राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का संशोधन प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेश गरेको छ। उपसमितिको यो प्रतिवेदनलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
संशोधनका मुख्य बुँदा
प्रतिवेदनले अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन गोप्य अनुसन्धानको अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान राखेको छ। यस अन्तर्गत अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन र सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न तथा विद्युतीय उपकरणहरूको पहुँच लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग रोक्न तीनवटा मापदण्डसमेत प्रस्ताव गरिएका छन्। विशेष गरी नीतिगत निर्णयका नाममा निजी व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने तथा कानुनी अधिकार क्षेत्र नाघ्ने निर्णयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हदम्याद हटाउने प्रस्ताव
उपसमितिले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरूको हकमा कुनै समयसीमा नराखी मुद्दा दर्ता गर्न सकिने सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा भएको मितिले पाँच वर्ष रहने भन्ने विधायन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले हटाएको छ।
संशोधन विधेयकको दफा १२ लाई परिमार्जन गर्दै प्रतिवेदनमा अवकाश भएको व्यक्तिको हकमा निजले भ्रष्टाचार गरेको थाहा भएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
बेनामे उजुरीप्रति विवाद रहँदै आए पनि उपसमितिले यसलाई कायम राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले भ्रष्टाचारको सूचना प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको चासो र विवाद
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदनप्रति चासो देखाउँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरूसँग छलफल गरेको विवरण बाहिर आएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उक्त दाबीलाई खण्डन गरेको छ। यसैबीच, एमालेका केही नेताहरूले प्रतिवेदनमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कतिपय सांसद र विज्ञहरूले प्रतिवेदनका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेश सरकारका निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको दायरामा राखिनुले विवाद सिर्जना गरेको छ। अख्तियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले नीतिगत निर्णयका नाममा व्यक्तिगत फाइदा हुने निर्णयलाई रोक्न थप स्पष्ट कानुनी परिभाषा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन समितिको बैठकले निर्णय लिन बाँकी रहेको छ। प्रतिवेदन संसदबाट पारित भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा थप सशक्त बनाउने विश्वास गरिएको छ।
