राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने हाल सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा राखिएका छन्। उनको हिरासत बसाइ अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ, किनकि तिहारको सार्वजनिक बिदाका कारण तत्काल थप म्याद लिन नसकिने अवस्था रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले बताएका छन्।
हिरासतको म्याद
जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पहिलो पटक कात्तिक २ गते सात दिनका लागि म्याद दिएको थियो भने दोस्रो पटक कात्तिक ८ गते थप सात दिनका लागि म्याद थपेको थियो। बुधबारसम्मको म्याद सकिएपछि प्रहरीलाई थप म्याद आवश्यक पर्नेछ। तर, कात्तिक १५ गतेदेखि सुरु हुने तिहारको सार्वजनिक बिदाका कारण अदालत बन्द रहने हुँदा अदालत खुलेपछि मात्रै म्याद थप्न जानुपर्नेछ। यसले गर्दा लामिछानेलाई अझै केही दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने भएको हो।
प्रहरीको तयारी
प्रहरीका अनुसार, कात्तिक २० गते अदालत खुलेपछि मात्रै लामिछानेको हिरासत अवधि थपका लागि अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरिएको छ। यसपटक कति दिन थप म्याद माग्ने भन्ने विषयमा प्रहरीले खुलासा नगरे पनि आवश्यक परेको खण्डमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन थप म्याद लिइनेछ।
अन्य मुद्दा र गिरफ्तारी आदेश
लामिछानेमाथि कास्कीमा भएको सहकारी ठगी प्रकरणबाहेक रूपन्देही जिल्ला अदालतले अर्को ठगी प्रकरणमा पनि पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ। यसबाट लामिछानेको हिरासत बसाइ लम्बिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यस घटनालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको गिरफ्तारीलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भनी विरोध गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि लामिछानेको पक्षमा आवाज उठाएको छ। तर सत्तारूढ दलहरूले संसदीय विशेष समितिको सिफारिसअनुसार मात्र छानबिन भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक विभाजन र विरोध प्रदर्शन
लामिछानेको गिरफ्तारीपछि राजनीतिक वातावरण थप तातिएको छ। सत्तारूढ दलहरूले छानबिनलाई न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढ्न दिनुपर्ने तर्क गर्दै अदालतको काममा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्। यसको विपरीत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उनका समर्थकहरूले लामिछानेको समर्थनमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। मंगलबार काठमाडौँको बालुवाटार क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा केही नेता र कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यस घटनाक्रमले लामिछानेको गिरफ्तारीलाई लिएर देशभर विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया ल्याएको छ। धेरैले अदालतको निर्णयमा विश्वास राख्नुपर्ने भन्दै न्यायिक प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्, भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेविरुद्ध भएको गिरफ्तारीलाई सत्तारूढ दलहरूको षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ।
