यस कारण उठिरहेको छ बलात्कारसम्बन्धी कानून संशोधनको माग, के हो हदम्याद ?

एक युवतीले सात वर्षअघि आफूमाथि बलात्कार भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत् आरोपितमाथि छानबिनको माग गरेको सन्दर्भमा अधिकारकर्मी, कानुनकर्मी र सर्वसाधारणहरूले यस विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्।

आफूलाई अन्याय परेको ब्यहोरासहितको निवेदन, उजुरी वा जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न कानुनले तोकिदिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ। हदम्याद नाघेको अवस्थामा निवेदकको उजुरी वा जाहेरीमाथि कानुन बमोजिमको कारबाही हुँदैन।

घटना भएपछिको कति दिन, महिना वा वर्षभित्र पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिनका लागि तोकिएको समयावधि नै हदम्याद हो, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले भनिन्।
तोकिएको मितिभित्र पीडितले आघातमा रहेर बोल्न नसके वा उजुरी दिनुपर्छ भन्ने होसमा नरहे पीडकले सजाय नै पाउँदैन।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ। कानुनअनुसार हाडनातामा करणी अन्तर्गतको कसुरमा मात्रै पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न पाउँछ।

त्यसबाहेक अन्य सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको मितिले एक वर्षभित्र र पशुकरणीजस्ता अन्य कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्दैन।

थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध अपराध भएको अवस्थामा थुना, नियन्त्रण अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुरी लाग्दैन।

पीडितले आफूलाई यौनजन्य हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको रहेछ भन्ने जहिले थाहा हुन्छ त्यही बेला गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनकि जोकोहीविरुद्ध हुने यौन हिंसा मानसिक र भावनात्मक अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ, ढुङ्गानाले भनिन्।

कानुनी प्रक्रियामा गएपछि प्रत्येक तहमा प्रमाण मागिने भए पनि हदम्यादका कारण कुनै घटनामा प्रमाण जुटाउन पर्याप्त समय नहुने उनले बताइन्। त्यस्तै मानसिक आघात र हिंसापछि शारीरिक कठिनाइ भोगिरहेकाहरूलाई पनि हदम्याद न्याय प्राप्तिका निम्ति अवरोध बन्ने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।

हामीकहाँ तत्काल किन बोलिनस् भनेर प्रश्न गरिन्छ। पीडितलाई आघातबाट बाहिर निस्किन समय नै दिइँदैन।

सामाजिक संरचना र न्यायको अनिश्चितताले पनि मानिसहरूलाई समयमै कानुनी प्रक्रियामा जानबाट वञ्चित गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

प्रहरी, अदालतलगायतले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको गुनासो छ।

एक वर्षसम्म आफूमाथि भएको हिंसा वा दुर्व्यवहारबारे बोल्न नसकेको अवस्थामा आरोपितविरुद्ध छानबिन गर्ने बाटो ठप्प हुन्छ।

देशभित्र कानुनी प्रक्रियामा गएको नदेखिए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित नहुने अधिवक्ता ढुङ्गाना बताउँछिन्।

उनले भनिन्, महिलाविरुद्ध हुने हरेक किसिमका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी सन्धि सम्झौता गरेका छौँ। तर त्यस्ता समितिमा जान पनि यहाँ कारबाही भएको वा कारबाहीको प्रयास भएको हुनुपर्छ। तर यहाँ त हदम्यादका कारण उजुरी नै गर्न नपाएको स्थिति छ, उनले भनिन्।

वर्तमान अपराध संहिता जारी हुनुभन्दा अघि बलात्कारको घटनामा उजुरी दिन केवल ३५ दिनको हदम्याद थियो।

२०६१ सालमा महिला कानुन र विकास मञ्चले हदम्याद बढाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

२०६५ साल असार १७ गते सर्वोच्च अदालतले ३५ दिने हदम्यादलाई अनुचित र अव्यावहारिक ठहर गर्दै बलात्कारका पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनमा संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दियो। त्यसको कार्यान्वयन भने २०७२ सालको असोजको १४ गते मात्र भयो।

लैङ्गिक समानता ऐनमा हदम्याद बढाएर छ महिना पुर्‍याइएको थियो। मुलुकी अपराध संहितामा उक्त अवधि एक वर्ष बनाइएको हो।

अहिले बलात्कार र यौन हिंसामा हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग सडकदेखि संसद्‌सम्मबाट उठेको छ।

यद्यपि कानुन संशोधनबारे औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम दाहाल बताउँछन्।

कानुन सुधार निरन्तर हुने प्रक्रिया हो। बलात्कारको हदम्याद पनि बढ्दै गएको छ। यो रहनु नै हुन्न भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट सिफारिसहरू आएका छन्।

प्रमाण जुट्न सक्ने नसक्ने अवस्थासँग पनि यो सम्बन्धित हुने भएकाले ती विषयहरूमा ध्यान दिई संशोधन गर्नु पर्ने उनले बताए। बीबीसीको रिपोर्टमा आधारित