सहकारीको आवरणमा राजनीतिमात्र गर्ने कि समस्या पनि सुल्झाउने ?
सहकारी संस्थाहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आए पनि पछिल्लो समय ठगी र अनियमितताका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन्। देशभर लगभग तीस हजार सहकारीहरू दर्ता गरिएका छन्, तर तिनमा अनियमितता र ठगीमा मुछिएका संस्थाहरूको संख्या अहिले व्यापक रूपमा चर्चामा छ। सहकारी क्षेत्रमा भएका यस्ता समस्याले सहकारी प्रणालीमा रहेका गम्भीर त्रुटिहरूलाई उजागर गरिरहेको छ।
सहकारी-राजनीति सम्बन्ध
नेपालमा सहकारीहरू प्रायः राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका देखिन्छन्। सहकारीहरूको सञ्चालनमा राजनीतिक दबाब रहनु, सहकारीका सञ्चालकहरू राजनीतिक आडमा काम गर्नु, र तिनका आर्थिक फाइदा राजनीतिक दलहरूमा जानु जस्ता कारणले सहकारी क्षेत्रमा धेरै विकृति देखा परेको छ। सहकारीहरूको आधारभूत सिद्धान्त भनेको सदस्यहरूलाई सहयोग, आपसी विश्वास र सघनता हो। तर, अहिलेका सहकारीहरूले आफ्नो मूल सिद्धान्तलाई नै भुलेर राजनीतिमा अल्झिएका छन्।
सहकारीको राजनीतिकरणले गर्दा सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा स्वार्थ, पक्षपात र अनियमितता मौलाएको छ। दलहरूले सहकारीलाई ताताउने र आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको अवस्थामा सहकारीको व्यवस्थापन र सुधारमा राजनीतिक हस्तक्षेप रहिरहन्छ। यस्ता राजनीतिक प्रभावले सहकारीलाई व्यवस्थित र स्थायी सुधारमा बाधा पुर्याएको छ।
अनियमितता र ठगी
विगतमा सहकारीहरूले समुदायको बचत र लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा थुप्रै सहकारीहरूले यस प्रणालीको आधारभूत मान्यता र उद्देश्यलाई भुलेका छन्। सदस्यहरूको लगानीमा बैंकहरू जस्तै जोखिमपूर्ण र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, ब्याजदरको लालचमा सदस्यता बृद्धि गर्ने, र अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी प्रणालीलाई बैंकहरूको प्रतिरूप बनाउँदै गएको छ।
बैंक वित्तीय संस्थासँग हाराहारीको कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नाम अहिले समस्याग्रस्त सूचीमा परेको छ, जसमा ओरिएन्टल, सिभिल होम्स, गौतमश्री, सूर्यदर्शन, सानो पाइला, बाराही, शिवशिखर, मितेरी, सुमेरु, लालीगुँरास, कान्तिपुर सेभिंग्स, गोर्खा, र ईमेज लगायतका सहकारीहरू समावेश छन्। यिनीहरूमाथि आफ्ना सदस्यहरूको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ, जसका कारण तिनका सञ्चालकहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्।
नियमनको अभाव
नेपालमा सहकारीहरूलाई सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालित गराउने कानूनी व्यवस्था छ। तथापि, नियमन प्रणाली कमजोर हुनु, नियामक निकायहरू सीमित स्रोत साधनमा मात्र निर्भर हुनु, र तिनले देखाउनका लागि मात्र नियमन गरिरहेको देखिनुले समस्या अझै जटिल बनेको छ।
सहकारी नियामक निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेका कारण समस्याग्रस्त सहकारीहरू थप विखण्डित हुँदै गएका छन्। यदि सहकारी नियमनमा बलियो, सुदृढ र कडाईपूर्वक पालना गरिने व्यवस्थाहरू लागू गरिन्थ्यो भने अहिलेका ठगी घटना र वित्तीय अस्थिरता रोक्न सकिन्थ्यो।
सहकारीको गलत दिशा
सहकारीहरूको सञ्चालनमा भएका अनियमितताले सबैभन्दा धेरै असर साधारण बचतकर्ताहरूलाई पारेको छ। सहकारीहरूमा आफ्नो मेहनतको कमाइ जम्मा गर्ने साधारण नागरिकलाई उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर भुलाउने काम भइरहेको छ। बचतकर्ताहरूको अधिकांश रकम ठगीको शिकार बन्न पुगेको छ, जसका कारण धेरै बचतकर्ताहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
सहकारीका सञ्चालकहरू सदस्यहरूको रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न होडबाजीमा लागेका छन्। सहकारीहरूले लगानी गर्ने क्रममा नाफामुखी बैंकहरूको शैली अपनाउँदै उच्च ब्याजदर, आकर्षक विज्ञापन र आडम्बरपूर्ण कार्यालय सजावटमा अस्वाभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो अनुत्पादक खर्चले गर्दा सहकारीहरूले सदस्यहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउँदैछ।
नियामक निकायको भूमिका
विगत केही समयदेखि सहकारीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न निकायहरूबाट सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। सञ्चार माध्यमहरूले पनि सहकारीको मुद्दामा ध्यान दिँदै आएका छन्, र रू. १ अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको नियमनको दायरामा ल्याउने प्रस्तावमाथि चर्चा भइरहेको छ।
यस प्रस्तावले सहकारीहरूको नियमनमा केन्द्रीय बैंकको सहभागिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। तर, यो प्रस्तावले मात्रै सहकारी प्रणालीको दीर्घकालीन सुधार ल्याउन कठिनाइ हुने देखिन्छ। सहकारी प्रणालीलाई सुधार्नका लागि केन्द्रीय बैंकले एकपटक मात्र हस्तक्षेप गर्नु पर्याप्त छैन; बरु सहकारीका लागि एक स्थायी र स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना आवश्यक देखिन्छ, जसले सहकारीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नियमन गर्न सक्दछ।
दीर्घकालीन सुधार
सहकारी प्रणालीलाई ठोस र दीर्घकालीन सुधार गर्न हालका कमजोर नियामक निकायहरूलाई पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, स्वतन्त्र, र सशक्त नियामक प्रणालीको खाँचो छ, जसले सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नसक्ने होस्। सहकारीहरूको वित्तीय अवस्थालाई स्थिर राख्न र बचतकर्ताको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहकारीले बैंकहरूको प्रतिस्पर्धा नगरी, आफ्नो मौलिक सिद्धान्तमा आधारित कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सहकारीहरूलाई वित्तीय नियमनको ठोस ढाँचामा राखी दीर्घकालीन सुधार ल्याउनका लागि सहकारी ऐनमा परिवर्तन, सहकारीहरूको लेखापरीक्षणमा कडाइ, र दिगो व्यवस्थापनको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्ततः, सहकारी प्रणालीको भविष्यलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने भनेको सहकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक बहन गर्नु र त्यसलाई स्वतन्त्र र सशक्त नियामक निकायमार्फत नियमन गराउनु हो। यस्तै सुधारका उपायहरू कार्यान्वयन नगरेसम्म सहकारीमा संकट रहिरहनेछ, र साधारण नागरिकको सहकारीप्रति विश्वास फर्काउन चुनौतीपूर्ण नै रहनेछ।
