तीन वर्षमा सकिएला त पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति ?

नेपाल सरकार र विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारको काम अघि बढाइए पनि, यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको समयसीमा र प्रगतिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले काम तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरे पनि केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले निर्धारित तीन वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले तीन वर्षभित्र ठेक्का लागेका ठाउँहरूको स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न हुने बताइरहँदा, पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौलाले भने यो लक्ष्य धेरै महत्त्वाकांक्षी रहेको र राजमार्गको पूर्ण स्तरोन्नति सम्पन्न हुन पाँच वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन्।

 स्तरोन्नतिको ढिलाइ र चुनौतीहरू

पूर्वको काकरभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकीसम्म फैलिएको महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ १,०२७ किलोमिटरभन्दा बढी छ। यो राजमार्ग नेपालको प्रमुख रणनीतिक सडक हो जसको स्तरोन्नतिको लागि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, र अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) लगायतका दातृ निकायहरूको सहयोग लिइएको छ। सरकारले यो राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन नीति लिएको छ, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक करिडरहरू सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा काकरभिट्टादेखि इटहरीसम्मको खण्डमा काम भइरहेको छ भने इटहरीबाट कञ्चनपुरसम्मको स्तरोन्नति पनि अघि बढाउने योजना छ। तर ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलाइ भइरहेको र वातावरणीय चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने भएकोले यो काम निर्धारित समयसीमा भित्र पूरा हुन गाह्रो हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

विपद् र प्राकृतिक अवरोधहरू

असोजको सुरुवातमा आएको भीषण वर्षासँगै उत्पन्न विपद्ले राजमार्गका कतिपय खण्डहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ। यसले सडक स्तरोन्नतिको कामलाई थप अवरोध पुर्‍याएको छ। विशेष गरी कोशी नदीमा नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने र त्यहाँको अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको संरक्षण र वातावरणीय अध्ययनको आवश्यकता भएकोले समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कोशी नदीमा पुल कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा यकिन निर्णय भइसकेको छैन।

दातृ निकायहरूको सहयोग र लागत

पूर्व पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डहरूको स्तरोन्नतिको लागि एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ। काकरभिट्टा–लौकही खण्डको स्तरोन्नतिको लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ, कमला–कञ्चनपुर खण्डको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ, र नारायणगढ–बुटवल खण्डको स्तरोन्नतिका लागि करिब १७ अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै बुटवल–चन्द्रौटा खण्डको लागि ४१ अर्ब रुपैयाँको लागत लाग्ने बताइएको छ।

विशेष गरी नारायणगढ–बुटवल खण्डमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सुस्त गतिमा काम गरिरहेको र काम सम्पन्न गर्न म्याद थपेको भए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको गुनासो गरिएको छ। उक्त खण्डको ११३ किलोमिटर लम्बाइको सडक स्तरोन्नति सन् २०१९ मा सुरु भएपनि हालसम्म आधा मात्र काम भएको छ।

 पूर्वसचिवको आशंका

सडक विभागका अधिकारीहरूले कामलाई तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने दाबी गरे पनि पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले यो लक्ष्य यथार्थपरक नभएको भन्दै पाँच वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न नहुन सक्ने बताउँछन्। विशेष गरी पोखरा, बुटवलदेखि काकरभिट्टा क्षेत्रको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

यसका साथै, विभिन्न खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूले समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न नसक्ने स्थिति आएमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी सडक विभागले दिएको छ।

हाल, धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को अनुदानबाट भइरहेको छ। यो परियोजना अन्तर्गत एमसीसीले ६.३८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजना हो जसले देशको यातायात पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, मौसम, वातावरणीय चुनौती, र प्रशासनिक ढिलाइका कारण यो परियोजना निर्धारित समयसीमा भित्र सम्पन्न हुन गाह्रो देखिएको छ। तीन वर्षको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि, पाँच वर्षमा पनि काम पूरा भए ठूलो उपलब्धि मानिने अनुमान गरिएको छ।