चाडवाडले पनि तंग्रिएन व्यापार, के होला निकास ?

दशैँको मुखमा देशका उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसायमा अझै सुस्तता छाइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। स्मरण हुन्छ, रुस युक्रेन युद्धपछि संसारमा छाएको कस्ट अफ लिभिङ् क्राइसिस वा महँगीको सङ्कटसँग जुझ्न धेरै देशजस्तै नेपालले पनि कर्जामा कडिकडाउ गर्ने नियम ल्यायो।

त्यसअघि निकै रफ्तारमा बढिरहेको कर्जाको विस्तारमा मात्र त्यसले ब्रेक लगाएन, समग्र अर्थतन्त्रमा नै सुस्तता छायो। अहिले कर्जामा लगाइएका कतिपय कडा नियम खुकुलो भइसकेका छन् तर पनि बजार शिथिल नै देखिएको छ।

झन्डै तीन महिनाअगाडि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पनि लगातार केही साता नेप्से परिसूचकमा वृद्धि देखिएको थियो तर पछि त्यो फेरि सेलाउँदै गयो। पछिल्लो आर्थिक विवरणहरू हेर्दा बाह्य क्षेत्र भनिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत सबै कीर्तिमान स्तरमा बढेको देखिन्छ।

असारमा सकिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देश भित्रिने र बाहिरिने रकमको फरक वा शोधनान्तर स्थितिमा ५ खर्ब रुपैयाँको बचत रह्यो। अनि १३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी सवा १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुग्यो।

उक्त वर्ष विप्रेषण आम्दानी १६ प्रतिशतले बढेर झन्डै साढे १४ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो। व्यापार घाटा चाहिँ विप्रेषण आम्दानीकै हाराहारीमा रहेको छ।

मुद्रास्फीति वा महँगी दर ६ प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ। यसो हेर्दा आर्थिक परिसूचकहरू राम्रा छन्। तर जनतामा आत्मविश्वास जाग्न सकेको छैन। निजी क्षेत्र नफस्टाइकन अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको गतिविधि नबढ्दा सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। राजस्व पनि खुम्चिएको छ ।

गत वर्ष सरकारको कुल खर्च १४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो भने कुल राजस्व सङ्कलन साढे १० खर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। बजारमा माग नै नभएका कारण उद्योगधन्दाहरू उनीहरूको यथार्थ क्षमताको केवल ३० ४० प्रतिशतमा मात्र चलिरहेका छन्।

आम उपभोक्ताहरू खर्च गर्न नै डराइरहेका छन् । जब बजारमा माग छैन भने हामीले उत्पादन मात्र गरेर कहाँ हुन्छ ? अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो।

दोहोरो अङ्कको वृद्धिको महत्त्वाकांक्षा राखेको नेपाललाई त्यसको आधा लक्ष्य भेट्न पनि मुस्किल पर्न थालेको बताइन्छ। बजारमा पक्कै सुस्तता छाएको छ। धेरै मानिस नै विदेशमा श्रम गर्न वा अन्य कारणले गएकाले घरेलु माग कम हुने नै भयो। यो चुनौती छिट्टै सम्बोधन हुने खालको छैन ।

एकातिर देशभित्र बेरोजगारी छ अर्कोतिर दक्ष सीप भएकाहरूको कमी पनि छ। आर्थिक वृद्धि र महँगी नियन्त्रण वा मूल्य स्थिरताका बीच सन्तुलन मिल्न नसक्दा बाह्य क्षेत्र राम्रो भए पनि देशभित्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

छिमेकी भारतमा चाहिँ आन्तरिक माग, सहज बाह्य वातावरण, अनुकूल भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा आर्थिक वृद्धि राम्रो भइरहेको छ। तर त्यो फाइदा हामीले लिन नसकेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफ तथा एसियाली विकास बैंक एडिबीले हालै नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको प्रतिवेदन दिएका छन्।

आन्तरिक माग विस्तारै बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएका छन्। ब्याज दर हेरफेरले मात्र समस्या सम्बोधन हुने देखिँदैन । विगत तीन वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिहरूले सङ्कुचित भएका विषय अचानक सुध्रन सक्दैन, धेरै समय लाग्छ । सरकारका अन्य क्रियाकलापले पनि निजीक्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन ।

जस्तै, निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने १८ २० वटा कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै फेरि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि निजी क्षेत्रलाई पार्ने भन्ने प्रस्ताव आएको छ। यस्तो कदमले निजी लगानी प्रोत्साहित हुँदैन ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी बाफिया कानुनमा जस्ता प्रस्तावित प्रावधान राखिएका छन् ती हुबहु पारित भए १ प्रतिशत निजी क्षेत्रले मात्र बैंकबाट ऋण पाउने सम्भावना हुन्छ। निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नका लागि कम्पनी खोल्न र बन्द गर्नु दुवै सहज बनाउनु पर्छ।

विदेशी लगानी मात्र भनेर हुँदैन। त्यो त वर्षमा जम्मा ८ अर्ब जतिको आएको देखिन्छ। स्वदेशी लगानीलाई अझ प्रोत्साहित गर्न जरुरी देखिएको छ ।