वीरगञ्जको मेनरोड विस्तार विवाद : २०७२ सालमै त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तनको खुलासा
सडक विभागले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने भन्दै सडक केन्द्र रेखाबाट २५/२५ मीटर विस्तार गर्ने भनिएको विवादास्पद गण्डकदेखि मितेरीपुल सडकखण्डको ८ वर्षअघि नै एलाइनमेन्ट परिवर्तन भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले २०७२ सालर्मै सो राजपथअन्तर्गत पर्ने पथलैया मितेरीपुल खण्डको एलाइनमेन्ट संशोधन गरेको पत्ता लागेको हो ।
सडक विभागले २०७६ सालसम्म सो खण्ड अतिक्रमित भएको भन्दै सूचना निकालेको थियो । सडक विभागको सूचनाविरुद्ध स्थानीयबासिन्दा अदालतमा पुगेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७२ भदौ २० मा त्रिभुवन राजपथको पथलैयादेखि मितेरीपुलसम्मको एलाइनमेन्टलाई पथलैया–परवानीपुर हुँदै सिर्सियास्थित एकीकृत जाँच चौकी आईसीपीसम्म हुने गरी संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो ।
मुख्य नाका वीरगञ्जबाट आउने अधिकांशसवारीसाधन सोही मार्गबाट भित्रिने भएकाले त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको थियो । मितेरीपुल हुँदै भित्रिने सबै कार्गो अहिले एकीकृत जाँच चौकी आईसीपीबाट आउँछन् ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएकोमा त्यसको भोलिपल्टै तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार निर्णय भएको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले गत पुस २६ गते पत्र लेखेर वीरगञ्ज महानगरलाई त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी पठाइसकेको छ ।
सडक विभागले राजमार्गको सूचीको ४१ नम्बरमा सिर्सिया–पथलैया–हेटौंडा–भैैंसेदेखि पालुङ हुँदै नौबीसे-काठमाडौं १५५ किलोमीटर सडकलाई त्रिभुवन राजपथ उल्लेख गरेको छ ।
सडक विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा अन्योल बढेको वीरगञ्ज महानगरले बताएको छ । महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार महेश दासले सञ्चारमाध्यमसित ‘एलाइनमेन्ट परिवर्तन भएको हो भने त्यो सडक महानगरको क्षेत्राधिकारमा आउनुपर्यो । अनि कुन मापदण्ड बनाएर विस्तार गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकिने थियो । यहाँ त एकातिर एलाइनमेन्ट फेरियो भन्ने अर्कोतिर त्यही सडक महानगरले मर्मत गर्दा रोक्ने दोहोरो कुरा भयो । सडक विभागले त्यही सडकको ठेक्का पनि लगाइरहेको छ । यसले अन्योल बढ्यो,’ भनेका छन् ।
वीरगञ्जका पूर्वमेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा वीरगञ्जको मुख्य शहरी क्षेत्रमा पर्ने यो सडक १५र१५ मीटर विस्तार गर्ने प्रस्ताव नगर परिषद्बाट पास गराएका थिए । वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक विस्तार विवादित छ ।
सरकारले २०६९ सालमा सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँबायाँ २५र२५ मीटर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मका करीब १२ सय जना जग्गाधनीले सडक विभागको सूचनाविरुद्ध अदालत गुहारेका हुन् । क्षतिपूर्ति नदिई जग्गा लिन नपाइने उनीहरूको माग छ ।
स्थानीय लक्ष्मण सा रौनियार, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरतप्रसाद रौनियारलगायतले २०७६ असोज ७ गता विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग आयोजना पथलैया, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्सालगायत निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालत गुहार्न पुगेकाहरूले सडक विभागले अतिक्रमित भनेर खाली गर्न सूचना निकालेको जग्गाको आफूहरूसँग लालपूर्जा भएको, वीरगञ्ज महानगरले घरको नक्सा पास दिएको र मलपोतमा तिरो तर्दै आएको दाबी गरेका छन् । अहिले मुख्य सडकको पूर्व र पश्चिमतर्फ ६ लेनका दुईओटा सडक बनिसकेको र अन्य तीनओटा वैकल्पिक सडक पनि निर्माण भएकाले मुख्य शहरी क्षेत्रमा ५० मीटरको सडक आवश्यक नभएको स्थानीय अगुवा रामनारायण कुर्मी बताउँछन् ।
गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्मको सडक लहडमा नभएर स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विस्तार गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ । २५/२५ मीटरको अडानले धेरै जनाको उठिबास हुने चेतावनी उनले दिए ।
