एमाले-माओवादी सत्ता गठबन्धन भारतको चिन्ता हो कि होइन ?
नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरणको निर्माणपछि खासगरि उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी देशहरूको काठमाडौंप्रतिको धारणा फेरबदल हुनसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
करिब १३ महिना अगाडि बनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले खासगरि भारत खुसी भएको विश्लेषण गरिएका थिए । विगतमा वामपन्थी दलहरू एक ठाउँमा आउँदा चीन खुसी भएको विश्लेषण उसैगरि गरिएका थिए।
उसोभए के अब बन्न लागेको कम्युनिस्टहरू नै हावी रहने नयाँ गठबन्धनबाट बेइजिङ् खुसी र दिल्ली चिन्तित हुने अवस्था आइपरेको हो त ? विश्लेषकहरूका विचारमा यसले देशको आधारभूत परराष्ट्र नीतिमा फरक नपरेपनि नेपालप्रतिको धारणा भने बदलिन सक्छ।
नेपालको संविधानले नै असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगिकार गरेकोले सरकार परिवर्तन भएपनि विशेषगरि छरछिमेकमा सन्तुलित वैदेशिक नीति नै कायम हुने हुनाले तात्विक फरक नपर्ने विदेश मामिलाका टिप्पणीकार एवं वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे बताउँछन्।
तर पनि विगतमा कम्युनिस्टहरूको एकता हुँदा चिनियाँहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने गरेको साँचो हो, घिमिरेले भने। त्यसैले आगामी दिनमा चीनसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड बीआरआइ सम्झौताको कार्यान्वयनका विषय प्राथमिकतामा आउन सक्छन्, उनले भने।
प्रचण्डले नेतृत्व गरेको र मध्यमार्गी मानिने नेपाली कांग्रेस मुख्य साझेदार रहेको अघिल्लो गठबन्धन सरकारका पालामा चीनसँग भएका बीआरआइ सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरिँदै आएको थियो।
तर सोही अवधिमा भारतसँग घनिष्ठता बढेको र ऊर्जा व्यापारबारे महत्त्वपूर्ण सम्झौता समेत भएको थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको एमसीसी भनिने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गतको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएर अघि बढेको छ।
भारतका नेपालसम्बन्धी मामिलाका टिप्पणीकारहरूले पनि प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन दिल्लीको निम्ति सहज भएको बताउँदै आएका थिए। तर देशभित्रै चाहिँ कतिपय विश्लेषकहरूले उक्त गठबन्धन दिल्लीतर्फ बढ्ता ढल्किएको भनेर आलोचना गर्दै आएका थिए।
त्यसको छनक माओवादी केन्द्रका एकजना सचिवको भनाइमा पनि पाइन्छ। पूर्व मन्त्री राम कार्कीको विचारमा नयाँ गठबन्धनमार्फत् नेपालको परराष्ट्र नीति थप सन्तुलित हुनेछ। विदेश मामिलामा नेपालले उसको तटस्थतालाई अझ प्रखर ढङ्गले र बुझिने गरि प्रदर्शन गर्नु पर्ने अवस्था छ, उनले भने।
केही समययता नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग समेत कतिपय समूहहरूले गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि एक समूहले उक्त माग उठाउँदै आएको छ। भारतको वर्तमान संस्थापनका निम्ति रुचिकर हुनसक्ने अनुमान गरिएको हिन्दू राष्ट्रको अजेन्डा नयाँ गठबन्धन बन्दा के होला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन्।
वास्तवमा भारतले औपचारिक रूपमा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र वा सङ्घीयता वा गणतन्त्रबारेका बहसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको वा आफ्नो रुचि प्रस्तुत गरेको छैन। देशभित्रै पनि ठूला दलबाट इमानदार ढङ्गले यी मुद्दा उठान भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, पत्रकार घिमिरेले बताए।
काठमाडौंमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भइरहनु सामान्य मानिन थालेको छ। अघिल्लो आम निर्वाचन भएको डेढ वर्ष नपुग्दै सिँहदरबार हाँक्ने सत्ता गठबन्धन तीन पटक परिवर्तन भइसकेको छ।
तर हरेक पटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहिँ संसदमा तेस्रो शक्तिको रूपमा रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सफल भएका छन्।
उक्त निर्वाचनमा संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा ८८ सीट जित्दै नेपाली कांग्रेस पहिलो, ७९ सीट जित्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दोस्रो तथा ३२ सीट जित्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको थियो। बाँकी सीटहरू अन्य दलले जितेका थिए।
संविधान अनुसार सरकार बनाउन कुल २७५ सीटमध्ये १३८ सीट आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनमा यसरी पटकपटक परिवर्तन हुँदा देशभित्र र बाहिर ‘विश्वसनीयतामा ह्रास आउने पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले बताए।
विगतमा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहिसकेका भट्टाराई नेपालभित्र शक्तिका निम्ति हुने हानथापले बाह्य शक्तिहरूलाई आफूखुसी चलखेल गर्न मलजल गर्नेबताउँछन्। चीन र भारतजस्ता ठूला देशको बीचमा रहेको भौगोलिक कारणले पनि नेपालको भूराजनीति निकै संवेदनशील मानिन्छ। त्यसैले यहाँ हुने अस्थिरताबारे बाह्य चासो र चिन्ता त हुन्छ, उनले भने।
यसअघि कांग्रेस तथा अन्य साना दलसँग मिलेर माओवादीले बनाएको गठबन्धनले पाँच वर्षसम्म नै सरकार चलाउने बताइएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र केही समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल हुने सहमति भएको पनि अनौपचारिक रूपमा बताइँदै आएको थियो।
तर सोमवार प्रचण्डले मारेको अर्को छलाङ्ले ती औपचारिक वा अनौपचारिक सहमति भताभुङ्ग भएको ठानिएको छ। घरीघरी यसरी राजनीतिक समीकरण फेर्दै सत्ताको नेतृत्वमा रहिरहन सफल प्रचण्डचाहिँ यसलाई स्वाभाविक मान्छन्।
सोमवार राजनीतिक रस्साकस्सीका माझ राजधानीमा आयोजित एक सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइराख्छ भने। आफूले वृहत्तर वामपन्थी एकताको पहल गरिरहेको पनि उनले बताए। उक्त सभामा उनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको पनि व्याख्या गरेका थिए।
नेपालको भौगोलिक परिस्थिति देखाउँदै उनले भने, हामीले समुचित, वैज्ञानिक, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्न सकेनौँ भने र नेपाली जनतासँग एकाकार हुन सकेनौँ भने नेपाल कुनै पनि बेला अप्ठेरो स्थितिमा जान सक्छ।
