बंगलादेश विद्युत निकासीको भूराजनीति, स्थायित्वमा अझै आशंका

नेपालले पहिलो पटक भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरेको छ, जुन नेपालको जलविद्युत् विकास र ऊर्जाव्यापारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। यही असोज १७ गते नेपाल, भारत र बंगलादेशका अधिकारीहरूबीच काठमाडौंमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपालले भारतीय सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेसँगै यो निर्यात सम्भव भएको हो।

शुक्रवार (नोभेम्बर १५) का दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गरेको हो। यो प्रक्रिया भारतको प्रसारण लाइन हुँदै सम्पन्न भएको छ। विशेषगरी, नेपालको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली भारतको मुजफ्फरपुरसम्म पु¥याइन्छ, जहाँ विद्युत् मिटरिङ गरिन्छ। त्यसपछि भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी बेहरामपुर (भारत)–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली बंगलादेश पुर्‍याइन्छ।

त्रिपक्षीय सम्झौताको महत्त्व
त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालले आगामी पाँच वर्षसम्म जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ को अवधिमा बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्न पाउनेछ। यो सम्झौता जलविद्युत् व्यापारका लागि एउटा नयाँ अवसर र रणनीतिक कडी बनेको छ। यस वर्ष भने सम्झौता नवआएको कारणले नोभेम्बर १५ अर्थात् अन्तिम दिनमा मात्र बिजुली विक्री भएको हो।

प्राविधिक पक्ष
विद्युत् प्रसारणका क्रममा ढल्केवरदेखि मुजफ्फरपुरसम्मको लाइनमा हुने प्राविधिक चुहावटको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नेछ। नेपालले यो बिजुली बंगलादेशलाई डलरमा विक्री गरेको छ, भने भारतलाई निर्यात हुने बिजुली भने भारतीय मुद्रामै विक्री हुन्छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र चुनौतीहरू
नेपालले बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि लगभग छ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै आएको थियो। तर, भारतको प्रसारण प्रणालीको आवश्यकता भएकाले भारतको सहमति अपरिहार्य थियो। भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा ह्वीलिङ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, डेडिकेटेड लाइन (नेपाल र बंगलादेशबीचको प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन) निर्माण गरी भारतको निर्भरता घटाउने प्रयासमा तीन देशबीच सहमति आवश्यक देखिन्छ।

जलविद्युत् विकासको दीर्घकालीन सम्भावना
नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८,००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यसको ठूलो हिस्सा निर्यात गरिनुपर्ने भएकाले प्रसारण पूर्वाधार विस्तार अपरिहार्य छ। नेपाल र भारतबीचका पूर्वाधार सीमित भएका कारण अहिलेको उत्पादनले समेत निर्यात गर्न कठिनाई भोगिरहेको छ। थप रूपमा, नेपालको अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाही प्रणालीमा आधारित भएकाले उत्पादन भएको विद्युत् तुरुन्त खपत वा निर्यात हुन नसके खेर जान्छ।

क्षेत्रीय सहयोग र भारतको भूमिका
बंगलादेशले सन् २०४१ सम्ममा आफ्नो कुल ऊर्जा उत्पादनमा ४० प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाको अंश पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ, जसमा १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हुनेछ। यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत्लाई दीर्घकालीन रूपमा महत्त्व दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत यो सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढ्ने अपेक्षा राखेको छ।

तर, भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले नेपालको भारतमाथिको निर्भरता झनै बढेको छ। ऊर्जा व्यापारमा भारतले रणनीतिक महत्त्व राख्ने शर्तहरू लागू गरेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि चुनौती थप्न सक्छ।

आगामी कदमहरू
नेपालले बंगलादेशलाई प्रत्यक्ष डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली निर्यातका लागि तीन देशबीच सहमति गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि त्रिपक्षीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न नेपाल र बंगलादेशले भारतलाई प्रस्ताव गरिसकेका छन्। यस्तो संयन्त्रले विद्युत् व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र समन्वय बढाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

यसबाहेक, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको स्तरवृद्धि, ऊर्जा व्यापारका लागि स्पष्ट रणनीति, र क्षेत्रीय सहयोग बढाउन नेपालले आफ्नो भौगोलिक र जलविद्युत् स्रोतको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै रणनीतिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

शुक्रवारको बिजुली निर्यातले नेपालको जलविद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगा साबित भएको छ। यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा भारतमाथिको निर्भरता घटाउन, प्रसारण पूर्वाधार सुदृढ गर्न, र ऊर्जा व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालले थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ। यस्तो उपलब्धिले नेपाललाई हरित ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेल्न प्रेरित गर्नेछ।