मिटर ब्याजी चिनियाँ बीआरआईको वास्तविकता, सहयोगको आवरणमा गलपासो

एउटा ऋण जाल तब सफल हुन्छ , जब कुनै उधारकर्ता ऋणको मूल राशी भुक्तान गर्न असमर्थ हुन्छ । जसलाई अहिले मिटर ब्याजी पनि भन्न थालिएको छ ।

मुलुकमा चलिरहेका त्यस्ता मिटर ब्याजीका कारण कतिपय व्यक्ति वेघर भएका छन् । परिणाम स्वरुप सरकारले कडा कदम चल्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा निर्देशन नै जारि गरेको छ ।

तर, ठिक त्यहि स्वरुपको मिटर व्याजी ऋण चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना हो । जसको कारण कतिपय छिमेकी मुलुकहरुको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनेको छ । त्यसको ताजा नमूना श्रीलंका हो । जनता विद्रोहमा ओर्लिएका छन् ।

तर त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न यो छ कि, चिनले लगानी गरेको बीआरआई छिमेकी साना मुलकहरुको अर्थतन्त्रको लागि कति सार्थक छ । के नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता छिमेकी मुलुककोे अर्थव्यवस्था त्यति ठूलो छ, जसले आउने समयमा मिटर व्याजी बीआएआईको विशाल ऋण भुक्तान गर्न सक्छ र ?

जुन चीनद्धारा बीआरआईको माध्यमबाट प्रायोजित लगानी गरिँदै छ । या दक्षिणी एसियाका सबै साना मुलुकहरुको लागि अहिले ठूलो प्रश्न बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ प्रत्येक ऋणदाता ऋण उधार दिनुभन्दा सयौं चोटी ऋणीको क्रेडिट र आर्थिक योग्यताको आँकलन गर्छ ।

तर एशियाका विभिन्न मुलुकहरुमा चलिरहेको कमिशनको खेलमा चीनद्वारा योजनाको लगानी बढाउँदै नेता खरिद विक्रीको नीतिकै कारण श्रीलंकामा जनविद्रोह सुरु भएको थियो ।

एक सम्प्रभु देशको क्रेडिट र उसको आर्थिक क्षमताको आँकलन गर्ने लगानीकर्ता राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य हो । तर चीनले नेपाल र एशिया मुलुकहरुमा बीआरआईको माध्यमबाट गरिरहेको ऋण लगानीमा त्यस्तो देखिएन । जानीजानी उसले बेवारिसे लगानीलाई योजनावद्ध रुपमा चलायो । जसको मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक षडयन्त्र नै भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको क्रेडिट क्षमतालाई आँकलन गरेपछि मात्र अन्तराष्ट्रिय लगानि कर्ताहरुले ऋणमा लगानि गर्ने इच्छा प्रकट गर्दछन् । त्यसमा पनि ऋणी मुलुकको राजनीतिक माहौल, आर्थिक स्थिरता र त्यसको वित्तीय संसाधनलाई ध्यानमा राखेर ऋण लगानी गर्ने अभ्यास देखिन्छ । चीनले जानीजानी यो सबै विषय केलाएको छैन ।

सासाना मुलुकमा ठूला लगाीन गर्दै आयो, तर के यस्तो कुरा उसले हाँसोको लागि मात्रै गरेको हो त ? बीआरआईको बारेमा मलेशियाबाट सुरु भएको शंका क्रमिकरुपमा फैलिँदै गयो र श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशमा क्रमश जनविद्रोह नै सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक म्यानमारले पनि आफ्नो देशमा चीनद्धारा निर्माण भइरहेकोे बन्दरगाहको लगानी घटाएको छ ।

थाईल्यान्डले पनि चीनको सहयोगका रेल परियोजनाहरु खारेज गरेको छ । चीनको सबैभन्दा वफादार सहयोगीको रुपमा रहेको पाकिस्तान, जसले ४०० बिलियन डलरमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर योजना बनाउन ल्याइएको उपकरणको आयात खर्चको कारण अहिले चालू खाता संकट सामना गर्न बाध्य भएको छ ।

बीआरआई चलिरहेका दर्जनौं मुलुकका यस्ता आर्थिक उदाहरणले योजनाको दायरा र चरित्रमाथि पुन: विचार गराउनुको साथै ती मुलुकका सरकारलाई पुनरअवलोकन गर्न बाध्य बनाउन थालेको छ ।

अहिलेसम्म, कुनै पनि परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोडसँग जोड्दा (चाहे त्यो लाहौरमा मेट्रो निर्माण होस वा गुइजहौमा क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग सेन्टर) चीनले एकदम सहज रुपमा ऋण दिने गरेको छ । जुनक्रम अहिले नेपालमा पनि बढेको छ ।

चिनियाँ सामरिक रणनीतिको मातहत लागू भइरहेका योजनाहरु नेपालको लागि कति हितकर छन् ? त्यसको आर्थिक परिणाम खासै केलाइएको देखिएको छैन । हो, त्यो केही नेता वा कर्मचारीहरुको लागि हितकर पक्कै हुन सक्छ । दुरगामी परिणामबारे हामी नेपाली जनताको लागी कत्तिको हितकर छ ? बुझनु जरुरी छ ।