जलविद्युतका हचुवा योजना : प्राकृतिक विपत्तिमा मानवीय मलजल

असोजको पहिलो साताको बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएका विवरणहरू आए । क्षतिका हिसाबले जलविद्युत् एक मुख्य क्षेत्र बन्न पुग्यो । सरकारी आँकडाअनुसार जलविद्युत् आयोजना र सरोकारका पूर्वाधारमा मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ ।

सिञ्चाइको क्षति पनि जोड्दा यो करीब ७ अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । तर, बाढीपहिरोजनित यो क्षतिमा स्वयम् जलविद्युत्का आयोजनाहरू कति जिम्मेवार छन् ? हामीले यस्ता आयोजना बनाउँदा हाम्रो भूगोल र आयोजनाबाट भूगोलमा पर्न जाने असरबारे कहिल्यै वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेका छौं ? यसमा आवश्यकताजति मन्थनसमेत हुन सकेको छैन ।

हामीकहाँ हिमतालहरू फुटेर अकल्पनीय क्षतिका घटना पटकपटक दोहोरिने गरेका छन् । सोलुखुम्बुमा हिमताल फुटेर आएको बाढी होओस् वा २०६९ वैशाख २३ गते अन्नपूर्ण हिमशृंखलाअन्तर्गतको हिमताल फुटेर सेती नदीमा आएको बाढी, यसमा अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु परेको थियो ।

त्यसबेला सेतीको भेलमा दुई दर्जन जति मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । नेपालमा यस्ता हिमताल विष्फोटका घटना ३० भन्दा बढी पुगेको र पर्यावरणीय विनाशका कारण हिमाल पग्लिने क्रम बढिरहेकाले हिमताल फुटेर बाढी आउने क्रम बढ्दै जाने चेतावनी भूगर्भ तथा वातावरणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विज्ञहरूले दिँदै आएको भए पनि हामीले किन अहिलेसम्म यसको रणनीतिक योजना बनाउन सकिरहेका छैनौं ? यो मुख्य प्रश्न हो ।

हाम्रो हिमालय क्षेत्रमा २ हजार ३ सयभन्दा बढी हिमताल र हिमताललाई मुहान बनाएर बग्ने ३ हजार २ सयजति हिमनदीहरू भएको अध्ययनले देखाएका छन् । तर, हिमताललाई अड्याएर राखेको पहाड बलौटे गेग्रानले बनेको हुँदा हिउँ पग्लेर हिमतालमा पानीको चाप थेग्न नसकेर तालहरू फुट्ने गरेका छन् ।

हिमालय क्षेत्र पत्रेचट्टानबाट बनेकाले कमजोर मानिन्छ । हिमालय क्षेत्रबाट दक्षिणी क्षेत्रमा बनेका क्रमश: महाभारत र चुरे पहाडहरू झन् कमजोर मानिन्छन् । हाम्रा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना हिमालयभन्दा पनि कान्छो र कमजोर पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन् । अहिले बनाउने भनिएका ठूला/साना सबै योजनाको अवस्थिति यसै क्षेत्रमा छ ।

स्वाभाविक रूपमा ती आयोजनाका लागि बनाइएका बाँध र त्यहाँ जम्मा हुने पानीको चापले यस्ता आयोजना कुनै पनि बेला भत्किने र त्यसले तटीय क्षेत्रलाई बगाउने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।

ती आयोजनाका लागि हुने रुख कटान र बाटो बनाउँदा ती क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । केही समयअघिमात्रै एक फरक सन्दर्भमा बनाइएको सरकारी छानबिन टोलीले जथाभावी बनाइएका सडककै कारण चितवनको सिमलतालमा पहिरो गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले यस्ता पक्षहरूमा आवश्यकता जति सतर्कता नअपनाइँदा भविष्यमा पछुतोबाहेक अरू केही नहुन सक्दछ ।

