प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनको लागत कटौति

कोरोना महामारीअघि र पछिल्लो अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आउने समय विश्वकै लागि चुनौतीपूर्ण छ । हामीजस्तो आयातमा आधारित आपूर्तिमा चलेको अर्थतन्त्रका लागि अझ चिन्ताको विषय हो ।

भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बंगलादेश, मालदिभ्स सबैको अर्थव्यवस्था संकटोन्मुख छ । अहिले आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने कुरा छ । आत्मनिर्भर भएका मुलुकमा संकट आए पनि त्यसको प्रभाव कम हुन्छ । विपत्ति भनेको अचानक आउने हो । त्यससँग जुध्न पहिल्यैदेखि आफूलाई बलियो बनाएर राख्नुपर्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र यसको एउटा आधार हो । व्यापारघाटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मूल चुनौती हो । यसलाई कसरी घटाउने ? चामल, तेल, दाल, इन्धनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि गाडी र रक्सीजस्ता विलासी सामान आयात भइरहेको छ । विदेशी फलफूल खाने बानी परेको छ, तर यहाँ उत्पादन छैन ।

हामी क्यानडाबाट ल्याएको दाल खान्छौं । जब कि, यहाँको दाल विदेशमा महँगोमा विक्री हुन्छ । हाम्रो उपभोग संस्कृति र बानी परिवर्तनको खाँचो छ । हामी तोरी उत्पादन गर्छौं । तर, सूर्यमुखीको तेल खान्छौं ।

बाहिरबाट ल्याउने वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीसँग हिमाल, पहाड र मधेश सबै खालको मौसम छ । त्यसैले सबै खालका उत्पादन गर्न सकिन्छ । कपडामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।

सरकारले कृषिलाई सहयोग गरेर किसानलाई अघि बढाउने नीति लिनुपर्छ । सिमेन्ट, औषधि, कपडा, चामल र दालमा राम्रो सम्भावना छ । शुरूमा नयाँ उत्पादन ल्याउँदा पहिला कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ ।

पछि कच्चा पदार्थ पनि आफै उत्पादन गर्नुपर्छ । आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउने रु उत्पादन नभएसम्म आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । कस्तो वस्तुको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने त्यसको स्पष्ट नीति चाहिन्छ । हामी जीरा मसिनो चामलको भात खान्छौं ।

तर, उत्पादन सोना मंसुली र विकासे धानको भइरहेको छ । यो धान कहाँ कसले खपत गर्छ रु त्यो केही थाहा छैन रु उत्पादनमा सिंचाइ, खाद, बजारमूल्य सबैमा समस्या छ । सरकारले किसान र निजीक्षेत्रलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।

निजीक्षेत्रले चाहेको उत्पादन भएमात्रै निजीक्षेत्रले त्यसमा सहकार्य गर्न सक्छ र उद्देश्य सहज हुन्छ  किसान र कृषिमा लगानी हुनुपर्छ । युवाशक्तिलाई आफ्नै गाउँघरमा महीनाको ३५/ ४० हजार कमाउने अवसर हुनुपर्छ ।
उत्पादनको उच्च लागतको कारण उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । कतिपय कच्चा पदार्थमा भन्सार दर बढी छ । यस्तै हो भने त अहिलेको अलिअलि आत्मनिर्भरता पनि घट्न सक्छ, आयात बढ्न सक्छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी भएमात्रै आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । उत्पादन लागत बढेपछि बाहिरबाट आयात हुने हो ।

सरकारले सबै मिलाएर कुनै पनि उद्यमबाट ४० प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । सरकार उद्यममा नाफाको साझेदार हो । तर, सरकारको भूमिका खोइ रु कर र ब्याज कम हुनुपर्छ । ऊर्जा सस्तो हुनुपर्छ । उत्पादन लागत कम भएमात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ ।

