उद्यमी अभिषेक चौधरीको विश्लेषण : नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यका समस्याको निकास कसरी ?

भौगोलिक निकटता, धर्म र संस्कृति, सामाजिक–आर्थिक तथा पारिवारिक सम्बन्धका हिसाबले प्राकृतिक साझेदार भएकाले नेपाल र भारत परापूर्वकालदेखि नै उदाहरणीय छिमेकी र महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहिआएका छन् ।

नेपाल अहिले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेका बेला यसको दीर्घकालीन सम्भावनाहरू र हामीले नेपाल र भारत दुवैमा उद्यमशील इकोसिस्टम र अर्थतन्त्रको फाइदामा थप्न सक्ने अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्छ । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि उत्पादन र निकासीको राम्रो परिभाषित प्रक्रियासहित भारतमा नेपाली उत्पादनलाई विनाभन्सार पहुँचको प्रावधानसहित भएको थियो, जुन ‘गुजरालको सिद्धान्त’ नामले अझै पनि परिचित छ ।

त्यस लगत्तैको वर्षमा भएको पारवहन सन्धि पनि द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण रह्यो । यसले नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापारको अनुपात सन् १९९६ अघिको १/३ बाट विगत २ दशकमा २/३ पुगेको छ ।

व्यापार सन्धिको अन्तर्निहित उद्देश्य नेपालको औद्योगिक आधारलाई बलियो बनाउनु थियो र सन्धिको प्रारम्भिक चरणमा भारतमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर, सन् २००२ मा भएको सन्धि नवीकरणमा केही बुँदा परिमार्जनपछि नेपालबाट भारततर्फको निर्यातको गति सुस्त रह्यो र उक्त सन्धि भएको २० वर्षपछि मात्र केही वर्षअघि खर्बको बेन्चमार्क नाघेको थियो ।

यसका लागि धेरै आन्तरिक र बाह्य कारण जिम्मेवार छन् । व्यापार सन्धिमा दुवैतर्फका व्यवसायीहरूको गुनासो न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अन्तरसरकारी सचिव (वाणिज्य) र सहसचिव वाणिज्य स्तरीय अन्तरसरकारी बैठक हरेक ६ महीनामा बस्ने व्यवस्था छ । तर, व्यापार सन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिमको अन्तरालमा बैठक कहिले पनि नभएकाले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहनमा उत्पन्न भएका समस्या लामो समयदेखि थन्किएका छन् । समयमै बैठक बस्ने हो भने यसमा निकै न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।

नेपाल र भारतबीच निर्बाध व्यापारमा देखिएका केही अड्चन र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा भएका अवरोधहरू समाधानका लागि मूल्य अभिवृद्धि मापदण्डहरूको समीक्षा हुनुपर्छ । यातायात शुल्क, बीमा शुल्क, सीएचए र शिपिङ एजेन्टहरूलाई भारतीय भूमिमा भएका सेवाहरूको भुक्तानीको लागत र खर्च मूल्य अभिवृद्धिमा समावेश गर्न पुनरवलोकन गरिनुपर्छ ।

विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा, भारतमा बहुराष्ट्रिय देशहरूको बन्डेड वेयरहाउसहरूबाट नेपाललाई तेस्रो–देशका उत्पादन आयात गर्ने सुविधाको विचार हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अटोमोटिभ, हेभी उपकरण, मेशिनरी, जीवन बचाउने उत्पादन पर्छन् ।

भारतले नेपालतर्फ निर्यात गर्ने व्यापार सन्धिको प्रावधानलाई भुक्तानीको मोडालिटी र व्यापारको भुक्तानीको मुद्राको आधारमा मात्र निर्यातमा कर, अन्त:शुल्क, छूट र अन्य फाइदामा भेदभाव नगरी समान व्यवहार गरिनुपर्छ । व्यापार सन्धि अनुच्छेद ७ को प्रावधानलाई अनुसरण तथा लागू गरिनुपर्छ ।

भारतबाट नेपालमा गैरआईएसआई ब्रान्ड निर्यातलाई निरुत्साहित र आईएसआई ब्रान्डलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । जुट र जुटसम्बन्धी उत्पादनमा एन्टी–डम्पिङ शुल्क हटाउन आवश्यक छ । भारतमा निर्यातका लागि बीसौं वर्षदेखि प्रयासरत नेपालका औषधि उद्योगसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूलाई सम्बोधनको खाँचो छ ।

बैंक ग्यारेन्टीविना सीमित क्षेत्र र समयसीमासम्म नेपाली सवारीसाधनको भारतमा पहुँच हुनुपर्ने विषयसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनहरूको निर्यातसँग सम्बद्ध मुद्दाहरू, मूलत: जटिल प्रयोगशाला प्रक्रियाहरूको समाधानका लागि आयातनिर्यात दुईतर्फी रूपमा काम लाग्ने गरी प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ ।

पश्चिम बंगालका साथै नेपाल–भारत सीमावर्ती राज्यहरू विहार र उत्तर प्रदेशसमेत समेट्न कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । भारतका बन्दरगाहहरूमा अग्रिम क्लियरेन्सका लागि नेपाल जाने ट्रान्सशिपमेन्ट कार्गोका लागि तोकिएको स्लटको व्यवस्था हुनुपर्छ । इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमसम्बन्धी समस्याको समाधान हुनु आवश्यक छ ।

नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले दुवैतर्फका भन्सार स्टेशनहरूमा प्रमुख भन्सार अधिकृतको नेतृत्वमा संयुक्त समितिको संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । तर, भन्सार स्टेशनहरूमा व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै संयन्त्र छैन । सानातिना मुद्दाका लागि पनि आईजीसी बैठकको पर्खाइमा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किएर रहन्छन् ।

भारतमा नेपालका लागि तोकिएका सबै बन्दरगाहहरूमा रेल रेकको उपलब्धता, वीरगञ्ज र विराटनगरमा शिपिङ लाइनको कार्यालय, फूलबारी–बंगलाबन्द मार्गमा ट्रान्जिट प्रक्रियाहरूको सरलीकरणले भारत र तेस्रो मुलुकसँगको नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसबाट निर्बाध व्यापारका साथ नेपालमा औद्योगिकीकरणमा सहयोगी हुने देखिन्छ ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्ज शाखाका अध्यक्ष चौधरीले हालै वीरगञ्जमा आयोजित नेपाल र भारतबीच आर्थिक साझेदारी विषयक सम्मेलनमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश । साभार आर्थिक अभियान