भ्रष्टाचारको कुरुप दृष्य: कर्मचारी जाकिने, नेता जोगिने कहिलेसम्म?
डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सचिवबाट अवकाशमा जान केही दिन मात्र बाँकी हुँदा, उनलाई मुख्य सचिवमा नियुक्त गरियो। अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रको एक भ्रष्टाचारी गिरोहले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई मन्त्रीसरहको सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी व्यवस्थापन गरेको थियो। यस घटनामा बहालवाला मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। यो नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट हो कि बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
मुख्य सचिव पद कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण सेतु हो। यस पदमा रहने व्यक्तिले सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँछ र राजनीतिक नेतृत्वका नाजायज दबाबलाई टाल्न आडभरोसा दिन्छ। तर, जब मुख्य सचिव पद बाहिरी गिरोहले प्रायोजित गर्छ, त्यहाँबाट पदपूर्ति, सरूवा र बढुवा हुनेछन्। यसले कर्मचारीतन्त्र स्वस्थ र निष्पक्ष रहन सक्दैन।
डा. बैकुण्ठ अर्याल र ११ जनाविरुद्ध ३८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचारको आरोपसहित मुद्दा दायर भएको छ। बैरागीले पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर अर्यालका लागि ठाउँ खाली गरिदिएका थिए। अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ३८ करोड भ्रष्टाचारको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक हस्तक्षेप
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा त्यहाँ पूर्वकर्मचारी भर्ती गरिने अभ्यास पनि मुख्य कारण हो। राजनीतिक शक्तिकेन्द्र रिझाएर पदमा पुगेकाहरूले कसका लागि काम गर्छन्, यो स्पष्ट छ। यो संवैधानिक अङ्गमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र दक्षलाई ल्याउने विषयमा राजनीति किन उदार छैन, यो पनि स्पष्ट छ। राजनीतिकर्मीलाई आफू पदमा हुँदा गरेका भ्रष्टाचार नखोतल्ने आज्ञाकारी चाहिएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वमा आफूलाई मन परेको मुख्यसचिव ल्याउने प्रचलन बढेको छ। मुख्यसचिवलाई तोकिएको पदावधि पूरा गर्न नदिने वातावरण पनि बढ्दै गएको छ। यसरी मुख्यसचिव पद तीन वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने हो, तर तीन वर्षसम्म काम गर्ने परिस्थिति छैन।
अख्तियारको प्रभावकारिता
अख्तियार त अहिले सत्ताको आडमा मौलाएका भ्रष्टाचारमा निरीह मात्र होइन, सत्ता राजनीतिको स्वार्थ सोझ्याउने औजार बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकायको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। राजनीतिले नीतिगत निर्णयको आडमा हुने भ्रष्टाचारको छानबीनमा मात्र रोक लगाएको छैन, उच्च ओहोदाधारीको बचाउमा एकपछि अर्को कानूनी उपाय निकालेर अख्तियारको हातखुट्टा बाँध्ने काम भइराखेको छ।
पछिल्लो प्रकरणबाट नेता र कर्मचारीका नाजायज लेनदेन र सम्बन्ध तोड्न अख्तियारको कारबाही अझै आक्रामक हुनु आवश्यक छ। अब अख्तियारको कारबाही राजनीतिक नेता र कर्मचारी नेतातिर पनि सोझिनुपर्छ। मात्र मुलुकमा सुशासनको जग बस्न सक्छ।
कर्मचारीहरूको स्थिति
यस प्रकरणबाट कर्मचारीहरूले के पाठ सिक्नुपर्ने हो भने नेताहरू जसरी पनि उम्किन्छन्। अख्तियारको धरापमा कर्मचारी नै पर्छन्। नेताहरू अपवाद हुन् तर कर्मचारी भने फँस्छन् नै। बालुवाटारको जग्गा घोटाला प्रकरण होस् कि सुनील पौडेल, विकल पौडेल र बैकुण्ठ अर्याल जोडिएका पछिल्ला प्रकरणहरू, कर्मचारी नै बलिको बोको बनेका छन्। अरु कर्मचारीहरूले पनि आफू अरु कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेका छैनन् भनेर सोच्नुपर्छ।
कर्मचारी संगठन र राजनीतिक नेतृत्व
राजनीतिक नेतृत्वको मनपरिले कर्मचारीतन्त्रलाई निकै बिथोलिएको छ। राज्यले दलैपिच्छेका संगठन खोल्न अनुमति दिएको छ र ती संगठनका नेतालाई कामै नगरी तलब खाने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसरी कर्मचारी संगठनका नेताहरूको सम्पत्ति र जीवनशैलीको स्रोत खोज्ने हो भने अख्तियार आफै आश्चर्यमा पर्नेछ।
राजनीतिक नेतृत्वमा आफूलाई मन परेको मुख्यसचिव ल्याउने प्रचलन बढेको छ। मुख्यसचिवलाई तोकिएको पदावधि पूरा गर्न नदिने वातावरण पनि बढ्दै गएको छ। मुख्यसचिव पद तीन वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने हो, तर तीन वर्षसम्म काम गर्ने परिस्थिति छैन।
