सरकार व्यवसायजन्य कसूरमा अग्रिम जमानतको कानूनी व्यवस्था ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन्।
व्यवसायीलाई सामान्य आर्थिक अपराधमा समेत तत्काल थुनामा राख्ने प्रथाले निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बन्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सरकार व्यवसायमैत्री कानूनी सुधारतर्फ अग्रसर भएको मन्त्री चौरसियाले बताए। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४९ औं साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा उनले उद्योग व्यापार क्षेत्रका कसूरमा अग्रिम जमानत दिने कानूनी सुधारबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
“सरकार व्यवसायमैत्री नीति तथा नियमको पक्षमा छ। अग्रिम जमानतबारे पनि छलफल अघि बढाइएको छ,” उनले भने। साथै, उनले निजी क्षेत्रका सरोकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा सम्बोधन गरिने उल्लेख गरे।
निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले सरकारले व्यवसायीलाई पहिला थुन्ने र पछि मात्र सुन्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको आरोप लगाए।
संविधानसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माले सिमानामा सुरक्षाकर्मीको चेकजाँच एकीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यापारीलाई अनावश्यक हैरानी दिने कार्य बन्द गर्न आग्रह गरे। साथै, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको विकासमा संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै उनले असन्तोष व्यक्त गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई साझा धारणा अपनाउन आग्रह गरे। उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने माग राखे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वीरगञ्जबाट संघीय सरकारमा तीनजना मन्त्री भएको भए पनि सो क्षेत्रको विकास बजेटमा नदेखिएको गुनासो गरे। साथै, नेपाल-भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी भारतीय क्षेत्रमा नेपाली ढुवानी साधनको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनालले दशकौंदेखि वीरगञ्जका उद्यमी व्यवसायीहरूले उस्तै प्रकृतिका समस्या उठाउँदै आए पनि सरकार ती माग सम्बोधन गर्न चुकिरहेको बताए। “सरकारले जायज माग पूरा गर्नुपर्छ, अनुचित भए त्यसबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि माग उठाउँदा अर्थतन्त्रलाई मध्यभागमा राखेर सोच्नुपर्छ,” उनले भने।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले सरकार निजी क्षेत्रका जायज मागप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए। सरकारले उद्यम तथा व्यापारमैत्री नीति बनाउन गम्भीर ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो।
सरकारको प्रतिबद्धता
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले मर्यादित व्यवसायका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई राज्यका निकायले हतोत्साहित बनाएको आरोपमा सत्यता नरहेको दाबी गर्दै उनले सरकारको भूमिका मर्यादित व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए।
सरकारको व्यवसायमैत्री नीति र कानूनी सुधारले निजी क्षेत्रको विश्वास कत्तिको पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने विषय भने आउँदो बजेट र नीति कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
