कुलमानमाथि लागेका आरोपमा कुलमानकै प्रष्टीकरण,कस्तो जवाफ दिए ?
आरोप-१ः
नउठेको बिलको हिसाब पनि आम्दानीमा जोडेर कुलमानले नाफा देखाए ।
कुलमानको जवाफ-
धेरै ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणको नाफा कागजी नाफा हो र प्राधिकरणले नाफा देखाउनलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युतको महसुलको बिलको हिसाब जोडेर नाफा देखायो भन्ने गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले विगत आठ वर्षमा ३५ अर्ब रुपैयाँको सञ्चित घाटालाई माइनस गरेर (घटाएर), पूर्ति गरेर ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पुर्याउँदाखेरी करिब ८२ अर्बको नाफा देखिएको छ । ८२ अर्बको नाफा त्यत्तिकै भएको छैन । त्यो नाफा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिलले भएको होइन । त्यो बिलको पनि केही अंश होला । तर ८२ अर्ब नाफा हाम्रो महालेखापरीक्षकज्यूबाट तीन जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले हरेक वर्ष गरेको अडिटबाट आएको विवरण हो । महालेखापरीक्षकले गरेको अडिटको विवरणलाई गलत कसरी भन्ने ?
आरोप-२ः
विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्ता चुसेरै नाफा कमाएको हो
कुलमानको जवाफ-
विद्युत प्राधिकरणको नाफा विद्युतमा महसुल बढाएर भएको होइन । विद्युतमा महसुल विगत वर्षहरूमा तीनपटकमा हामीले २५ प्रतिशत घटाएका छौं । कुनै पनि प्रडक्ट (वस्तु) र कुनै पनि सेवामा यसरी महसुल घटाएको सायद नेपालमा छैन होला । तर विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो महसुल घटाएर पनि नाफामा बढोत्तरी भएकै छ ।
प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँमात्र कायम गरी ऊर्जामा निःशुल्क गरिएको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेशनमा सहुलियतपूर्ण महसुलदर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमााउनमात्र होइन, आफ्नो व्यवसायिक दायित्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ पूरा गरिरहेको छ ।
आरोप-३ः
कुलमानले प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउन लागे ।
कुलमानको जवाफ-
सुनिन्छ- प्राधिकरण ब्याङ्करप्ट हुन लाग्यो, प्राधिकरणसँग क्यास छैन । प्राधिकरण सिद्धिन लाग्यो भन्ने पनि बाहिर प्रचार गर्ने गरिएको छ ।
प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर डबल ए प्लस रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ । प्राधिकरणले अझ धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने इक्रा नेपालको रेटिङबाट पनि प्रष्ट भएको छ । प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्कमात्र होइन, यो त विद्युत विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ ।
आरोप-४ः
कुलमानले प्रमाणबिना, खपत नै नगरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलको बिल जारी गरे ।
कुलमानको जवाफ-
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको टीओडी मिटरको डाटा सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणले जुन छुट बिल जारी गरेको छ, त्यो हाम्रो नियम विनियम कानूनसङ्गत , हामीसँग भएको प्रमाणलाई राखेर उहाँहरूलाई छुट बिल जारी गरेका हौँ । छुट बिल जारी गरिसकेपछि विभिन्न निकायमा त्यो छलफल भयो । सबैलाई हामी एउटा सानो चिट जारी गर्छौं । सो चिटअनुसार बिल भुक्तानी हुन्छ ।
