असोज दोस्रो साताको विध्वंसकारी वर्षाबाट क्षतिग्रस्त बनेको धुलिखेल र बर्दिबास जोड्ने बीपी राजमार्गलाई तत्काल पुरानो स्वरूपमा फर्काउन नसकिने र पुनर्निर्माणको काम सक्न दुई वर्षसम्म लाग्न सक्ने सडक विभागका महानिर्देशकले बताएका छन्।
पुरानै अवस्थामा आउन डेढ दुई वर्ष लाग्छ। अर्को वर्षाका लागि वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न मिल्ने गरी काम हुँदै छ, महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले भने। पुनर्निर्माण गरेर फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सात अर्ब रुपैयाँजति लाग्ने हाम्रो प्रारम्भिक आकलन छ। डेढदेखि दुई महिनाभित्र सम्पन्न हुने एउटा अध्ययनले त्यसबारे अझ स्पष्ट चित्र दिने छ।
अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी र पहिरोका कारण १५८ किलोमिटर लामो उक्त राजमार्गको झन्डै नौ किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको विभागले जनाएको छ। भत्किएका सडकहरू समेत गरी कुल १२ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको बताइएको छ।
बीपी राजमार्ग जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो। एक पूर्वाधारविज्ञले राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्दा पुनः पुरानै तरिका अवलम्बन गरी नदीछेउमै ूथोरै मात्र काटेर पर्खाल उठाउनेू कि त्यस्तो संरचनाको विकल्प सोच्ने भन्ने प्रश्न सरकारसमक्ष रहेको औँल्याएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, मोटो रकम खर्च हुने देखिएको यस काममा पुनः जापान सरकारकै सहयोग माग्ने हो भने उनीहरू वैकल्पिक ढाँचाका लागि मान्ने सम्भावना नहुने देखिन्छ।
पुनर्निर्माणका क्रममा विद्यमान बाटोबाट मोडिएर सडकको रेखाङ्कन अन्यत्र गर्नुपर्ने अवस्था आएमा खर्च र लम्बाइ दुवै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। अहिले डाइभर्शन बनाएर राजमार्गको क्षतिग्रस्त भागको छेउछाउबाट सवारीसाधन चलाइएको छ। त्यसो गर्दा यात्रा भने सकसपूर्ण बनेको यात्रुहरूले बताएका छन्।
जापान सरकारको सहयोगमा झन्डै दुई दशक लगाएर निर्माण गरिएको उक्त राजमार्ग २०७१ सालमा पूरा भएको थियो। परम्परागत रूपमा भित्तो काटेर नभई पर्खाल उठाएर बनाइएको सडकको केही भाग २०७२ सालको भूकम्पका कारण पनि प्रभावित भएको थियो।
सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेलले बिग्रिएका ठाउँमा मात्र पुनर्निर्माण नगरीकन अन्यत्र समेत स्तरोन्नतिका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। हामीले सीधै पर्खाल उठाएर पुनर्निर्माण गरिहाल्ने सोचेका छैनौँ। पछिल्लो अवस्थापछि त्यस क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन पूरा गर्दै योजना बनाउने सोचेका छौँ, उनले भने।
यो राजमार्गमा दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न हतार गर्न मिल्दैन। अधिकारीहरूका अनुसार नदीछेउछाउ तारजालीभित्र ढुङ्गा राखेर ग्याभिन बनाउने, अहिले खोलिएका वैकल्पिक बाटो, मध्य पहाडी राजमार्गका खण्ड स्तरोन्नति गर्नेजस्ता काम पनि सँगसँगै गरिने छ।
जापान सरकारले निर्माण गरेको राजमार्ग भएकाले पुनर्निर्माणअघि टोक्योको समेत राय मागिएको बताइएको छ। त्यस सिलसिलामा हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जापानी राजदूतलाई भेटेका थिए।
नेपाल सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरेको १० वर्ष भइसकेकाले पुनर्निर्माण गर्नैपर्ने दायित्व जापानसँग नरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जापान सरकारले छलफल गरेर आफ्नो धारणा बताउला। तर उनीहरू संलग्न हुनैपर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था भने छैन, उक्त भेटमा सहभागी महानिर्देशक पोखरेलले भने।
जापानले सहयोग गरे पनि नगरे पनि हामी आफ्नो तयारी थाल्छौँ। पूर्वसचिव तुलसी सिटौला पुनर्निर्माणको स्रोत जुटाउने र कस्तो डिजाइनमा सडक पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती सरकारले खेप्नुपरेको ठान्छन्।
बाटोलाई फेरि पनि त्यसरी नदीको किनारबाट लैजाने कि नलैजाने भन्ने प्रश्न उठेको छ। मेरो विचारमा पुरानै सिद्धान्तमा अडिग रहेर काम गर्दा जोखिम अझ बढ्ने देखिन्छ, उनले भने। तर फेरि पनि जापानी अनुदान वा ऋण लिइएमा उहाँहरूले पुरानै ढाँचामा काम गर्ने भन्न सक्नुहुन्छ।
सिटौला नदीबाट हुने ढुङ्गागिटीको अव्यवस्थित दोहन अहिलेको मुख्य समस्या ठान्छन्। यो समस्याको सम्बोधन नगरीकन अघि बढ्दा नदीले बहाव फेरिरहने, जलसतह परिवर्तन भइरहने अवस्था दोहोरिन्छ।
सडक विभागले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी बजेट पाउँछ। सिटौलाका अनुसार विभाग आफूले नै खर्च गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ। तर पनि फास्टट्र्याक तत्काल बन्न नसक्ने देखिएकाले तत्कालका लागि पूर्वी तराई जाने बाटोका रूपमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनैपर्ने छ।
