डेडिकेटेड-ट्रङ्क लाइनको लफडा : लाइन काट्ने अडानमा प्राधिकरण, कसरी हुन्छ समाधान ?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद उत्कर्षमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटिने बताएका छन् भने उद्योगी उपभोगका प्रमाण देखाउन भनिरहेका छन् । बिहीबार घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर अडान दोहोर्‍याएपछि यो विषय अझ पेचिलो बनेको छ । के हो त यो विवाद, कसरी हुन्छ समाधान ?

केही महीनाअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट आपूर्ति लिएर महसूल नबुझाएका औद्योगिक ग्राहकको लाइन काट्ने बताएपछि अत्तालिएका उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष हारगुहार गर्न पुगेका थिए ।

त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीले राहतको सास फेरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अहिले महसूल नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न शुरू भएको छ । यसैबीचमा प्राधिकरणले २ दिनमा ९ ओटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । देशकै अगुवा औद्योगिक घरानादेखि उद्योगी–व्यापारीका अगुवाले चलाएका उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

करीब एक दशकदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच यो तानातान चलिआएको छ । प्राधिकरणले सूचना निकाल्ने, उद्योगीहरूले नेता गुहार्ने र केही समयका लागि विवाद थामथुम हुने क्रम चलिरहेको थियो । समयमैं विवादको सही निकास दिन नसक्दा यो विवाद कचल्टिएको हो ।

प्राधिकरण र केही आफूलाई अब्बल भन्न रुचाउने उद्योगीको बदमाशीका कारण अन्य औसत उद्योग पिल्सिएका छन् । उद्योगको लाइन काटिएपछि उद्योगीहरू अब के गर्ने भन्नेमा छन् । केही उद्योगीहरूले प्राधिकरणको पछिल्लो कदमको विरोधमा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि यसमा सबै उद्यमीको मत मिल्ने सम्भावना देखिन्न ।

प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिड्ढो समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने ६७ वटा उद्योगसँग २० अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ । देशमा चरम लोडसेडिड्ढो अवस्थामा ती लाइनमार्फत २४सैं घण्टा विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई प्राधिकरणले महँगो दरमा महसूल लिने शर्त गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यस बेला २४सैं घण्टा विद्युत् खपत गर्न चाहनेहरूलाई आफूसँग सम्झौता गर्न भनेको थियो ।

केहीले प्राधिकरणको शर्तमा सम्झौता गरे पनि अधिकांशले सम्झौता नै नगरेको बताइरहेका छन् । कतिपय उद्यमीहरू अदालतसम्म पनि पुगे । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन माग नै नगरेको अवस्थामा प्रिमियम महसूल नतिर्ने अडानलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।

तर जसले सहुलियत उपयोग गरे उनीहरूको बदनियतका कारण आज आम उद्योगीप्रति नकारात्मक धारणा बनेको पनि सत्य हो । ती उद्योगी इमानदार भइदिएको भए अन्य उद्यमी ‘गहुँको घुन’ हुनुपर्ने थिएन । सरकारले यसमा उचित निर्णय गरेर सल्ट्याउनुको सट्टा समस्यालाई तन्काउने काम मात्र गर्दै आएको छ । अझै पनि यो विषय विवाद र विरोधाभासमुक्त भने छैन ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन किन ?

देश चरम लोडसेडिङमा थियो, त्यसै बेला ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका उद्योगहरूमा लाइन काट्ने प्रविधि प्राधिकरणसित थिएन । माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिने औद्योगिक ग्राहकले आफ्नै लगानीमा सब स्टेशन बनाएकाले उनीहरूले लोडसेडिड्ढो पालना गर्ने कि नगर्ने उनीहरूकै स्वेच्छामा भर पर्ने कुरा थियो । यस्ता केही उद्योगले लोडसेडिङ पालना गरिरहेका थिएनन् ।

केही उद्योग र प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा यो प्राविधिक कमजोरी दुरुपयोग भइरहेको थियो । तर यस्ता ग्राहकले लिएको टिओडी मिटरको अनुगमन भएको अवस्थामा लोडसेडिङ पालना भए/नभएको पत्ता लाग्न सक्थ्यो । त्यस बेला केही उद्योगमा अनुगमनका क्रममा लोडसेडिङ पालना नभएको भेटिएको थियो ।

यो तथ्य बाहिरिएपछि प्राधिकरणले २०७० सालमा उपाय निकाल्यो । दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपयोग गर्न चाहने औद्योगिक ग्राहकले प्रिमियम दरमा विद्युत्का लागि आवेदन दिन सक्ने सूचना प्रकाशित गर्यो । त्यस बेला बढी विद्युत् खपत गर्ने र बढी उत्पादन गरिरहेका फलाम, सिमेन्टजस्ता केही उद्योगले यो सुविधा उपभोग गरे । कम खपत गर्ने र बढी उत्पादन नभएका उद्योगले यो माग नगरेको पनि हुन सक्छ ।

विवाद के हो ?

