नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र सरकारले सहमति गर्न नसक्दा उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यास अभावको सामना गर्नुपरेको छ। उद्योगीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए ग्यासको बिक्रीवितरण बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उद्योगीहरूले आफूहरूले पाउँदै आएको कमिशनलाई प्रतिशतमा रूपान्तरण गरी मूल्यअनुसार हेरफेर हुने स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। संघका उपाध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार सरकारसँग वार्ता भए पनि मुख्य विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने अबको एक-दुई दिनमै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले मासिक ४५,००० मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइरहेको बताउँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।
ग्यास अभावको कारण के?
उपभोक्ताहरूले डेढ महिनादेखि सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले भने पसलमा ग्यास आइपुगेपछि तुरुन्त बिक्री भइरहेको दाबी गरेका छन्। उद्योगीहरूले ग्यासको मूल्य वृद्धिसँगै कमिशन वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
संघका उपाध्यक्ष चन्दका अनुसार २०७५ सालमा प्रतिसिलिन्डर १,३७५ रुपैयाँ हुँदा उद्योगीहरूले ३२ रुपैयाँ कमिशन पाउँथे भने अहिले १,९१० रुपैयाँ हुँदा पनि सोही कमिशन पाइरहेका छन्। उद्योगीहरूले १.७५ प्रतिशतको दरले पाउँदै आएको कमिशनलाई २.७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
उद्योगीहरूको आन्दोलन र चेतावनी
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले फागुन २४ गतेदेखि रिफाइनरीबाट एलपी ग्यास लोडिङ नगराउने, चैत १ गतेदेखि भन्सारबाट ढुवानी रोक्ने र चैत ११ गतेदेखि डिलरहरूबाट बिक्रीवितरण बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।
यसअघि उद्योगीहरूले १९ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ती मागहरूमा कमिशनको पुनरवलोकन, नियमनका लागि छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड गठन, ग्यास प्रयोगसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका विषय छन्।
सरकारको धारणा
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार उद्योगीहरूको कमिशन वृद्धिको माग अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको भए पनि कमिशन वृद्धि गर्ने वा नगर्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
सरकारले उद्योगीहरूको सबै माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ भने उद्योगीहरूले पनि कमिशन वृद्धिबारे सकारात्मक संकेत नपाएको बताएका छन्। सहमति हुन नसक्दा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा मार खेप्नुपरेको छ।
अबको केही दिनमा सरकार र उद्योगीबीच सहमति नजुटे ग्यास अभाव झन् गहिरिन सक्ने चिन्ता उपभोक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्।