हामीले उद्योगी साथीहरूलाई दिएको बिल भनेको रेगुलर महिनैपिच्छे काटेको बिल, जुन हाम्रो एम्पावरदेखि लिएर सबै सफ्टवेयरमा छ । त्यो ऊर्जाको खपतको सबै प्रमाण हामीसँग छ । हामीले बिल काटेको भनेको त्यो डेडिकेटेडको प्रिमियम शुल्क थपेर त्यही इनर्जीमा बिल काटेको मात्रै हो । थप इनर्जी जेनेरेट गरेर थप बिल गरेको होइन । इनर्जी त्यही हो । पहिला २०७२ साल साउनमा कुनै उद्योगले एक हजार युनिट खपत गरेको छ भने त्यही एक हजार युनिटमा उहाँले नर्मल चार्ज तिर्नुभएको थियो । त्यही एक हजार युनिटमा थप डेडिकेटेडको चार्ज हामीले लगाएको हो । साढे दुई/तीन रुपैयाँ थप भयो होला । तर इनर्जीमा हामीले थप केही पनि चलाउन सक्दैनौँ । चलाएका पनि छैनौँ ।
त्यसको प्रमाण हामीसँग हाम्रो एम्पावर भन्नेमा बीसौं वर्ष डाटा रहन्छ । सबैमा त्यसको डाटा छ । त्यो अनुसार गरेका हौं । उहाँहरूलाई दिएको बिलमा उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भनेर उहाँहरू अदालत जानुभयो । धेरै जिल्ला अदालत, उच्च अदालतमा यस्ता बिलको प्रमाण हामीले चाङका चाङ सब्मिट गरेका (बुझाएका) छौँ । हामीले बाहिर उहाँहरूलाई बाहिर गएर बुझाउने होइन । त्यो बिलको प्रमाण अदालतमा सब्मिट गरेका हौँ । त्यो प्रमाण सब्मिट गरिसकेपछि अदालतले प्राधिकरणले गरेको गरेको बिल ठीक छ, यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन भनेर उहाँहरूका ९० वटा मुद्दा खारेज गर्नुभएको छ ।
आरोप-५ः
कुलमानले महसुल प्रकरण उद्योगीलाई एकोहोरो पेले, उनीसँग कुनै प्रमाण र आधार छैन ।
कुलमानको जवाफ-
अब अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब दुई वर्ष चाहिँ त्यो छलफल चल्यो । उपसमितिले नौ महिना छलफल चलाउनुभयो । सबै लिखित र मौखिक बयान हामीले दिएका छौँ । त्यहाँ पनि हामीले सम्पूर्ण प्रमाण उहाँहरूलाई दिएका छौं । त्यहाँ पनि निर्देशन भएको छ । अब त्यसपछि नेपाल सरकारले दुईवटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुभयो ।
पहिलो २०७६ सालमा क्याबिनेटबाट तीन जना (अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्री) को संयोजनमा तीन सचिवहरूको समिति बनाउनुभयो । त्यो समितिले विस्तृत गरेको छ । त्यो रिपोर्ट हामीले सबै सब्मिट गरेका छौं । अस्ति लाल आयोग आयो, त्यहाँ पनि हामीले सबै सब्मिट गरेका छौंँ । अनि हाम्रो बोर्डले दुईवटा कमिटी गठन गर्यो । त्यो दुईवटा कमिटीले देशका ठाउँठाउँमा गएर डाटा हेर्नुभएको छ । छलफल गर्नुभएको छ । अब अहिले सार्वजनिक लेखासमितिले माग्नुभयो, त्यहाँ पनि हामीले जम्मा गरेका छौं । हामीले जम्मा गर्ने भनेको सम्बन्धित ठाउँमा हो । मैले बजारमा आएर मलाई बिल चाहियो भनेर मिडियामा कराएर भन्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
