शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष: द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आशा जीवितै

मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई टुंग्याउँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बुधबार १८ वर्ष पूरा भएको छ। २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गरेको थियो।

सम्झौताले समाजमा शान्ति कायम गर्न, द्वन्द्वका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सत्य अन्वेषण गर्ने प्रावधान राखेको थियो। तर, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया पूर्णता पाउन सकेको छैन।

उजुरी र आयोगको भूमिका
२०७१ साल माघ २७ गते सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। यी आयोगहरूले पीडितका उजुरी संकलन, परिचयपत्र वितरण र क्षतिपूर्ति सिफारिसजस्ता प्रारम्भिक काम गरे पनि पूर्णता दिन असफल भएका छन्।

सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ३ हजार उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा दर्ता ३ हजार २४३ उजुरीमध्ये २ हजार ४९६ उजुरीको विस्तृत छानबिन भइरहेको छ।

संशोधित ऐन र नयाँ प्रक्रिया
पछिल्लो पटक सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई तीव्रता दिनका लागि २०७१ को ऐन संशोधन गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ प्रमाणीकरण गरेपछि आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नेछ।

राजनीतिक मतभेदले ढिलाइ
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न लामो समय लाग्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलबीचको मतभेद रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यद्यपि, पछिल्लो सहमति र नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब पीडितले न्याय पाउने आशा बढेको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनजस्ता मुद्दालाई सम्बोधन नगरे शान्ति स्थायित्वमा चुनौती हुन सक्ने धारणा राखे।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए। “सङ्क्रमणकालीन न्याय अघि बढिसकेको छ। पीडितले न्याय पाउनेछन्,” उनले भने।

पीडित न्यायको प्रतीक्षामा
सम्झौताको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि धेरै पीडित न्याय र राहतको प्रतीक्षामा छन्। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न आयोग र सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको साझा धारणा छ। पछिल्लो राजनीतिक सहमति र कानुनी सुधारले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आधार बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।