो प्रयास पर्याप्त नहुने विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि नै राजस्व चुहावट नियन्त्रण निकायहरूको कामप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका थिए। उनले यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै राजस्व संकलनमा भएको कमीलाई व्यवस्थापकीय असफलता भनेका थिए। सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत आयात रोक्न राज्यको कर नीति नै प्रमुख कारण देखिएको छ।
चुहावट र सीमावर्ती व्यापार
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भारतबाट हुने औपचारिक आयातको ३५ प्रतिशतसम्म सामान अवैध रूपमा भित्रने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो। भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागू गरेपछि कर प्रणालीलाई सुधार गरेको अवस्थामा, नेपालमा भने उच्च भन्सार दरका कारण तस्करी मौलाएको छ।
नेपालमा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य भन्सार दरकै कारण महँगो हुँदा, भारतीय बजारबाट अनधिकृत रूपमा सामान भित्र्याउने क्रम रोकिएको छैन। सरकारी निकाय र तस्करको मिलेमतोका कारण तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सङ्घीयता र कर प्रणालीको गन्जागोल
नेपालमा कर प्रणाली बहुस्तरीय बनाउने प्रयासको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको छ। भारतमा जिएसटी प्रणालीमा सुधार भएपछि त्यहाँ दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कम कर दर लागू गरिएको छ। तर नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत समान रूपमा लागू छ, जसले बजारमा वस्तुको लागत वृद्धि गरिरहेको छ।
विकास निर्माणमा प्रभाव
राजस्व लक्ष्य पूरा नभएपछि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन नसकेको समाचार आएको छ। यसले ठूला निर्माण परियोजनाहरू र नयाँ योजनाको कार्यान्वयनलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ। निर्माण क्षेत्रमा गतिरोधले औद्योगिक उत्पादन ३५–४० प्रतिशतमा झरेको छ, जसका कारण रोजगार, बजार र सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको छ।
सुधारका सम्भावना
विश्लेषकहरूले भनेका छन्, यदि नेपालले भारतजस्तै बहुस्तरीय कर प्रणाली अपनाएर, कर दरलाई अवैध आयातको लागतभन्दा कम बनाउने नीति लियो भने तस्करी स्वतः कम हुनेछ। यसले राज्यको ढुकुटीमा भरपर्दो राजस्व संकलन हुनेछ र अनियमितता नियन्त्रण हुनेछ।
राजस्व चुहावट रोक्न द्रुत गस्ती टोली गठनजस्ता प्रयासहरू सकारात्मक देखिए पनि, संरचनागत सुधार र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। कर प्रणालीलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।