नीतिगत भ्रष्टाचार र यसको समाधान
भ्रष्टाचारजन्य अराजकताको नियन्त्रण पनि राजनीतिक सतर्कता र कुशलताबाटै सम्भव छ। हामीकहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भइरहेको छ। नीतिगतरूपमैं भ्रष्टाचारका भ्वाङ नटालिएसम्म नियन्त्रणका अङ्गको नेतृत्व एउटाको हातबाट अर्कोमा सर्नुले मात्रै सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन। नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समावेशीकरण हुने हो भने भ्रष्टाचारको छिद्र राख्नेगरी कानून निर्माणमा लगाम लाग्न सक्छ। यसबाट नीतिगत चलखेल र यसको आडमा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारले निकास पाउन सक्छ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको स्वस्थ अभ्यासले सुशासनलाई सघाउँछ। अहिलेसम्म न्यायालयको निष्पक्षताले कतिपय राजनीतिक आग्रहप्रेरित प्रयत्नलाई पन्छाएको उदाहरण पनि छ। न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विकृत प्रयत्नले उजागर हुन बाँकी छैन।
भ्रष्टाचार निवारणको राजनीतिक एजेन्डा
भ्रष्टाचार निवारणका राजनीतिक एजेन्डा अब चुनावी जीतहारको आधार बन्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रलाई कानूनले चिन्ने आधार नहुँदा यो अति महत्वाकाङ्क्षा र झूटको मिश्रणबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ। घोषणा अनुसार काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने कानून बनाइनुपर्छ। जनतामा चेतना जागृत हुन थालिसकेको छ। हामीकहाँ राजसंस्था फालिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी नै मुख्य हो। तर विकल्पमा आएको व्यवस्था झन् भ्रष्ट बन्नु विडम्बना हो। कम्तीमा राजनीति सुशासनमैत्री भइदिए भ्रष्टाचार स्वतः नियन्त्रण हुनेछ।
अख्तियारको पुनर्संरचना
अपवादवाहेक अख्तियारका उच्च अधिकारीहरूको आचरण आशङ्कामा जेलिएका छन्। यस्ता आयुक्तहरू अनधिकृत उपक्रममा जोडिएका छन्। आयोगलाई यथास्थितिमा निरन्तर राख्नु भनेको देशको स्रोत साधन रित्याएर सत्तासीन राजनीतिको औजार बनाउनु हो। जनताले तिरेको करबाट चलेको वैधानिक आयोग सत्ताको अवैधानिक उद्देश्यमा दुरुपयोग हुनुभन्दा यसको खारेजी उचित हुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति दक्ष, निष्पक्ष र पारदर्शी संरचनाको खाँचो खट्किएको छ।
अख्तियारलाई जम्मेवारीभन्दा राजनीतिको हतियारको रूपमा दुरुपयोगको आरोपका आधारहरू बलियो बन्दै जाँदा अख्तियारको औचित्यमैं प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन, उठिराखेकै छ। विवादास्पद छविका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक भागबन्डामा अख्तियारका आसनमा पु-याइनु बेथितिको जग हो। नेता खुशी पार्न खप्पिस पूर्वकर्मचारीलाई होइन, प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका पदाधिकारीबाट निष्पक्ष कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्न सकिन्छ। राजनीतिक आशीर्वाद थापेर पदमा पुगेको व्यक्तिको दायित्व दाताप्रति नै बढी हुन्छ।
अख्तियार त अहिले सत्ताको आडमा मौलाएका भ्रष्टाचारमा निरीह मात्र होइन, सत्ता राजनीतिको स्वार्थ सोझ्याउने औजार बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणको उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको संवैधानिक निकायको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। राजनीतिले नीतिगत निर्णयको आडमा हुने भ्रष्टाचारको छानबीनमा मात्र रोक लगाएको छैन, उच्च ओहोदाधारीको बचाउमा एकपछि अर्को कानूनी उपाय निकालेर अख्तियारको हातखुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ।
पछिल्लो प्रकरणबाट नेता र कर्मचारीका नाजायज लेनदेन र सम्बन्ध तोड्न अख्तियारको कारबाही अझै आक्रामक हुनु आवश्यक छ। अब अख्तियारको कारबाही राजनीतिक नेता र कर्मचारी नेतातिर पनि सोझिनुपर्छ। मात्र मुलुकमा सुशासनको जग बस्न सक्छ।
यस प्रकरणबाट कर्मचारीहरूले के पाठ सिक्नुपर्ने हो भने नेताहरू जसरी पनि उम्किन्छन्। अख्तियारको धरापमा कर्मचारी नै पर्छन्। नेताहरू अपवाद हुन् तर कर्मचारी भने फँस्छन् नै। बालुवाटारको जग्गा घोटाला प्रकरण होस् कि सुनील पौडेल, विकल पौडेल र बैकुण्ठ अर्याल जोडिएका पछिल्ला प्रकरणहरू, कर्मचारी नै बलिको बोको बनेका छन्। अरु कर्मचारीहरूले पनि आफू अरु कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग भइरहेका छैनन् भनेर सोच्नुपर्छ।