तर, मैले बोल्ने ठाउँमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सबैमा त्यो प्रष्ट बनाइदिएका छौँ । अस्ति मैले सार्वजनिक लेखा समितिमा बोलेको, हामीले देखाएका प्रमाणहरू त्यहाँ प्रष्ट छ । त्यसैले हामीले त्यो प्रमाण सम्बन्धित ठाउँमा, मागिएको ठाउँमा दिने हो । र उहाँले प्रक्रियागत रूपमा जुन प्रक्रिया फलो गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्नुभएको भए त्यहीँ छलफल हुन सक्थ्यो । उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया फलो गर्नुभएको छैन । मैले बिल जारी गर्ने हो, त्यो बिल ठीक छैन भने हाम्रो विनियममा पुनरावलोकन समिति भन्ने छ । त्यहाँ विज्ञहरू पनि हुन्छन् । त्यो टीओडी के के त त्यही विज्ञले हेर्ने होला नि त ! अदालतले पनि त्यस्ता पुनरावलोकन समितिमा विज्ञले हेर्ने हो । त्यहाँ हाम्रो बोर्ड मेम्बर पनि हुन्छ । त्यो निकायमा उहाँहरू आउनुभएको छैन । किन आउनुभएन, त्यो उहाँहरूले नै जान्नुहोला ।
त्यसपछि हाम्रो नियमन आयोग छ । आयोगमा ५ प्रतिशत डिपोजिट गरेर उहाँहरू त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ । त्यहाँ पनि उहाँहरू फर्मल्ली जानुभाछैन । प्राधिकरणको पुनरावलोकन आयोगमा शत्प्रतिशत जम्मा गरेर आउनुपर्ने थियो । उहाँहरूलाई धेरै पैसा भयो भनेर हामीले २५ प्रतिशतमा पनि झार्यौँ । त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन । डाबर नेपाल लगायत केही उद्योग शतप्रतिशत नै राखेर आएका थिए, हामीले निर्णय गरिदियौँ । ट्याक्समा यही प्रक्रिया फलो हुन्छ । ट्याक्स अफिसले तपाईंलाई यति ट्याक्स भनेर थप ट्याक्स आउनासाथ चित्त बुझेन भने त्यो पैसा जम्मा गरेर शतप्रतिशत राखेर पुनरावलोकनमा जानैपर्छ । पुनरावलोकनमा उहाँहरू गैरहनुहुन्छ । विद्युत प्राधिकरण पनि अर्बौं रुपैयाँ राखेर पुनरावलोकनमा जाने गरेको छ । त्यहाँबाट पनि आफ्नो पक्षमा आएन भने हामी राजस्व न्यायाधीकरणमा जान्छौँ । उहाँहरू पनि त्यसरी नै जानुहुन्छ । यो प्रक्रिया त थियो त ! यो प्रक्रियामा किन आउनुभएन ? उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा भयो । त्यसैले हाम्रो बिल ठीक छैन भन्ने विषय र हामीले किन त्यो प्रमाण दिएनौँ भन्ने विषय धेरै ठाउँमा करिब ५ वर्ष छलफल भएर सबै निर्णयहरू भइसकेको अवस्था हो ।
आरोप-६ः
कुलमान आफैँले टीओडी मिटरको डाटा छैन, मेटिइसक्यो भनिरहेका छन् ।
कुलमानको जवाफ-
मैले कहिल्यै पनि टीओडी मिटरको विवरण हामीसँग छैन भनेको छैन । टीओडी मिटरको डाटा एक वर्षपछि मेटिइन्छ भने एक वर्षअघि नै डाउनलोड गरेको होला नि त ! डाउनलोड भएपछि सफ्टकपी त हामीसँग भैहाल्छ । हामीले आवश्यक विवरण दिएका छौँ ।
टीओडी डाउनलोड दुई किसिमले हुन्छ । एउटा-हाम्रो भोल्टेज, प्यारेनटको अवस्था के छ, तत्कालै डाउनलोड गर्ने । १०/१५ मिनेटभित्र डाउनलोड गरेर हेर्ने गरिन्छ । त्यसमा केही कैफियत देखियो भने त्यसपछि मात्रै प्रोफाइल डाउनलोड हुन्छ । त्यो प्रोफाइल डाउनलोड भनेको चाहिँ हरेक आधा आधा घण्टामा हुन्छ । ०७३ सालको विनियमावलीमा प्रोफाइल डाउनलोड भनेर थिएन । त्यो टीओडी डाउनलोड थियो ।
२०७२ सालसम्म त हाम्रो ०६९ को विनियमावली थियो । त्यसमा टीओडी डाउनलोड भन्ने केही पनि छँदै थिएन । तर, हामीले टाइमटाइममा डाउनलोड गरेर राखेको विवरणहरू सुरक्षित थियो । टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड वर्षको एकचोटी भने पनि हामीले ३/४ चोटी पनि गरेका हुन्छौँ । त्यो डाउनलोडको फिगर हुन्छ । त्यसमा कैफियत देख्यो भने मात्रै हामी प्रोफाइल डाउनलोड गर्छौं । तर ०७७ मा आएर चाहिँ हामीले प्रोफाइल पनि डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ भनी विनियममा व्यवस्था गर्यौँ । त्यसैले हामीले प्रोफाइलसहितकै टीओडी डाउनलोड गरेर पठाएका छौँ ।
