नीतिगत अस्थिरता र बजार संकुचनले बारा-पर्साका फलाम उद्योग धराशयी

नीतिगत अस्थिरता, आर्थिक सुस्ती, र बजारको माग खस्कँदा बारा र पर्साका फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू संकटमा परेका छन्। वीरगञ्ज क्षेत्रलाई भौगोलिक तथा ढुवानीको सहजताका कारण निर्माण सामग्री उत्पादनको केन्द्र मानिए पनि पछिल्लो समय अधिकांश उद्योगहरू आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित भएका छन्।

वीरगञ्जका दुई दर्जन स्टील उद्योगहरू अझै संघर्ष गरिरहेका छन्, तर तीमध्ये चार उद्योगले डण्डी उत्पादन ठप्प गरिसकेका छन्। सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू पनि क्षमताको ४०–४५ प्रतिशतमै सीमित छन्। उद्योगीहरूका अनुसार, कोरोना महामारीपछि निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले उद्योगहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर बनाएको हो।

‘२०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणका ठूला योजनाबाट माग बढ्ने अपेक्षामा उद्योग खुलेका थिए। तर, योजना नआउँदा उद्योग संकटमा परेका छन्,’ जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रमेश अग्रवालले भने।

नीतिगत परिवर्तनले थप समस्या

सरकारले स्पन्ज आइरन आयातलाई सहुलियत दिएर स्वदेशी बिलेट उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सहुलियत हटाएको छ। यसले उद्योगहरूको लगानीलाई बोझ बनाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। कोरिडोरका चार उद्योगले स्पन्ज आइरन प्रविधिमा लगानी बढाएका थिए, तर नीतिगत अस्थिरताले ती उद्योगहरू थप समस्यामा परेको उद्यमीहरूको भनाइ छ।

डण्डी उत्पादन उद्योगको वार्षिक क्षमता ३० लाख टन पुगे पनि बजारमा माग घटेर १० लाख टनको हाराहारीमा झरेको छ। उद्योगीहरू अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेचेर घाटा न्यूनीकरणको प्रयासमा छन्।

‘मूल्य प्रतिस्पर्धा र मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमताका कारण उद्योगहरू पहिलेदेखि नै दबाबमा थिए। तर, अहिले बजार नै खुम्चिएपछि अधिकांश उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन्,’ डण्डी उद्योग बन्द गरेका अशोककुमार वैदले बताए।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा उद्योग प्रभावित

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने ६० अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गर्न नसक्दा योजनाहरू अघि नबढेको र यसको प्रत्यक्ष असर फलामजन्य उद्योगमा परेको छ। ‘निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नहुँदा त्यसको चक्रीय प्रभावले उद्योगलाई समेत संकटमा धकेलेको छ,’ अग्रवालले भने।

कोरिडोरका भगवती स्टील, वन्दना स्टील र अन्य केही उद्योगले डण्डी उत्पादन बन्द गरिसकेका छन्। यदि बजार संकट अझै केही समय लम्बियो भने उद्योग नै धराशयी हुने डर रहेको उद्यमीहरूको भनाइ छ।

नयाँ विकास योजना नआउनु, सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, र निर्माण क्षेत्रमा आर्थिक गतिशीलता नहुनु उद्योगहरूको अस्तित्वका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन्।