मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुलमानले ‘धोती लगाइदिए’, किन जोडिएन उद्योगमा विद्युत् लाइन ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलको लफडा सल्ट्याउन मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धोती लगाइदिएका छन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदले विवादको निरुपणका लागि पूर्वन्यायाधीसको संयोजनमा आयोग बनाउने र लाइन काटिएका उद्योगहरुको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेपछि बुधबार लाइन जोडिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले यो र त्यो बाहानामा लाइन जोड्न नदिएको स्वयम् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी लाइन जोड्न तयारी अवस्थामा रहेको भए पनि कार्यकारी निर्देशकको ठाडो आदेशमा उनीहरु पछि हटेको बताइन्छ । कुलमानले कहिले उर्जा मन्त्रालय त कहिले अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनुपर्ने अत्तो थापेको र अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफूकहाँ आइनपुगेको भन्दै लाइन जोड्न अस्वीकार गरेको एक उद्योगीले बताए ।

प्रधानमन्त्री आफैंले बुइ चढाएर पुल्पुल्याएका कुलमानले प्रचण्डको काँध फोहोर गर्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । केही दिनअघिसम्म प्रचण्डलाई काँध थाप्दै आएका प्रचण्ड पछिल्लो समय उनीसँग क्रुद्ध हुन पुगेका छन् ।

कुलमानले गलत ब्रिफिङ गरेकाले यो समस्या गिजोलिएको निकष्र्षमा पुग्दै प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । सरकारको निर्णयसमेत कुलमानले नटेरेपछि प्रधानमन्त्री झन् क्रुद्ध बनेको बालुवाटारनिकट स्रोतले बताएको छ ।

डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको महशुल नतिरेको भन्दै २४ उद्योगका लाइन काटेको सरकार अन्ततः कुलमानकै अडान र अस्पष्ट रवैयाका कारण रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको थियो ।

उद्योगको लाइन काट्न आफैं निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पछिल्लो समय फेस सेभिङको उपायमा केन्द्रित हुन पुगेका थिए । उद्योगमा लाइन काटिएको विषयमा प्रधानमन्त्री र कुलमानको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि यो लफडा उनीहरुलाई निल्नु न ओकल्नु बनेको थियो ।

अन्ततः समस्याको समाधानका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, २० दिनसम्म उद्योग बन्द गराएर छानविन समिति बनाउने र लाइन जोड्ने निर्णय गरेपछि सरकार र प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि स्वाभाविक रुपमा यतिबेला नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

‘यतिका दिनसम्म उद्योगको उत्पादन ठप्प पारेर ठोस निकास दिन नसक्ने हो भने यत्रा उद्योग बन्द गराएर अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानीप्रति सरकार जवाफदेही हुनु पर्दछ कि पर्दैन ? यतिबेला यो प्रश्न पनि व्यापक रुपमा उठिरहेको छ । त्यसमाथि क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गरिनु गैरजिम्मेवारीको हद हो,’ एक उद्योगीले आक्रोश पोखे ।

आयोगको औचित्य के ?

यसअघि नै पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समिति र विद्युत् नियमन आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ बैशाख ३१ पछि प्रिमियम महशुल लिन नमिल्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब बन्ने अयोग केका लागि भन्ने प्रश्न पनि अस्वाभाविक होइन ।

‘उद्योगीहरुको यसअघिका भेटमा बारम्बार समिति र आयोगको निर्णयअनुसार नै महशुल असुल हुने बताइरहेका प्रचण्डले सोही निर्णयका आधारमा निकास दिनुको सट्टा अर्को आयोग बनाएपछि यो आयोग पनि समस्यालाई लम्ब्याउने उपक्रममात्रै बन्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ उद्योगीहरुको टिप्पणी छ ।

प्राधिकरणले ६० किस्तामा महशुल बुझ्ने भनेकै थियो । आयोगले डेडिकेटेडबाट २४ घण्टा र ट्रंकबाट २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गरेको पाइए प्रिमियम महशुल लगाउनुपर्ने बताएको थियो । उद्योगी पनि लोडशेडिङको समयमा खपतको डाटा देखाए तिर्ने बताइरहेकै थिए ।

सरकारले साँच्चै नै यो विवादको निकास चाहेको थियो भने नियमन आयोग र घिमिरे समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर समस्यालाई सल्ट्याउनु पर्दथ्यो । अघिल्लो सरकारले अनुमोदन गरिसकेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेर फेरि अर्को आयोग बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिन्न ।

आयोगमाथि आयोग बनाएर समस्यालाई सुल्झाउनेभन्दा पनि बल्झाउने खेलमा सरकार र प्राधिकरण लागेको देखिन्छ ।