भारतले नेपालबाट लैजाने भनिएको जलविद्युत् जति नै क्षमताका योजना आफैले बनाउने भनेर लिएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यो निकासी कसरी हुन्छ र त्यस्तो निकासीबाट कस्तो लाभ प्राप्त हुने हो ? त्यो पनि प्रस्ट छैन ।

हामीकहाँ भौगोलिक अवस्थाको पृष्ठभूमिका आधारमा नभएर हचुवामा जथाभावी जलविद्युत्का योजना बाँड्ने काम भएको छ । ‘खोलाजति झोला’मा भन्ने कटाक्ष यसै स्थापित भएको होइन, योजनाको आँकडा बढाउने काममात्रै भयो । ससाना योजनाहरू धेरै हुँदा त्यसले पुर्‍याउने असर धेरै हुन सक्छ । हाम्रो आवश्यकता कति हो ? यसका आधारमा ठूला योजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति हुनु पर्दछ ।

अहिले ९९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यो वास्तविकतामा कति हो ? भएकैमा पनि नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति छैन । जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको देशमै विद्युत् महशुल महँगो छ । जडित क्षमता ३००० मेगावाट भनिए पनि हिउँदमा त्यो आधामा खुम्चिन्छ । यत्रतत्र छरिएर रहेका साना योजनाभन्दा सीमित ठूला योजनाबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण सहज हुन सक्दछ ।

अहिले अन्य विकसित देशहरूमा जस्तो चरम कार्बन उत्सर्जनको गम्भीर संकट हामीकहाँ नभए पनि मौसमी चक्रमा परिवर्तन भइरहेको छ । बेमौसममा अत्यधिक वर्षाले बाढी आएको छ, पानी चाहिने बेलामा सुक्खा परेको छ । तराईमा पानीका स्रोत सुकिरहेका छन् । यी सबै पर्यावरणीय क्षतिका उपज हुन् ।

अध्ययन र अनुसन्धानबिनै एकाध मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने परिपाटीको कुप्रभावले पनि यसमा काम गरेकोमा आशंका आवश्यक छैन । अति संरक्षणमुखी नीतिका कारण ससाना योजनामा निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लागेको भए पनि प्रसारण र वितरणमा अगाडि आउन चाहेको छैन ।

जलविद्युत्मा उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पनि उत्ति नै अपरिहार्य आवश्यक भए पनि निजीक्षेत्र यसमा किन रुचि राख्दैन ? यो सोचनीय विषय हो । अहिले विश्व जलविद्युत्को वैकल्पिक ऊर्जामा केन्द्रित भएको छ । यिनमा पनि सौर्य ऊर्जामा बढी आकर्षण देखिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी ऊर्जा उत्पादन भइरहेको अवस्थामा हामीकहाँ जलविद्युत्को विकल्पमा जाने इच्छाशक्ति कसैमा देखिएको छैन । जलविद्युत्को विकल्पबारे कुरा गर्नु नै अनुचित हो कि जस्तो भाष्य निर्माण गरिएको छ, जुन गलत हो । जलविद्युत् आयोजनाका नाममा मिलेमतो देखिएको छ । स्थानीयबासिन्दालाई केही लाभ भएको होला, तर यसमा राजनीतिदेखि उच्च पदस्थसम्मै मिलेमतोले गर्दा यसलाई निर्विकल्प समृद्धिको मानकका रूपमा अघि सारिएको छ, जो पूर्ण सत्य होइन ।

भारत, चीनलगायतका विश्व नै वैकल्पिक ऊर्जासँगै यसको प्रविधिको विकासमा अग्रसर भइरहेका बेला हामी भने जलविद्युत्को रट र हठबाट माथि उठ्न सकेका छैनौं । कुनै समय जलविद्युत् सर्वोत्तम विकल्प थियो, आज प्रविधि र पर्यावरणका कारण ऊर्जाका वैकल्पिक उपायहरू प्रभावकारी भइरहेका छन् ।