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् खपत गरे पनि प्राधिकरणले त्यसको बिल तीन वर्षपछि पठायो । यो सुविधा दिंदा विनियमावली बनेपछि दर तय हुने र त्यसैका आधारमा बिल पठाउने शर्त थियो । प्राधिकरणले विद्युत् महसूल सङ्कलन विनियमावली–२०७३ आएपछि यस्ता ग्राहकलाई सामान्य दरभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो दरको महसूल लगाएर बिल पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले त्यस्तो प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकले २० घण्टा विद्युत् उपयोग गरेको मानेर प्रिमियम दर लगाएपछि विवाद भयो । जसले यो सुविधा माग नै गरेका थिएनन्, उनीहरूले प्राधिकरणको प्रतिवाद गर्नु त स्वाभाविक हो, तर जसले आम जनता दिनहुँ १६ घण्टा लोडसेडिङमा पिल्सिएका बेला प्राधिकरणको शर्त स्वीकार गरेरै नाफा कुम्ल्याएका थिए, तिनै बखेडा झिक्नेमा अगाडि देखिए ।

समस्या के हो ?

विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको प्राधिकरणको बलमिच्याइँ समस्याको मूल कारण हो । प्राधिकरणले जसले डेडिकेटेड माग गरेको हो, ती उद्योगलाई मात्र बिल पठाउनुपर्ने थियो । तर माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएका सबैलाई प्रिमियम दर लगाउनुले प्राधिकरण आफ्नै कदमका कारण अप्ठेरोमा फस्यो ।

माग नगरेकाले प्रयोग गरेको आशङ्का भए टिओडी मिटर जाँच गरेर पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो । सबैलाई चर्को महसूल तिराउने प्राधिकरणको नेतृत्वको हठपूर्ण निर्णय यो विवादको जड हो ।

कतिले डेडिकेटेड लाइन माग नगरेको र लोडसेडिङ पालना गरेको भन्दै प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिएका छन् । तर प्राधिकरणले यो प्रमाण देखाउन सकेको छैन । प्राधिकरण आफ्नै प्रक्रियागत त्रुटिका कारण डेडिकेटेड लाइन माग गर्नेहरूको प्रमाण पनि देखाउन नसक्ने अवस्थामा छ । यो प्रमाण देखाउँदा जसको देखाउन सकिएन, ती ग्राहकलाई हचुवामा बिल पठाइएको स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि प्रिमियम महसूल ?

मनोमानी कतिसम्म भने, प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्यपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई पनि प्रिमियम दर लगाएको थियो । २०७५ जेठमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भयो । तर २०७३ मा ल्याइएको विद्युत् महसूल सङ्कलन विनियमावली संशोधनमा थप दुई वर्ष लगायो । विनियमावली २०७७ मा संशोधन गरियो । २०७७ असारमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन खारेज गरेर सामान्य महसूल दर तोकेको थियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि सामान्य लाइनबाट आपूर्ति माग्ने ग्राहकलाई समेत प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म प्रिमियम दरको महसूलमा बिल पठाइरह्यो । लोडसेडिङ नै नभएको अवस्थामा कस्तो प्रिमियम दर ? प्राधिकरणको बदनियतले आज लोडसेडिङपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकको करोडौं रुपैयाँ बक्यौताको विवाद बेग्लै छ ।

समाधान के त ?

अब यो समस्याको समाधान कसरी त ? पहिलो, देश चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला माग गरेर वा नगरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेकालाई ब्याजसहित महसूल तिराउनुपर्छ । अझ यस्तो सहुलियत माग नगरी लोडसेडिङ पालना नगर्नेलाई त जरिवाना पनि तिराउनुपर्छ ।

जसले लिखितरूपमैं माग गरेका छन्, त्यो प्रमाणका आधारमा असुल गर्न असजिलो छैन । दोस्रो, जसले माग गरेका थिएनन्, र उनीहरूले लोडसेडिङ पालना नगरेको आशङ्काकै भरमा प्रिमियम महसूल लगाइएको हो, त्यस्ताको टिओडी मिटर जाँच गर्न सकिन्छ । विगतमा पनि यो प्रविधिबाट दुरुपयोग पत्ता लागेकै हो । तेस्रो, लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि २०७५ जेठपछि आपूर्ति लिएकालाई महसूल तिराउनु अन्याय हो । यस्ता ग्राहकलाई लगाइएको प्रिमियम महसूलको बिल खारेज हुनुपर्छ ।