सरकारी नीतिको उल्टो परिणाम : घटाउन खोजेको आयात, तर घट्यो निर्यात
सरकारले घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधार्न आयात नियन्त्रणको नीति लिए पनि आयातको तुलनामा निर्यात व्यापार घटेको देखिएको छ ।
देशको मुख्य भन्सार वीरगञ्जको आयातनिर्यात व्यापारको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ४ महीनामा यो नाकाबाट हुने आयात साढे १२ प्रतिशत र निर्यात करीब ६५ प्रतिशतले खस्किएको छ ।
चालू वर्षको शुरूका ४ महीनामा वीरगञ्ज नाका भएर १३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको तथ्यांक वीरगञ्ज भन्सारसँग छ । गतवर्षको सोही अवधिमा ३९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी भएको थियो ।
वीरगञ्ज नाकाबाट मुख्य रूपमा प्रशोधित खानेतेल, जुस, जाम, जुत्तालगायत वस्तु निकासी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय भारतले तेल आयातमा शुल्क घटाएपछि नेपालको निकासी स्वात्तै घटेको छ ।
बढ्दो ढुवानी लागत, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदरलगायत कारणले अन्य वस्तुको उत्पादन खर्च बढेको उत्पादकले बताएका छन् । उत्पादन लागत बढेपछि प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् ।
आयाततर्फ सवारीसाधन, पेट्रोलियम, औद्योगिक कच्चा पदार्थ मुख्य छन् । यो नाकाबाट चालू वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा १ खर्ब ९६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले बताए ।
गत आव २०७८/७९ को यही अवधिमा यो नाकाबाट २ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको थियो । सरकारले गत आवको दोस्रो चौमासबाट आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको थियो । यसका लागि आयात एलसी खोल्दा नगद मार्जिनदेखि आयात प्रतिबन्धसम्मका कदम चालिएका छन् ।
सरकारको आयात घटाउने चाहनाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मङ्सिर १३ गते एउटा बीजकबाट एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको चाँदी आयात गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो । डीएपी (डकुमेन्ट एगेन्स्ड पेमेन्ट), डीएए (डकुमेन्ट एगेन्स्ड एसेप्टेन्स), टीटी र ड्राफ्टबाट चाँदी आयातको भुक्तानीमा पनि रोक लगायो ।
त्यसको १ महीना नपुग्दै आयात कर्जामा कडाइ गरियो । राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ गते २० हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका सामान आयातको एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुमा सुनचाँदी, मदिरा, भिनेगर, निजी सवारीसाधन (कार र मोटरसाइकल), सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, अत्तर, शृंगारका सामान, तयारी प्वाँख, सिमेन्ट र फर्निचरलगायत थिए ।
त्यसको डेढ महीनापछि २०७८ माघ २६ गते थप २७ हार्मोनिक कोडका वस्तु आयातको एलसीमा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था भयो । यी कदम आयात नियन्त्रणमा असफल भएपछि २०७८ चैत २२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर निजी सवारीसाधन आयातको एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दियो ।
तैपनि आयात नियन्त्रण हुने लक्षण नदेखिएपछि २०७९ वैशाख १३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।
मन्त्रालयले तयारी मदिरा, खेल्ने तास, निजी सवारीसाधन, २५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल, हीरा, कुरकुरे–लेज, ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका टेलिभिजन सेटको आयातमा रोक लगाएको थियो ।
त्यसपछि २०७९ असार ३१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १० वस्तुको आयातमा लागेको प्रतिबन्धको अवधि भदौ १४ गतेसम्म थप भयो । मोबाइल र मोटरसाइकलको हकमा ३०० डलरको मोबाइल र १५० सीसीभन्दा बढीको आयातमा रोक लाग्यो ।
२०७९ भदौ १३ गते एम्बुलेन्स र शबवाहनबाहेकका कार, जीप, भ्यान, ३०० डलरभन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेकको सबै तयारी मदिरा र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलबाहेक अन्य ६ वस्तु आयातको प्रतिबन्ध हटाएको छ ।
बाँकी चार वस्तुको आयात प्रतिबन्ध भने मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । बितेको ४ महीनामा कुल व्यापार २० प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पहिलो चौमासमा २ खर्ब ६३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । चालू आवको उक्त अवधिमा यो आकार घटेर २ खर्ब १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।
आयात नियन्त्रणबाट अपेक्षित उपलब्धि नभएको र उल्टै त्यस्ता वस्तुको अवैध आयात बढेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । अवैध आयातका कारण भन्सारबाट सरकारले संकलन गर्ने राजस्व पनि घटेको छ । वीरगञ्ज भन्सारले यो वर्ष ४ महीनामा लक्ष्यको ६७ प्रतिशतमात्र राजस्व उठाएको छ । ६५ अर्ब ११ करोड राजस्वको लक्ष्य रहेकोमा ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ उठाएको भन्सारको तथ्यांक छ ।