आरोप-७ः
कुलमानले सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत खपतको प्रमाण होइन, एक ट्रक अनाश्यक कागज पठाए ।
कुलमानको जवाफ-
धेरै नचाहिने डकुमेन्ट पनि पठायो भन्ने आयो । सम्बन्धित डकुमेन्टको सपोर्टका लागि पठाएको हो । सम्बन्धित नै डकुमेन्ट हो । टीओडीले मात्रै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न ।
त्यहाँ हाम्रो सबस्टेशनमा लक्षित भन्ने हुन्छ । १२ महिना २४ सै घण्टा सधैँ ड्यूटी हुन्छ । उहाँहरूले घण्टाघण्टाको रेकर्ड राख्नुहुन्छ । कुन फिडरमा कति करेन्ट गयो ? कति भोल्टेज आयो ? भन्ने विवरण राखिन्छ । ३/४ जनालाई सिफ्टमा राख्ने कारण नै त्यही हो । उनीहरूको काम नै त्यहाँ रेकर्ड गर्ने हो । त्यो रेकर्डको हामीसँग सफ्ट कपी छ ।
त्यसको प्रिन्टमात्रै ४० कि ५० हजार पेज आएको छ । हामीले त्यो सबै पठाइदिएका छौँ । त्यो सँग पनि उहाँहरूलाई हेर्न सपोर्ट होस् भनेर हामीले एम्पावर भन्ने सफ्टवेयरको रेकर्ड पनि पठाएका छौँ । एम्पावरमा बिलिङ गरेर आउनासाथ इन्ट्री हुन्छ । त्यसको पनि सबै डाउनलोड हामीले पठाइदिएका छौँ । पछिल्लो चरणमा हामीले कसरी बिलिङ गर्यौँ ? त्यसको प्रिन्ट र एक्सेल सिट सबै पठाइदिएका छौँ ।
त्यसो हुनाले हामीले सपोर्टका लागि सम्बन्धित डकुमेन्ट नै पठाएको हो । अनावश्यक डकुमेन्ट हामीले पठाएका छैनौँ । अदालतहरूबाट भएका निर्णयहरूमा धेरै व्याख्या गरेको छ । ९० वटा अदालतबाट भएका निर्णयहरू पनि उहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर ९० कपी नै पठाएका छौँ । त्यसैले सम्बन्धित डकुमेन्ट नै पठाएका छौँ ।
यो विषयमा उहाँहरूले सोध्ने हो । हामीले जम्मा गरिदिएका छौँ । सहयोगका लागि, राम्रो होस्, राम्रोसँग अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर पठाएका हौँ । त्यो त उहाँहरूको कुरा हो ।
आरोप-८ः
विद्युत महसुल तिर्न टीओडी मिटरको डाटा चाहिन्छ, कुलमानले त्यो देखाउनै सकेनन् ।
कुलमानको जवाफ-
विद्युत महसुल उठाउने बिलको लागि त्यो टीओडीको जरुरत नै पर्दैन । हामीसँग इनर्जी डाटा नै छ । बिलका लागि प्रब्लम नै छैन । हामीसँग भएको डाटाबाटै हामीले बिल गरेको हो । उहाँहरूले भनेको त मैले २४ या २० घण्टा प्रयोग गरेको छ कि छैन भनी चेक गर्न खोज्या होला । त्यत्तिमात्र हो । बिल त बिल नै हो नि ! उहाँहरूले फेक भन्न मिल्दै-मिल्दैन ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बिलिङको सवालमा, म प्राधिकरणमा २०७३ भदौमा आएको हुँ । यो लागू भएको २०७२ साल साउनदेखि हो । त्यसपछि प्राधिकरणले सम्पूर्ण डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिलिङलाई व्यवस्थित गर्यौँ र त्यहीअनुसार बिलिङ गरेका छौँ । आगामी दिनमा उद्योगी साथीहरूले हामीले जुन बिल गरेका छौँ- त्यो तिर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । प्राधिकरण र सरकारबीच कुनै असमझदारी भएको छैन । विद्युत प्राधिकरण सरकारकै एउटा अङ्ग हो । सरकारले पटकपटक छानबिन समिति गठन गरेर प्राधिकरणले लिनुपर्ने विषयहरूलाई लिनुपर्छ भनेर नै पठाउनुभएको छ ।
