राष्ट्रिय परिचयपत्र : डेढ करोडको विवरण संकलन, कार्ड भने पौने ४ लाखलाई

विक्रम सम्वत् २०६६/६७ को बजेट बुँदामा उल्लेख भएर अघि बढाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड अभियान अन्तर्गत हालसम्म करिब १ करोड ४० लाखको विवरण सङ्कलन भएको छ।

तर हालसम्म ३ लाख ८१ हजार मात्रै कार्ड वितरण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ जसलाई सुधार गर्ने प्रयास आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले अब जन्म दर्ता गर्दा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त निर्णय अनुसार नेपाली नागरिकका १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ता गराउने क्रममा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रमा नै राष्ट्रिय परिचय नम्बर उल्लेख गरिनेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशकले नाबालिग रहेको समयमा दिइने परिचय नम्बर नै उल्लेख गरेर नागरिकता प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिबाट बायोमेट्रिकसहितका विवरण लिएर परिचयपत्र उपलब्ध गराइने बताए।

राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्न अघिल्लो साताको सुरुमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशभरका सबै स्थानीय तह, घटना दर्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न र दर्ता गर्न तोकिएका सबै निकाय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिपत्र गरेको थियो।

उक्त निर्णयको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए। जन्मदर्ताका बेला प्राप्त हुने नम्बर र विवरणका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले बायोमेट्रिक, आँखाको रेटिना र फोटो बुझाएर परिचयपत्र लिनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा पाँचथर जिल्ला र सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेर सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम अन्तर्गत विवरण सङ्कलन अभियान ६३ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

औसतमा दैनिक ७ हजार जनाको विवरण सङ्कलन भएका भनिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत हाल १० वटा जिल्लामा विवरण सङ्कलन अभियान चलिरहेको छ भने मुगु, जुम्ला, डोल्पा र हुम्लामा उक्त अभियान अघि बढ्न बाँकी नै छ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ४८ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र ७० वटा स्थानीय तहमार्फत् विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको भनिएको छ। अहिलेसम्म ३ लाख ८१ हजार मात्रै कार्ड वितरण गरिएको छ। अधिकारीहरू १९ लाख भन्दा बढी कार्ड वितरणका लागि पठाइएको भए पनि धेरै मानिसहरू सम्पर्कमा नै नआएको बताउँछन्।

नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको उक्त सरकारी कार्यक्रमको सफलताबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल कार्डको उपयोगिता खासै नदेखेर मानिसहरूले यसलाई सङ्कलन गर्न इच्छा नदेखाएको हुनसक्ने ठान्छन्। उनले भने, यो बनाएर खल्तीमा एउटा कार्ड थपिने भयो अरू उपादेयता देखिएन भन्ने पनि हुनसक्छ। परिचयपत्र दर्ता गराएर मानिसहरू विदेश जाने गर्छन्। तर ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गरेर मात्रै हामी कार्ड दिन्छौँ। यदि हामीले चाहेको व्यक्ति वा नाता प्रमाणित गरेको आधारमा एकै घरको सदस्यलाई कार्ड दिने गरेको भए सङ्ख्या बढ्थ्यो।

हरेक जिल्लामा गएर कार्डहरू थन्किएर बसेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी सीमिततालाई सम्बोधन गर्ने र १० वटा जिल्लामा कार्ड वितरण अभियान सञ्चालन गर्न योजना बनाइरहेको बताए। अहिले नेपालमा विभिन्न सेवाका लागि नागरिकहरूले कैयौँ कार्डहरू लिनुपर्ने अवस्था छ जसलाई धेरैले झन्झटिलो ठान्ने गरेका छन्। नागरिकताबाहेक नेपालीहरूले मतदाता परिचयपत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, प्यान कार्ड, लाइसेन्स कार्ड, निवृत्तिभरण कार्ड, राहदानी जस्ता कैयौँ परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था छ।

कतिपय सरकारी काममा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा भूमिहीनहरूले त्यो जनाउने परिचयपत्र समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत् नागरिकलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सुविधा, विकासका योजना तथा सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्दै आएको पाइन्छ।