सरकारले काठमाडौंको धरहरा र दमकको भ्यू टावरसहित छ वटा विशिष्ट संरचनाको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने कानुनी प्रबन्ध गरेपछि विज्ञहरूले संघीयताको मर्मलाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाल राजपत्रमा विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विकास समिति गठन गर्ने आदेश यसै साता प्रकाशित भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने आठ सदस्यीय समितिले यी संरचनाहरूको रेखदेख र निजी क्षेत्रलाई लिज, करार, वा भाडामा सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिनेछ।
संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापाले यस्तो निर्णय संघीयताको मर्म अनुरूप नभएको बताएका छन्। “यी संरचनाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ,” थापाले भने। काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले स्थानीय संरचनाको अधिकार स्थानीय तहले लिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि धरहराको जिम्मेवारी महानगरलाई दिन आग्रह गरेका छन्। तर, सरकारको निर्णयले काठमाडौं महानगर र संघीय सरकारबीच मतभेद बढाएको छ।
समितिको क्षेत्राधिकार
राजपत्रमा तोकिएका संरचनाहरूमा काठमाण्डूको धरहरा, दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (काठमाडौं ), सनराइज सभा हल (ललितपुर), बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह, र बुटवल प्रदर्शनी केन्द्र रहेका छन्।
यी संरचनाहरूको व्यवस्थापनको लागि विकास समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधि, र अन्य मन्त्रालयका सदस्यहरू रहनेछन्। कुनै संरचनासम्बन्धी निर्णय गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि समेटिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने सरकारको निर्णय
सरकारी लगानीबाट बनेका यी संरचनाहरू आर्थिक प्रतिफल नदिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने घोषणा गरेको हो। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले समिति गठनको प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन्।
किशोर थापाले निजी क्षेत्रसँग सञ्चालनको अनुभव रहेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिने बताए। तर, उनले स्थानीय तहको सहभागितामा मात्रै संरचनाहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखेका छन्।
स्थानीय तहको असन्तुष्टि
काठमाडौं महानगरले धरहरा सञ्चालनको जिम्मा महानगरलाई दिन सरकारसँग पुनः माग गरेको छ। प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, “स्थानीय संरचना स्थानीय सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ। केन्द्रले अधिकार नछाड्ने हो भने संघीयता कसरी बलियो हुन्छ?”
व्यवस्थापनका चुनौती
भ्यू टावर, सभा हलजस्ता संरचनामा ठूलो लगानी भए पनि अपेक्षित प्रतिफल नआएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। सरकारले विकास समितिमार्फत यी संरचनाहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे पनि यसले संघीयता र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको खिचातानी निम्त्याउने देखिन्छ।
यसैबीच, सहरी विकास मन्त्रालयले यस निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा कुनै अङ्कुश नलगाएको बताउँदै अन्य साना संरचनाहरू स्थानीय सरकारलाई दिने योजना रहेको प्रस्ट पारेको छ।