चीनले सौर्य ऊर्जा उत्पादन र यसका उपकरणमा अमेरिकालाई पनि पछि पारेको छ । हामीकहाँ जलविद्युत्को यत्रो सम्भाव्यताको कुरा हुन्छ । अहिलेसम्म उत्पादनबाहेक यसलाई उद्यमसँग जोड्ने अन्य सरोकारबारे मन्थनसमेत भएको छैन । हामीले आवश्यकताजति गृहकार्य गरेका छैनौं ।

जलविद्युत्का अधिकांश योजनामा बैंकको ऋण लगानी हुन्छ । प्रवद्र्धकले आफूले हाल्नुपर्ने रकमसमेत बैंकबाट लगाउन खोज्छ । यसको जोखिम मूल्यांकन भएको छ कि छैन ? स्पष्ट छैन । त्यसमा पनि शेयर जारी गरेर प्रवद्र्धकको जोखिम न्यून पारिएको हुनाले आमरूपमा जोखिमको आकार अझ विस्तार भएको हुन्छ । हामीले जलविद्युत्मा कति लगानी गर्ने भन्ने दीर्घकालीन योजना केही बनाएका छैनौं ।

अति संरक्षणमुखी नीतिका कारण ससाना योजनामा निजीक्षेत्र उत्साहित भएर लागेको भए पनि प्रसारण र वितरणमा अगाडि आउन चाहेको छैन । जलविद्युत्मा उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण पनि उत्ति नै अपरिहार्य भए पनि निजीक्षेत्र यसमा किन रुचि राख्दैन ? यो सोचनीय विषय हो ।

विद्युत् निकासीको कुरा निकै हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य उत्पादन क्षमता ४० हजार मेगावाटमध्ये भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने भनिएको छ । ९ हजार मेगावाट बंगलादेशलाई पनि दिने भनिएको छ । त्यतिबेलासम्म हाम्रो खपतको परिमाण कति हो ? आँकडा र योजना दुवै छैन । अहिले नै आवश्यकता टार्न भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अझ पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने हो भने यसको आकार बढ्नेछ ।

सरकार एकातिर तेलको खपत घटाउने भनिरहेको छ, अर्कातिर भारतकै अनुदानमा धमाधम भण्डार क्षमता बढाउन लागेको छ । यो गन्जागोल सामान्य बुझाइभन्दा बाहिरको कुराजस्तो लाग्छ, तर सरकारी नीतिमा अनेक विरोधाभाशहरू प्रकट भइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आयात सरकारका लागि राजस्वको मुख्य स्रोत भएकाले खासमा सरकार यो घटाउन चाहँदैन ।

खासमा जैविक इन्धन, जलविद्युत् र ऊर्जाका अन्य वैकल्पिक क्षेत्रबीचको स्वार्थको तानातानबाट नीति प्रभावित भइरहेको भान हुन्छ । यसै कारणले हुन सक्दछ, निजीक्षेत्र प्रसारण र वितरणका सरोकारहरूमा अग्रसर छैन ।

भारतले नेपालबाट लैजाने भनिएको जलविद्युत् जति नै क्षमताका योजना आफैले बनाउने भनेर लिएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यो निकासी कसरी हुन्छ र त्यस्तो निकासीबाट कस्तो लाभ प्राप्त हुने हो ? त्यो पनि प्रस्ट छैन । भारतीय विद्युत् व्यापार नीतिका कारण भारतबाहेक अन्य देशको लगानी नेपालमा आउने अवस्था छैन, आएका पनि फर्किएका छन् ।

नेपालको जलविद्युत्मा भारतलाई लगानी गर्न दिने हो भने पनि यसबाट जलवायुमा पर्ने असर न्यूनीरणका सवालमा भारतसँग सहकार्य हुन सक्दछ । नेपालमा पर्ने पर्यावरणीय असरको प्रभावबाट भारत अछुतो रहन सम्भव छैन । यसमा भारत र नेपालको संयुक्त विज्ञ टोली बनाएर काम गर्न सकिन्छ । उल्लिखित तथ्यहरूलाई बेवास्ता गरिरहने र हचुवामा लगानीमात्रै गर्दै जाने हो भने यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई चरम संकटमा पार्नेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।