भारतले अति साना, साना र मझौला उद्योगलाई तिर्नुपर्ने उधारो रकम ४५ दिनभित्रै तिर्नुपर्ने कानून ल्याएपछि नेपालका उद्यागी व्यवसायीले पनि उधारो उठाउन कडा कानून माग गरेका छन् ।
कोरोना महामारीयता उधारो कारोबारको भुक्तानी नउठ्ने र यसबाट व्यापार चक्रमै अनपेक्षित समस्या देखिएको भन्दै उद्यमीले उधारो कानून ल्याएरै भए पनि सहजीकरण गरिदिन वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई वैशाख २३ गते चिठी लेखेको छ ।
भारत सरकारले गत मार्च महीनामा अति साना, साना र मझौला उद्योग विकास ऐन र आयकर ऐन संशोधन गर्दै सामान आपूर्ति गरेबापत अति साना, साना र मझौला उद्योगहरूलाई तिर्नुपर्ने उधारो १५ दिनभित्र तिनुपर्ने र दुईपक्षीय सहमतिमा ४५ दिनभित्र तिर्न सकिने व्यवस्था गर्यो ।
अप्रिल १ बाट कार्यान्वयनमा आएको यो संशोधित ऐनअनुसार भुक्तानी नदिएमा भारतीय रिजर्भ बैंकले तय गरेको बैंक दरको आधारमा भुक्तानी हुन बाँकी पैसाको ब्याज पनि तिर्नुपर्नेछ । यसरी भुक्तानी नभएको पैसा चालू आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनको लागि खर्चमा पनि देखाउन पाइँदैन ।
त्यसैले संसद्को यसै अधिवेशनमा भारतमा जस्तै कठोर उधारो व्यवस्थापनको कानून ल्याउन आग्रह गर्दै संसदीय समितिलाई चिठी लेखेको हो ।
‘कोरोना महामारीयता बजारमा मन्दी छाएको र उधारो कारोबारको भुक्तानी नउठ्ने समस्या बढ्दै गएकोले उधारो कारोबारलाई कानूनबाटै व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखियो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । ‘निजीक्षेत्रले विगत लामो समयदेखि यो कानून ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सरकारले यसमा आवश्यक मात्रामा चासो देखाएको छैन ।’
बजारमा माग खुम्चिएपछि उधारोमा मालसामान दिनेमा प्रतिस्पर्धा बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् । उधारो लिनेले यो अवस्थाको दुरुपयोग गरेको र शर्तअनुसार समयमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च वीरगञ्जका पूर्वअध्यक्ष अनुप अग्रवाल यस्तोमा खुद्रा कारोबार गर्ने व्यापारीहरूमा बढी बदनियत देखिएको बताउँछन् ।
‘खुद्रा विक्रीमा त उधारो कारोबार हुँदैन । तर, विक्रेताले थोक विक्रेता र आयातकर्ता उद्यमीको पैसा रोकेर राखेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन कडा कानूनको व्यवस्था जरुरी भइसकेको छ,’ समयमै यसको कानूनी उपचारको प्रबन्ध नमिलाइने हो भने अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्न सक्ने चेतावनी अग्रवालले दिए ।
अधिक उत्पादन क्षमता र न्यून मागका कारण निर्माण सामग्रीका उत्पादकले ६/७ महीनाका लागि उधारो दिने गरेका छन् । विगतमा यो कारोबार बढीमा २ महीनासम्मको उधारोमा चल्ने गरेको थियो ।
६ महीनासम्म उधारोमा मालसामान दिन ६ गुणासम्म चालू पूँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको लागत उत्पादनमा जोडिने भएकाले यसबाट उत्पादन महँगो पर्न जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
‘मन्दीको मारमा उधारो नउठ्ने समस्या उद्यमीहरूका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । बजारबाट उधारो विक्रीको पैसा नआउँदा व्यापारको चक्र नै बिथोलिएको छ । एकातिर बजारबाट उधारो नउठ्ने, अर्कातिर बैंकको ऋण तिर्न कर्जा काड्नुपर्ने अवस्था छ ।
उधारो असुलीको प्रभावकारी कानून ल्याउन ढिला गर्ने बेला छैन,’ गुप्ताले भने । बारा–पर्साका उद्योगी व्यपारीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखेर आगामी आवको बजेटमार्फत उधारो असुलीको प्रभावकारी नीति लिन आग्रह गरेको थियो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले वैशाख २३ गते उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई पत्र लेखेर उधारो असुली कानूनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
‘अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै उधारो कारोबार हो । कोरोनापछि यो समस्या झन् बढेर गयो । उधारो नउठेका कारण कतिपय कारोबारीहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगे,’ गौतमले भने, ‘उधारो सामान जति पनि लिने, तर पैसा तिर्न नमान्ने प्रवृत्तिमा कानूनी रूपमै लगाम लगाउनुपर्ने देखियो ।’ आर्थिक अभियान
