पूर्वाधारमा अगाडि प्रदेश सधैं समृद्धिको पुछारमा, कहाँ चुक्यो संघीयता ?

नेपालीहरूको यो वर्ष राष्ट्रिय औसत आम्दानी एक हजार ४५६ अमेरिकी डलर हुँदा मधेसका बासिन्दाको आय ८९२ डलरमा सीमित हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ग–यो। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी आय बाग्मतीका बासिन्दाको छ। बाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी ९दुई हजार ४८४ डलर० छ।

बाग्मती प्रदेशपछि धेरै कमाउने गण्डकी प्रदेशका बासिन्दा छन्। उनीहरूले यो वर्ष एक हजार ५५७ डलर कमाउने अनुमान छ। मधेसलगायत अन्य पाँच प्रदेशका औसत कमाइ राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ। कोशीको एक हजार ३३६ डलर, लुम्बिनीको एक हजार ५५७ डलर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक हजार १११ डलर र कर्णालीको एक हजार ६६ डलर छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान र प्रदेशगत वृद्धिमा पनि व्यापक असमानता छ। यो स्रोतको समतामूलक वितरण र उपयोगको अभाव मुख्य कारण हो। चालू वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करीब ५७ खर्ब पाँच अर्ब हुने अनुमान छ।

जसमा बाग्मती प्रदेशले ३६ दशमलव चार प्रतिशत, कोशी प्रदेशले १५ दशमलव आठ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले १४ दशमलव तीन प्रतिशत, मधेस प्रदेशले १३ दशमलव एक प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले नौ दशमलव एक प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशले सात दशमलव एक प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले चार दशमलव तीन प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।

अर्थतन्त्र विस्तारमा गण्डकी अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ। गण्डकीले आफ्नो अर्थतन्त्र चार दशमलव ५५ प्रतिशत हुनेछ, यो वृद्धि राष्ट्रिय औसत ९तीन दशमलव ८७ प्रतिशत०भन्दा बढी हो। कोशीको तीन दशमलव ५१, मधेसको तीन दशमलव ७८, बाग्मतीको तीन दशमलव ९६, लुम्बिनीको चार दशमलव शून्य पाँच, कर्णालीको तीन दशमलव ३९ र सुदूरपश्चिमको तीन दशमलव ४१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।

सरकारी तथ्याङ्कले नै उजागर गरेको यो आर्थिक असमानताको अन्त्य कसरी हुन्छ ?  उदाहरणका लागि हेरौं, बाग्मती प्रदेशमा बस्ने मानिसको तुलनामा मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्नेको आय करीब आधा छ। सबैभन्दा उदेकलाग्दो त सीमान्त क्षेत्रमा रहेको र आर्थिक अवसरहरूमा अगाडि भनिएको मधेस प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आयमा आफ्नो पुछारको स्थान कायमै राखेको छ।

मधेस यस्तो प्रदेश हो, जहाँबाट सङ्घीयताको आवाज उठेर देश आज सङ्घीय प्रणालीमा छ। तर क्षेत्रफलमा अन्य प्रदेशभन्दा सानो भएर पनि जनसङ्ख्या ९जनघनत्व०मा अगाडि रहेको प्रदेश आर्थिक अवसरमा किन निरन्तर पछाडि छ रु मधेसलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशहरू, जो विकास र अवसरको मामिलामा सधैं पछाडि परेका छन्।

सङ्घीयताले ती प्रदेशका जनताको जीवनस्तरमा सुधारका सङ्केत किन देखाउन सकेको छैन रु विकास भनेको टोलटोलमा पक्की सडक पुग्नु मात्र होइन, ती संरचनाले स्थानीयको आयमा सकारात्मक परिवर्तन र जीवन जीउने तरीकामा सुधार ल्याए मात्रै त्यसलाई सार्थक विकास मान्न सकिन्छ। कालोपत्रे र ढलानको होडभित्र लुकेको बजेट सिध्याएर कमिशन कुम्ल्याउने प्रयोजनका पहेलीहरू उजागर हुनु आवश्यक विषय हो।

