गत असार १७ गते गठित कांग्रेस-एमालेसहितको सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्यकाल पूरा गर्दा नागरिक अपेक्षाहरू भने पूरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, संविधान संशोधन, र समृद्धिको लक्ष्यसहित गठन भए पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि देखाउन असफल भएको आरोप छ।
असार ३१ गते एकैपटक सपथ लिएका २१ जना मन्त्रीले जनमुखी र प्रभावकारी सरकार बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, धेरैजसो मन्त्रीले नागरिक स्तरमा अनुभूति हुने गरी काम नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सुशासनका प्रतिवद्धताहरू मात्र गफको रूपमा सीमित रहेको टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
असोज ११ र १२ गतेको भीषण बाढीपहिरो र डुबानमा २ सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएपछि, सरकारले खोज-उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ गरेको भन्दै थप आलोचना झेलेको छ। यद्यपि, केही राजमार्गहरू अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएका छन् र सरकारले पीडितलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको दाबी पनि गरेको छ।
सरकारका धेरै मन्त्रीले भने सय दिनमा आफूले पर्याप्त काम गरेको दाबी गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमा सिंहले परिणाम देखिन समय लाग्ने भन्दै सरकारलाई दोष दिन हतार नगर्न सुझाव दिएका छन्। उता अर्थविद्हरूले भने सरकारको पुँजी बजार सुधारमा अपेक्षाहरू नपुगेको टिप्पणी गरेका छन्।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् निर्यात सम्झौता र ऊर्जा क्षेत्र सुधारका केही कामहरू अघि बढाएकोले तुलनात्मक रूपमा सक्रिय देखिएका छन्। यस्तै, कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानलाई बक्यौता रकम उपलब्ध गराएको र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिएको दाबी गरेका छन्।
तर, अन्य क्षेत्रमा खासै सुधार नदेखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। महँगी नियन्त्रण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधारमा देखिने प्रगति नहुँदा दशैंको समयमा नागरिक असन्तुष्ट भएका छन्। कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि कुनै ठोस कदम नदेखिएको छ।
तथापि, एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकार गठनपछि सकारात्मक संकेत देखिएको दाबी गर्दै सहकारी ठगीमाथि कारबाही थालिएको र विकास निर्माणको कार्य शुरू भएको बताएका छन्। सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि सुदृढ हुँदै गएको उनको भनाइ छ।
तर, आलोचकहरूका अनुसार, सय दिनको कार्यकालमा सरकारको मुख्य एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्नमा गति नदेखिएकाले नागरिकहरूमा आशा जाग्न नसकेको स्पष्ट छ।
