कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीमा संलग्न भएको आशङ्कामा नियन्त्रणमा लिइएको छ। उनले आफूमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
मोरङका प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमरियाले अधिकारीको नियन्त्रण पुष्टि गरेका छन्। कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङका अनुसार काठमाडौँ प्रहरीले अधिकारीको खोजी गर्न निर्देशन दिएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। जापान भ्रमणका क्रममा शङ्कास्पद गतिविधिका कारण अधिकारीलाई केही दिनअघि जापानको विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएको थियो।
यस घटनापछि विवादमा मुछिएका अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, उनीसँगै जापान पुगेका अन्य व्यक्तिहरूलाई नेपाल आइपुगेपछि नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका नेता भएका कारण अधिकारीमाथि कारबाहीमा ढिलाइ भएको भन्दै विभिन्न पक्षले आलोचना गरेका थिए। यस घटनामा नाम जोडिएपछि नेकपा एमालेले उनलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। दलले कानुनी छानबिनमा सहयोग पुर्याउन यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ।
अधिकारीको साथमा जापान गएका अन्य तीन व्यक्तिहरूले कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नक्कली परिचयपत्र प्रयोग गरेको खुलेको छ। ती परिचयपत्रमा अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ, यद्यपि अधिकारीले हस्ताक्षरको प्रामाणिकता अस्वीकार गरेका छन्।
जापानी अध्यागमनले शङ्कास्पद कागजातका आधारमा अधिकारीसहित अन्य तीन जनालाई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएको थियो। ४८ घण्टासम्म टोकियो विमानस्थलमा राखेपछि उनीहरूलाई नेपाल पठाइएको थियो। थप अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले अधिकारीसँगै फर्काइएका अन्य व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा घटनामा संलग्न अन्य केहीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रहरीका अनुसार ती व्यक्तिहरूले जापान जानका लागि १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको तथ्य पनि फेला परेको छ, जसले अधिकारीलाई यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनसक्ने आशङ्का उत्पन्न गरेको छ।