भन्सार दरबन्दी र श्रमनीति उत्पादनमैत्री छैनन् । आत्मनिर्भरताका लागि यसमा सरकार खुलेर आउनुपर्छ ।  पहिला दाल निकासीमा ४ प्रतिशत इन्सेन्टिभ थियो, त्यसलाई शून्यमा झारिदिएको छ ।

निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र दालको भुस निकासीमा प्रतिकिलो ५० पैसा कर लगाएको छ । यो अव्यावहारिक कर नीतिको नमूनामात्रै हो । यस्तोमा कसरी निकासी सम्भव हुन्छ रु कतिपय वस्तुमा इन्सेन्टिभ त छ तर यो लिन ४/ ५ वर्ष लाग्छ । स्वदेशमा उत्पादनको वातावरण नै बन्न सकेको छैन ।

अनावश्यक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्दा फरक पर्दैन । नेपालमा १० करोड रुपैयाँको गाडी र १ लाख रुपैयाँको रक्सी आवश्यक छैन । सामान्य परिवार चलाउँदा त बचत कम भएमा अत्यावश्यकीय कुरामा मात्र खर्च गरिन्छ भने देश चलाउँदा यसमा कडाइ हुनैपर्छ । यसो गर्दा केहीको व्यापार घट्ला, तर अर्थतन्त्र बचाउन यो आवश्यक छ । र, सञ्चिति एउटा तहसम्म आएपछि फेरि खुला गरिदिए हुन्छ ।

देशमा पूर्वाधार विकासको खाँचो छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ । लागत घटाउने उपायमा जानुपर्छ । सरकारको विकास खर्च ८० प्रतिशत हुनुपर्छ । यो खर्च मात्र होइन, आम जनतालाई दिने रोजगारी पनि हो ।

यस्तो बजेट खर्च हुँदा रोजगारी र आय आर्जनको वातावरण बन्छ । निर्माणका योजना समयमा पूरा हुनुपर्छ । समयमा पूरा नहुँदा लागत दोब्बर भइरहेको छ । यसको निकास हुनुपर्छ । यस्तो योजनामा जनतालाई जोडेर आय आर्जनको वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

प्रविधिमा लगानी हुनुपर्छ । विश्वस्तरको प्रविधिमा खर्चको आवश्यकता छ । राजनीतिलाई आफूले के गर्ने भन्ने नै थाहा भएन । प्रविधिमा पछि पर्दा सोच पनि पछि परेको छ । गैरआवसीय नेपालीले यहाँ लगानी गर्न खोज्छन् । किन भने उनीहरूले प्रविधि जानेका छन् ।

के हामीले पनि प्रविधि बुझ्न गैरआवासीय नै हुनुपर्ने हो र ? अहिले केही सीमित घराना र सरकारबीच मिलेमतोका कुरा आएका छन् । यो स्वस्थ्य अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

अहिले सरकारी निकायमा कहीँ पनि काम गर्दा कमिशन नदिई काम हुँदैन । यो प्रथाको जन्म कहाँबाट र कसरी भयो ? कसले प्रश्रय दियो ? त्यसको कारण पनि हामी नै हो । यो प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ । यो यति बिग्रिइसक्यो कि राम्रो काम गर्न खोज्नेले केही कामै गर्न सक्दैन ।

राजनीतिलाई जनताले बहुमत दिएर पठायो । तर, के राजनीतिले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो त ? राजनीति जिम्मेवार भएन । यसमा शुद्धीकरणको खाँचो छ । निजीक्षेत्रको पनि शुद्धीकरण आवश्यक छ ।

निजीक्षेत्रमा पनि अनौपचारिक काम गर्नेहरूको गिरोह छ । त्यसको आयाममा तलदेखि माथिसम्म भागबन्डा छ । आज पनि ठूलो परिमाणमा २ नम्बरी काम भइरहेको छ ।

यसबाट वैध व्यापार गर्नेलाई कठिन भएको छ । अब आत्मनिर्भर हुनका लागि देशका लागि काम गर्नुपर्छ । समग्र सुधार नभएसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुप्ताको आर्थिक अभियानमा प्रकाशित लेख साभार