तेल उद्योगको १५ अर्ब लगानी जोखिममा, भारतीय नीति कुर्दै उद्योगी
नेपाल सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेटमा उद्योगी व्यापारीको स्वाभाविक चासो हुने गर्छ । तर, अहिले सीमा क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योगका सञ्चालकको चासो भने भारतीय बजेटमा पनि उत्तिकै हुने गरेको छ ।
वीरगञ्जस्थित ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटा भारतले वर्ष २०२३/२४ को बजेटमा नीतिगत परिवर्तनको आश गरेका थिए । तर, भारतले तेल आयातमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि उनी निराश भए ।
वीरगञ्जकै नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान पनि भारतले तेल आयातमा सीमा शुल्क बढाउने अपेक्षा पालेर बसेका थिए ।
रुंगटा र चाचानमात्र होइनन्, भारत निकासीलाई लक्षित गरी खुलेका ३० ओटा खानेतेल उद्योग सञ्चालकहरु तेल आयातमा भारतले लिने नीतिको पर्खाइमा थिए ।
भारतीय बजेटले तेल आयातमा शून्य भन्सार नीतिलाई निरन्तरता दिएपछि स्वदेशी उद्योगी पुनः निराश बनेका हुन् । कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन तेल आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि नेपालबाट भारतमा हुँदै आएको तेल निर्यात स्वात्तै घटेको छ ।
भारतले विगतमा आफ्ना उत्पादकलाई संरक्षणका लागि तेल आयातमा ४० प्रतिशतसम्म सीमा शुल्क लिँदा नेपालका उद्योगीले प्रशोधित तेल निकासी गरेका थिए । गत वर्षसम्म नेपालबाट निकासी हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा तेल नै अगाडि थियो ।
सम्भावित खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर भारत रणनीतिक उपायमा उत्रिएपछि नेपालबाट हुने निकासी प्रभावित भएको हो । तेलको बजार मूल्य तल झार्न तेल आयातमा लगाइएको शुल्क हटाएको छ ।
त्यहाँको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०२२/२३ र आगामी वर्ष २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रुपमा हटाइएको छ ।
यस आधारमा ८० हजार टन तेल शुल्क नतिरी भित्रिने छ । त्योभन्दा बढी परिमाणमा २ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीमा शुल्क लाग्दैन ।
‘भारतले अन्य देशबाट आयात हुने तेलमा उच्च दरको सीमा शुल्क लगाउँदा भन्सार दर अन्तरका कारण नेपालबाट निकासी सम्भव भएको थियो । भारतले शून्य शुल्क नीति लिएपछि निकासी ठप्पजस्तै भएको छ,’ उद्योगी रुंगटाले भने ।
विगतमा नेपालका उद्यमीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको अर्धप्रशोधित तेललाई यहाँ प्रशोधन गरी शून्यदेखि ५ प्रतिशतसम्मको शुल्क तिरेर भारत निकासी गर्न सम्भव भएको थियो ।
यसरी आयात भएको तेल ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सहुलियतमा निकासी गर्दै आएका थिए । यो सम्भावनाका कारण तेलमा नयाँ लगानी आएको थियो । कति उद्योगले प्रविधि र क्षमतामा विस्तारमा लगानी विस्तार गरेका थिए ।
‘भारतले शून्य भन्सार नीति लिएपछि त्यो सम्भव भएन । नेपाल सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत दिए पनि भारतले आयातमा शून्य भन्सार नीति लिएपछि निकासी गर्न सकिएको छैन,’ उद्योगी चाचानको भनाइ छ । यसले स्वदेशी तेल उद्योगको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी संकटमा परेको उनको दाबी छ । आर्थिक अभियान
