यस्ता छन् सुन तस्करी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चुनौती

सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले साढे पाँच महिनापछि बिहीवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार प्रतिवेदनले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन र विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

अर्कोतर्फ सीडीआर कल डिटेल्ड रिपोर्ट डीएफएल डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा नियमित देखिएका व्यक्तिहरूको सूची तथा निर्दोष देखिएकाहरूको नामावली पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तर नेपाल प्रहरीका एक पूर्वअधिकारीले प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बीबीसीलाई बताएका छन्।

बिहीवार बिहान मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री लामिछानेले दोषीमाथि कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने भन्दै उनले विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताए।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको आग्रह छ। अध्ययन गर्न बाँकी रहेकोले प्रतिवेदन कति दिनमा कार्यान्वयन हुन्छ भनी अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रतिवेदनका कतिपय कुरा सहजै कार्यान्वयनमा जाला भने कतिपय विषयबारे थप बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ, उनले भने।

तर प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनेमा दुईमत छैन। मन्त्रीज्यूले पनि त्यही भन्नुभएको छ, प्रवक्ता भट्टराईले अगाडि थपे। उनका अनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएको कुनै पनि विषयमा थप स्पष्टता चाहिएमा सहयोगका लागि आफूहरू तयार रहेको आयोगका सदस्यहरूले गृहमन्त्रीलाई भनेका छन्।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्दा आउने चुनौतीको सामना आफैँले गर्ने बताए। सुन तस्करी प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न आफूले सहज नदेखेको नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

आचार्य नेतृत्वको आयोगलाई सरकारबाटै सहयोग नभएको उनको आरोप छ। तेत्तीस किलो सुन तस्करी छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन नदिएर त्यहीँबाट सरकारले आयोगलाई असहयोग गरेको देखिन्छ,उनले भने।

विगतमा भएको छानबिनको प्रतिवेदन माग्दा हराएको भन्ने जबाफ सरकारको तर्फबाट आयोगका पदाधिकारीहरूले पाएका थिए। सुन तस्करीका घटनामा संलग्नहरू सामान्य मान्छे नदेखिएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको मल्लको ठम्याइ छ।

सुन तस्करीमा माथिल्लो तहका राजनीतिक परिवारहरूको जुन संलग्नता देखिन्छ मलाई लाग्दैन त्यो ृसिफारिस कार्यान्वयने सजिलो होला,” उनले थपे। सिफारिस कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यही भएको बताउँदै मल्लले भने, यसमा उनीहरूको चासो होला या चासो लेलान् जस्तो मलाई लाग्दैन।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पनि सुन तस्करीमा राजनीतिक परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता देखिएको र उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको भन्दै विवरण आएका छन्। तर गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीमा दोषी पाइएका जो कोहीमाथि पनि कारबाही गरिने बताउँदै आएका छन्।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अर्को चुनौती राजनीति इतर शक्तिकेन्द्रहरूको संलग्नता पनि भएको मल्लको तर्क छ। विगतमा भएको ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्यस्ता शक्तिकेन्द्रहरूकै संलग्नता देखिएकोले प्रतिवेदन बेपत्ता पारिएको उनको दाबी छ।

हरेक पार्टीका तिनीहरूको सम्पर्क भएकोले सानातिना विषयमा थप अनुसन्धान वा थप बुझ्नुपर्ने कुरा बुझ्लान्। तर जुन किसिमले हामीले अगाडि बढ्ने सोचिरहेका छौँ त्यसमा चुनौती छ, उनले अगाडि थपे। ब्रेक शुमार्फत् भित्रिएको ६० किलो र भेपमार्फत् भित्रिएको नौ किलो सुनबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले गत असार १४ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

शुरूमा तीन महिनाका लागि समय दिइएको भए पनि अनुसन्धान नसकेपछि आयोगलाई दुई महिनाको समय थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि आयोगले गत फागुन मसान्तसम्मको थप समय लिएर बिहीवार प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगका अध्यक्ष आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएअनुसार नौवटा भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन, ६८ जनासँग बयान र ६१ जना विज्ञसँग परामर्श गरी ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

आयोगका अनुसार ब्रेक शु र भेपमा सुन राखेर तस्करी भएको प्रतिवादी रहेका ३३ जना प्रतिवादीसँग पुन बयान लिइएको छ भने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट बुझेर तर प्रतिवादी नबनाइएका २१ जनाको बयान कागज गराइएको छ। तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्‍था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायको संरचना र क्षमता तथा कार्य प्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट जानकारी तथा सुझाव लिएर सुधारका लागि सिफारिस गरिएको आयोगले बताएको छ।

प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुन तथा संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, सुन आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति एवं विगतमा भएका तस्करीका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न विभिन्न उपाय सिफारिस गरिएको अध्यक्ष आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत्‌ जनाएका छन्।