अर्थ

पोलमा टाँगिएका इन्टरनेटका तार काट्ने तयारीमा विद्युत प्राधिकरण

Patanjali Nepal
Sweet Mart Food

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले विद्युत पोल प्रयोग गरेवापतको भाडा रकम नबुझाएकाे भन्दै तार काट्ने तयारी थालेको छ । यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समन्वय गरेर भाडा रकम बुझाउन लगाउने सहमति भएपछि प्राधिकरणले तार हटाउने काम रोकेको थियो ।

सहमति अनुसारको रकम नबुझाएपछि फेरि तार हटाउने गरी काम अघि बडाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २०७३ सालदेखिको भाडा रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

यसअघिको सहमति अनुसार काम नभएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई वक्यौता उठाउन समन्वय गरिदिन अनुरोध गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएकाले तार हटाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले भने विद्युत् पोलहरुमा जथाभावी तार टाँगेर सहर नै कुरुप बनाउने गरेको र उपभोक्ताबाट चर्को रकम असुल गरे पनि भाडा रकम भने नबुझाएर उल्टै दवाव दिने गरेको प्राधिकरणको आरोप छ ।

भाडा नबुझाएपछि हाल गाउँगाउँमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न विद्युत प्राधिकरणले रोकेको छ । विद्युत पोलमा ९५ प्रतिशत इन्टरनेटका तारहरु अव्यवस्थित पाराले झुन्ड्याइएको देखिन्छ ।

सहरको रुपनै बिगारेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका अन्य सहरका स्थानीय तहले समेत तारलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर बेवास्ता गरेर झन् तारका गुजुल्टाहरु जथाभावी बनाउने गरेको आरोप प्राधिकरण स्थानीय तहको छ ।

एक पटक टाँगिएका तार प्रयोग विहीन भए पनि नझिकिएपछि पोल नै भाँचिने र लच्किने गरेको पाइएको छ ।

यता २० वर्षभन्दा पुराना तारका गुजुल्टाहरु विद्युत पोलमा रहेको भन्दै प्राधिकरणले सहर सफाइ राख्ने र पोलरहित विद्युतको योजना तय भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न समेत इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई जानकारी गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बक्यौता रकम तत्काल बुझाउन र तारको व्यवस्थापन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघिनै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पत्रचार गरी सकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

सम्झौता अनुसारको रकम बुझाउनुपर्ने र विद्युत प्राधिकरणले पनि सहमतिका आधारमा सेवालाई वाधा पुर्याउन नहुने उनले बताए ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button