राजसंस्था पुनर्स्थापनाको बाटो: सत्ता पलट कि सहमति?
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राजावादी पक्षधरहरूले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले हालको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई भ्रष्ट, अलोकप्रिय र असफल ठहर गर्दै संविधान संशोधनमार्फत राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा अघि सारेका छन्। आन्दोलनलाई ‘भद्र अवज्ञा’ को स्वरूप दिइएको बताइँदै छ।
राजसंस्थापक्षधरहरूले यही जेठ १५, गणतन्त्र दिवसकै दिन काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले पत्रकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आन्दोलनको निगरानीका लागि आग्रह गरेका छन्। आन्दोलनका आयोजकहरू घरदैलो कार्यक्रमसहित जनमत निर्माणमा जुटेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनका सन्दर्भमा चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौं ‘नियन्त्रणमा लिन’ आह्वान गरेपछि यो विषयले थप चासो पाएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ओलीको अभिव्यक्तिप्रति असहजता प्रकट भएको छ। कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका व्यक्त गरे।
राजनीतिक विश्लेषकहरू आन्दोलनको प्रभावकारिता र वैधानिक सम्भावनाबारे फरक मत राख्छन्। विश्लेषक मुमाराम खनालका अनुसार “देशमा निर्णायक खालको राजसंस्थापक्षीय जनमत छैन, तर त्यो वर्गको सामाजिक र आर्थिक प्रभुत्वका कारण यसको प्रभाव राजनीतिमा देखिन्छ।” उनका अनुसार पछिल्लो समय आममानिसको दैनन्दिन जीवनसँग गणतन्त्रले अपेक्षित सुधार दिन नसक्दा असन्तुष्टि बढेको छ, जसले राजसंस्थावादी एजेन्डालाई मलजल दिएको छ।
पत्रकार पी. खरेलका अनुसार राजसंस्थावादी आन्दोलन पहिलेको भन्दा थप तयारीसहित देखिएको छ। उनका अनुसार “पहिला समाचार योग्य मानिँदैनथ्यो, अहिले मुख्य सम्पादकहरू नै सहभागी भइरहेका छन्।” पूर्वपञ्च, नौला अनुहार र युवा पुस्ताको सक्रियता पनि आन्दोलनलाई ‘गम्भीर राजनीतिक संकेत’ को रूपमा लिइएको छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संवाद र सहमतिको बाटोबाट समाधान खोज्न इच्छुक देखिएको भन्दै खरेलले भने, “यदि कांग्रेस र एमाले नरम छन् भने संवादबाटै टुंगोमा पुग्न सकिने देखिन्छ।”
राजावादीहरु आन्दोलनका बलमा सत्ता कब्जा गरेर राजालाई फर्काउन सकिन्छ भन्नेमा छैनन् । यसका लागि ठूलो संख्यामा जनसमर्थन चाहिन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरुप्रति निराशा भए पनि आम जनता कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता ठूला दलहरुको पक्षमा भएकाले यो तत्काल सम्भव नहुनेमा राजावादी अगुवा स्पष्ट छन् । आन्दोलनको बलमा दलहरुसँग सहमति गरी संविधान संशोधनका लागि दबाब दिने रणनीति देखिन्छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत दबाब सिर्जना गरी सरकार र प्रमुख दलहरूसँग सहमतिको विन्दुमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार संविधान संशोधनमार्फतै राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव छ, र त्यसका लागि मधेश आन्दोलनजस्तै राजनीतिक दबाब आवश्यक पर्छ।
कांग्रेस र एमालेभित्र पनि राजसंस्थापक्षीय धार देखिएको खनाल र खरेलको विश्लेषण छ। खनालका अनुसार “बीपी कोइरालालाई संवैधानिक राजतन्त्रका सैद्धान्तिक निर्माताका रूपमा व्याख्या गर्ने कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रको वैधानिक संरचना राजाविना अधुरो ठान्छन्।” एमालेभित्र भने त्यस्तो धार सीमित छ।
यता, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका, चीनसँगको उनको सम्बन्ध विस्तार प्रयास, र निर्मल निवासमा भारत–चीनको चासोबारे चर्चाले यो विषयलाई भूराजनीतिक सरोकारसँग पनि गाँसिएको देखाएको छ। कतिपय जानकारका अनुसार भारत र चीन दुबै देश नेपालमा स्थिर संस्थाको रूपमा राजसंस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने विकल्पबारे चासो देखाउन थालेका छन्।
ज्ञानेन्द्र शाहका नाति हृदयेन्द्र शाहको चर्चा पनि भावी राजा बन्ने सम्भावित विकल्पको रूपमा सुरु भइसकेको छ। एमालेका एक स्थानीय नेताले शाह नातिलाई राजा बनाउन पूर्वराजा सकारात्मक रहेको दाबी गरेका छन्।
यसैबीच, कांग्रेसभित्र राजसंस्था बहालीको विकल्पमा लचिलो दृष्टिकोण देखिएको भन्ने खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। एक नेताका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निजी प्रतिनिधिमार्फत निर्मल निवासमा लचिलो सन्देश पठाएको दाबी भए पनि कांग्रेसले त्यसको खण्डन गरेको छ। नेता लोकेश ढकाल र लक्ष्मण घिमिरेले भने उक्त दाबीमा अडिग रहेको बताएका छन्।
तर नेता घिमिरेले समस्या संविधान संशोधनबाट नभई “१२ बुँदे सहमतिपछि बनेको वर्तमान संविधान” मा रहेको बताए। उनका अनुसार देशको संकट टार्न कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ, जसमा राजसंस्था पनि समेटिन सक्ने विकल्प हुन सक्छ।
विवाद र बहसका बीच आन्दोलनको प्रभाव, आकार र विस्तारले मात्रै यो मुद्दाले मुलधारको राजनीतिमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। राजनीतिक र भूराजनीतिक दुवै धरातलमा राजसंस्थावादी आन्दोलनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।
