द्रुत मार्गको सुस्त गति : मुआब्जा विवादले ४० किमी खण्डको ठेक्का अन्योलमा
बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को शुरू बिन्दु ललितपुरस्थित खोकनाको जग्गा विवाद हालसम्म सल्टिन नसक्दा ४० किलोमीटर (किमी) मा पर्ने तीनओटा प्याकेजको ठेक्का अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको नेपाली सेनाले खोकनामा ४२७ रोपनी जग्गा भने अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ ।
खोकनाको पुरातात्त्विक महत्त्वलाई लोप हुन नदिन स्थानीयहरूले विरोध गर्दै आएका कारण खोकनाको उक्त जग्गा अधिग्रहणमा वर्षाैंदेखि समस्या देखिँदै आएको छ । उक्त जग्गाको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा जनप्रतिनिधि, सेनासमेतको सहभागितामा समिति गठन भए पनि हालसम्म जम्मा दुईपटक छलफल भएको छ । ती छलफलले कुनै निष्कर्ष ननिकाल्दा यो समस्या छिटै समाधान नहुने देखिएको छ । यद्यपि सेनाले भने पुससम्ममा खोकना विवाद समाधान हुने विश्वास गरेको छ ।
सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडलले ४० किमीभित्र दु्रतमार्गका ११ प्याकेजमध्ये ६ ओटा ठेक्का पर्ने जानकारी दिए । उक्त किमीभित्र पर्ने ६ ओटा प्याकेजमध्ये तीनओटा प्याकेजमा कुनै समस्या नभएकाले सेनाले पुसमै टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको छ । खोकना क्षेत्रमा पर्ने तीनओटा प्याकेजको टेन्डर भने अन्योलमा छ । ‘खोकनातर्फ पर्ने तीनओटा प्याकेजलाई यथावस्थामै राखेर लेनडाँडातर्फका बाँकी तीनओटा प्याकेजको ठेक्का पुससम्मा निकाल्ने तयारीमा हामी छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यदि पुससम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद सल्टिएन भने वैशाखसम्ममा खोकनातर्फका प्याकेजको टेन्डर निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।’
यी प्याकेजअन्तर्गत दुई लेनका एक्स्प्रेस सडक, विशेष प्रकृतिका पुल, साधारणखाले पुललगायत संरचना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, २०७४ देखि ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेना र सरकारले यो बिन्दुको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । उपयुक्त विकल्पका विषयमा पनि खासै चासो दिइएको छैन ।
कुल ७२ दशमलव ५ किमीको दु्रतमार्गमा हालसम्म रू. २५ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ, भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकसम्ममा सेनाले रू. १ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गरेको छ । यससहित कुल रू. १ खर्ब ७५ अर्ब लगानी हुने यो आयोजनामा हालसम्म रू. २६ अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ ।
उक्त आयोजनाका लागि नेपाली सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा रू. ८ अर्ब ९० करोड पाएको छ । यो वर्ष सेनाले थप रू. २३ अर्ब थप बजेट माग गरेको छ । तर, सेनाले चालू आवमा पाएको बजेट नै पूर्ण खर्च गरिसकेको छैन । चालू आवमा पाएको उक्त बजेटमध्ये सेनाले पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा जम्मा रू. १ अर्ब ५० करोड बजेट खर्च गरेको छ । मोबिलाइजेशन रकम निकासाका साथसाथै बेलिब्रिज, पहुँचमार्ग, पर्खालजस्ता संरचना निर्माणमा यो रकम खर्च भएको हो ।
वित्तीय प्रगतिका आधारमा सरकारले रकम भुक्तानी दिने भएकाले थप बजेट स्रोतको सुनिश्चितता पनि सरकारले गरिदिने सेनाको विश्वास छ । ‘माघसम्ममा प्याकेज नम्बर ३, ४ र ५ को ठेक्का लाग्छ,’ पौडेलले ‘यता दु्रतमार्गमा पर्ने सुरुङ खन्ने काम पनि सोही महीनादेखि नै शुरू हुने हुँदा अहिलेको बजेट सकिने अवस्था हुन्छ, तर, हामीसँग बजेट खर्च गर्न बाँकी नै छ ।’ अहिले सुरुङमार्गसहितका तीनओटा ठेक्का लगाई मोबिलाइजेशन खर्च दिन अहिलेकै बजेटले पुग्ने सेनाको भनाइ छ ।
बाँकी प्याकेजको पुसमा ठेक्का आह्वान गर्ने र यसको प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म माघ अन्तिमसम्ममा थप बजेट निकासा सरकारले गरिदिनुपर्ने उनले बताए । द्रुतमार्गमा हालसम्म जम्मा दुईओटा ठेक्का मात्रै सम्झौता भएका छन् । यी ठेक्का प्याकेज १ र २ अर्थात् सुरुङमार्गका हुन् । प्याकेज नम्बर ३ को ठेक्का आ≈वान भई प्राविधिक मूल्यांकनका लागि १६ ओटा कम्पनी छनोट भएका छन् । प्याकेज नम्बर ४ र ५ को टेन्डर आह्वान अहिले मूल्यांकनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । ३, ४ र ५ नम्बर प्याकेजका लागि करीब रू. ५ अर्ब चाहिन्छ । आर्थिक अभियानबाट
