दीपक मनाङेको प्रदेशसभा सदस्य पद के हुन्छ ? यस्तो छ कानूनी व्यवस्था ?
गण्डकी प्रदेशका विवादास्पद सांसद राजीव गुरुङ, उर्फ मनाङ्गे, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रदेशसभा सदस्य पद धरापमा परेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मनाङ्गेमाथि लागेको फौजदारी मुद्दामा कैदको सजाय सुनाएपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने परिस्थिति बनेको हो।
संविधानको धारा १८७ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम २२१ अनुसार, कुनै प्रदेशसभा सदस्यले फौजदारी मुद्दामा कैदको सजाय पाएको खण्डमा त्यो अवधिभर उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा भनिएको छ कि “कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ।” यस नियमावलीअनुसार, मनाङ्गे पक्राउ परेसँगै उनको सांसद पद अब निलम्बनमा पर्ने देखिएको छ।
पद खारेजीको सवाल
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनले गम्भीर फौजदारी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएका र त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई प्रदेशसभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, लागुऔषध ओसारपसार जस्ता नैतिक पतन देखिने कसुरमा सजाय पाएको अवस्थामा सदस्य पद खारेजीको व्यवस्था रहेको ऐनमा उल्लेख छ। तर ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा नैतिक पतनसँग जोडिएको मान्ने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा तत्काल खारेज नभई केवल निलम्बन हुन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।
विचाराधीन मुद्दाको प्रभाव
अर्को मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले, मनाङ्गेको सांसद पदबारे अन्तिम निर्णय उक्त मुद्दाको फैसलाले पनि निर्धारण गर्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। उक्त मुद्दामा प्रदेशसभा सदस्यका लागि आवश्यक नैतिकता र योग्यताको सवालमा थप व्याख्या आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले मनाङ्गेको पदको भविष्य निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
मनाङ्गेको पुनरावेदनको अधिकार
सर्वोच्च अदालतले हाल गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मनाङ्गेले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। यदि पुनरावेदनमा मनाङ्गेले कैद सजाय खारेज गराउन सकेमा उनी पुनः सक्रिय सांसद हुनसक्नेछन्।
