प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण: चिनियाँ विज्ञ-भन्छन् बीआरआईबारे नेपालमा भ्रम फैल्याइयो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चार दिने चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा बहुप्रतिक्षित बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ (बीआरआई) सहकार्य प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। चीनको भ्रमणपूर्व नै नेपाली अधिकारीहरूले द्विपक्षीय परियोजनाहरूका लागि ऋण लिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। यसै सन्दर्भमा, चीनका प्राज्ञहरूले नेपालमा बीआरआईबारे “गलत बुझाइ” फैलिएको टिप्पणी गरेका छन्।

बीआरआईलाई लिएर चीनको प्रतिक्रिया

विभिन्न चिनियाँ विश्वविद्यालयका नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशकहरूले बीआरआईलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू जस्तै ठान्नु गलत भएको बताएका छन्। हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेसका प्राध्यापक झाङ सुविनले बीआरआई “साझेदारीमा आधारित” भएकाले अनुदानमात्रै नभएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “बीआरआई चन्दा होइन। यो परियोजनाहरूमा साझेदारहरूले संयुक्त रूपमा योगदान गर्ने अवधारणामा आधारित छ।”

ऋण नलिने नेपालको नीति

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीस्वरूप परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चीनलाई नेपालको स्थिति स्पष्ट पार्दै भनेकी थिइन्, “अहिलेको आर्थिक परिस्थितिले गर्दा नेपाल कुनै ऋण लिने अवस्थामा छैन। हामी अनुदानको आशा राख्छौँ।” यस सन्दर्भमा द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल हुनेछ। काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरण विस्तार, हिल्सा–सिमिकोट सडक मार्ग, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति जस्ता परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपालमा बीआरआईको भ्रामक बुझाइ

चिनियाँ प्राज्ञहरूले बीआरआईलाई लिएर नेपालमा नियोजित रूपमा गलत जानकारी फैलाइएको आरोप लगाएका छन्। सिचुवान विश्वविद्यालयका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले भने, “नेपालमा बीआरआईलाई ऋणको जालझेलका रूपमा चित्रित गरिनुले गलत धारणा सिर्जना गरेको छ। यसलाई साझेदारी र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढाउनु उचित हुन्छ।”

चीनमा रहेका विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई व्यवहारिक कदमका रूपमा लिएका छन्। युनान मिन्जु विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक शेन हाइमेईले ओलीको चीनप्रतिको झुकावलाई “व्यवहारिक आवश्यकता” भनेकी छिन्। उनले भनिन्, “नेपालले सडक निर्माणदेखि गरिबी निवारणसम्मका लागि चीनको सहयोग आवश्यक पर्ने हुँदा यो भ्रमण महत्वपूर्ण छ।”

बीआरआई: न ऋण मात्र, न अनुदान मात्र

बीआरआई सहयोगको स्वरूपबारे प्राध्यापक शेन हाइमेईले नेपालले विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सहयोग स्वीकार्नुपर्ने बताइन्। “अनुदानमा मात्र निर्भर रहँदा दिगो विकास सम्भव छैन। नेपालले हरित ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणलाई समेत विकल्पका रूपमा हेर्नुपर्छ,” उनले सुझाव दिइन्।

चीनको अपेक्षा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरतामा केन्द्रित रहेको गाओ ल्याङले बताए। “नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि नीतिहरूको स्थायित्वमा चीनको विशेष चासो रहनेछ,” उनले थपे। प्राध्यापक झाङ सुविनले भने, “चीन जुनसुकै पार्टी सत्ता आए पनि सहकार्य गर्न तयार छ, किनभने यो समानता र आपसी लाभमा आधारित छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपाल-चीन साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै बीआरआईमार्फत आपसी सहयोगका नयाँ आयाम खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले अनुदान र ऋणको बीचमा स्पष्टता राखेर दीर्घकालीन विकासका लागि चीनसँग सहकार्यको सन्तुलन खोजिरहेको देखिन्छ।