अर्थतन्त्रमा संकटको सिलसिला : उद्योग र व्यापारपछि अब बैंकको पालो आएको हो ?
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र अहिले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकहरूको ब्याजदर हाल एकल अंकमा झरेको छ, तर यसले कर्जा प्रवाहमा कुनै खास वृद्धि ल्याउन सकेको छैन।
कर्जा मागको वृद्धि गर्न नियामक निकायहरू र बैंकहरूले उपयुक्त नीति तथा योजना ल्याउन नसकेको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक प्रशोचनको माध्यमबाट बढ्दो तरलताको व्यवस्थापन गरिरहेको छ, तर यसले दीर्घकालीन समाधानका लागि पर्याप्त विकल्प प्रदान गरेको छैन।
अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको लागि यो निरन्तर प्रशोचन प्रक्रिया घातक सावित हुने सम्भावना छ, जसप्रति धेरैको सहमति हुने देखिन्छ।बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन व्यवसायीहरू नै उत्साहित छैनन्। उनीहरू लगानीमा सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा बैंकहरूको स्रोतहरू पनि अनुत्पादक रूपमा बाँकी रहेको छ।
बैंकका संस्थापकहरू समेत कम मूल्यमा शेयर विक्री गरी बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिरिन थालेका छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। सरकारले “लगानीको वातावरण सुदृढ बनाउने” भनेर निरन्तर नारा दिइरहे पनि यसले व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त बनाउन सकेको छैन।
सरकार, नियामक निकायहरू र ग्राहकवर्ग तथा व्यावसायिक क्षेत्रबीचको विश्वासको कमीले आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसका कारण बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा अहिले क्षणिक रूपमा उचाइमा देखिए पनि यो दिगो हुन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन नसक्दा, शेयर कर्जा र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र लगानी बढ्नु दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि उचित देखिँदैन।
बैंकिङ क्षेत्रको शेयरमूल्यमा आएको गिरावटले संस्थापक र अन्य शेयरधारकहरूको मुनाफामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ, जसले कर्जा जोखिमलाई थप जटिल बनाएको छ। बैंकहरूमा निक्षेपको रूपमा संकलित स्रोतहरूको उपयुक्त उपयोग नहुँदा अर्थतन्त्रको तरलता समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी विकल्पहरू समेत न्यून छन्। अर्कोतर्फ, साधारण खर्च धान्न सार्वजनिक ऋणको बोझ बढिरहेको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउनु आवश्यक छ। तर, यस्ता क्षेत्रमा खर्च ठप्पप्राय: अवस्थामा रहेको छ। यसले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चुनौती थपिएको छ। शेयर बजारमा अस्थिरता छ, व्यवसायिक क्षेत्रमा विक्री र आम्दानी घटेको छ, र औद्योगिक क्षेत्र समेत शिथिल अवस्थामा रहेको छ।
गौरवका भनिएका परियोजनाहरूको काम पनि सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, जसले विकास खर्चमा कमी ल्याएको छ र अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनाएको छ। सरकारी वित्तमा निरन्तर घाटा देखापरेको छ भने, शोधनान्तर बचतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रको दायरा खुम्चिएको छ। यसले गर्दा कर्जाको माग अझै कमजोर छ।
यो परिस्थितिमा बैंकिङ क्षेत्रले नियामक निकायमाथि बढ्दो निर्भरता राख्न थालेको छ, जुन दिगो बैंकिङका लागि राम्रो संकेत होइन। यसको व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ, अन्यथा यो क्षेत्रलाई थप जोखिमले घेर्न सक्छ।