अवसरको उपयोगमा यो असमानताको खाडलले हामीले अपनाएको सङ्घीयताले ठीक ढङ्गबाट काम नगरेको वा गर्न नदिइएको त होइन रु भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा अगाडि ल्याइदिएको छ। सङ्घीयतालाई अझै पनि आर्थिक अवसरको सट्टा सिमाना र सत्ता सुखको जोरजाम मात्र बढी बुझिएको हो वा सङ्घीय सरकारले नै नीतिगतरूपमा यो संरचनालाई कमजोर बनाउन खोजेको हो रु त्यसको कोपभाजनमा जनताको दैनिकी पिल्सिएको हो, परख जरुरी छ।

सङ्घीयता भनेको तहगत चुनाव र सरकार निर्माण मात्र होइन। यसको असली अभ्यास आर्थिक अवसरहरूको विकेन्द्रीकरणमा निहित छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक अधिकार दिएर मात्र हुँदैन, आर्थिक अवसर पनि दिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहनु र प्रदेशरस्थानीय सरकार चलाउने पात्रहरू अपवादबाहेक सुविधाभोग र कमिशन कुम्ल्याउ ध्येयमा डुब्नुले नागरिकको दैनिकीमा सुधार आउन सकेको छैन।

देश सङ्घीयतामा गए पनि बाग्मती प्रदेशमा सङ्घीय राजधानी हुनु र अहिले पनि काठमाडौं केन्द्रित अवसर असमानताको मूल कारण हो। राज्यले विकेन्द्रीकरणका लागि सङ्घीयता त अपनायो, तर सत्ताको भोग मात्र विकेन्द्रित भयो। आर्थिक अवसर सृजना गर्ने संवैधानिक अधिकार र पूर्वाधारहरूको विकेन्द्रीकरणमा चासो राखिएन। प्रदेशमा अधिकार र स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन नसक्दा आम्दानीका स्रोतहरूको असमानता छ।

अझै पनि अधिकांश सरोकार सङ्घीय राजधानीसँगै जोडिएका छन्। जनसङ्ख्या बढी भएर मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप नहुने रहेछ। मधेसमा मुख्य नाका र औद्योगिक क्षेत्र भएर पनि आर्थिक क्रियाकलाप काठमाडौंमा केन्द्रित छ। उद्योग, व्यापार, बजार, महत्वपूर्ण विकास योजनादेखि आम दैनिकीका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सबैजसो क्षेत्र काठमाडौं ९बाग्मती० केन्द्रित छन्। यस्तो दृश्यावलीमा आर्थिक अवसर प्रदेश तहमा कसरी पुग्छन् ?

मधेसतिरै फर्कौं, गण्डकीको मुख्य आय आधार पर्यटन मात्र हो, यो प्रदेश आर्थिक वृद्धिमा निकै अगाडि छ। तर मधेसमा कृषि, उद्योग, व्यापार सबै अवसर छ भनिन्छ, विकास र आर्थिक अवसरमा सधैं पछाडि किन रु मधेसको जिडिपीमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको छ। अर्थतन्त्रमा कृषिको औसत योगदान २४/२५ प्रतिशत हुँदा मधेसमा यो ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

निर्वाहमुखी पनि बन्न नसकेको कृषि क्षेत्रले अपेक्षित आय दिन सकेको छैन। मधेस प्रदेशका जनताको आय न्यून हुनुको एउटा प्रमुख कारण परम्परागत कृषि प्रणाली हो। सरकारी तथ्याङ्कले मधेसमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या बढी देखाएको छ। कृषि आयका अन्य स्रोतभन्दा कम आम्दानी दिने क्षेत्र भएकाले न्यून आयमा चित्त बुझाउनुपरेको छ। यसबाहेक विकास स्रोतमा भ्रष्टाचार र सेवाप्रवाहमा सुशासनको अभाव प्रतिव्यक्ति आयमा भइरहेको असमनताको जड हो।

यो अन्य पिछडिएका प्रदेशको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। हामीकहाँ तथ्याङ्क केवल बहसमा बुद्धिविलास प्रदर्शन गर्न मात्र प्रयोग भइरहेको छ। सरकारले तथ्याङ्क किन निकाल्छ रु तथ्याङ्कले औंल्याएका कमजोरीहरूलाई सुधार हुनेगरी नीति निर्माण हुनुपर्ने हो। तर सरकारी नीति र बजेटमा त्यसको आभाससमेत हुन सकेको छैन। तथ्याङ्क सङ्कलनको स्रोतसमेत बर्बाद भइराखेको भान हुन्छ, त्यसको उपयोगिता त परको कुरा भयो।