स्वास्थ्य मन्त्रालयले न्यूट्रसूटिकल विक्रेतालाई कारबाहीको दिएपछि व्यवसायीको विरोध

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दर्ता नभएका न्यूट्रसूटिकल भनिने पोषणपूरक पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायी तथा विक्रेतामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई त्यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्न आग्रह गरेपछि सरकारी निकायहरूबीच नै विवाद चुलिएको छ भने व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन्।

न्यूट्रसूटिकल पदार्थको नियमनबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय मातहतका निकायहरूबीच विवाद देखिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले औषधीय तत्त्व भएको न्यूट्रसूटिकलहरू आफ्नो मातहतमा दर्ता हुनुपर्ने बताएको छ भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ती पदार्थलाई खाद्यपूरकका रूपमा दर्ता गर्ने गरेको छ।

नियमनबारे सरकारी निकायहरूबीच मतभेद

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार न्यूट्रसूटिकल पदार्थहरू औषधिको संरचनामा उत्पादन गरी औषधि पसलबाट बिक्री भइरहेको हुँदा यसको प्रभावबारे उपभोक्तालाई स्पष्ट जानकारी नभएको अवस्था छ। उनले भने, “नियमअनुसार खाद्य विभागले अनुमति दिएका सामग्री औषधिका रूपमा बिक्री भइरहेका छन्, जसले स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ।”

तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले भने, “न्यूट्रसूटिकल र डाइअटरी सप्लिमन्ट भनेका शरीरका लागि आवश्यक तत्त्व पूर्ति गर्न प्रयोग गरिने सामग्री हुन्। त्यसैले, हामीले गैर-औषधीय उपयोगका लागि मात्र अनुमति दिएका छौं।”

व्यवसायीहरूको विरोध

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीपछि न्यूट्रसूटिकल व्यवसायी तथा चिकित्सकहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार न्यूट्रसूटिकल पदार्थहरू भारत, अमेरिका, युरोपलगायतका देशमा खाद्य निकायमार्फत अनुमति प्राप्त गर्छन्।

यसैबीच, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पनि दर्ता नभएका न्यूट्रसूटिकल पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै गत साता सूचना जारी गरेको थियो। विभागका अनुसार हालसम्म ५०० भन्दा बढी न्यूट्रसूटिकल तथा डाइअटरी सप्लिमन्टहरू दर्ता भइसकेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कठोर चेतावनी

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरूबाट सिफारिस भई औषधि पसलहरूबाट बिक्री हुने भिटामिन, क्याल्सियम, आइरनजस्ता पदार्थहरूलाई औषधिको रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, “अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका न्यूट्रसूटिकल उत्पादनहरू फेला परेका छन्। यस्ता सामग्रीको अनियन्त्रित प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ।”

मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा ३,००० भन्दा बढी फार्मेसीहरू अनुगमन गर्ने गरेको र विभिन्न जिल्लामा १०० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ।

“स्वास्थ्य मन्त्रालय यस्ता अवैध अभ्यासविरुद्ध कडा कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छ,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।