सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने र सत्ता गठबन्धन दरिलो बनाउने उद्देश्यसहित पाँच दल आबद्ध सत्ता गठबन्धनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध पाँच दलको बैठकले ११ सदस्यीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सदस्य रहनेछन् ।
समितिको पहिलो बैठकको नेतृत्व र पहिलो संयोजकको भूमिका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्नेछन् भने समितिको नेतृत्व दुई÷दुई महिनामा आलोपालो प्रणालीबाट फेरबदल गर्ने सहमति छ ।
समितिमा कांग्रेसबाट नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सदस्य तोकिएका छन् । यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीबाट माधवकुमार नेपाल, जसपाबाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहने तोकिएका छन् ।
माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाबाट भने अन्य एक÷एक जना सदस्यको नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
यसैगरी, समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सदस्य रहने छैनन् । उनी समितिको बैठकमा भने सहभागी हुनेछन् । समितिमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य तोकिएका छन् ।
समितिका संयोजक कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा एकता काम गर्ने र आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई सँगै अघि बढाउने गरी समिति बनाइएको बताए ।
उनले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनेगरी समन्वय समिति अघि बढ्ने बताए । ‘पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा एकता काम गर्ने, आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई अघि बढाउने र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई हामी कमजोर हुन नदिन समन्वय समिति बनाइएको हो, यसले सरकारको काममा पनि सहयोग गर्छ,’ समितिका संयोजक पौडेलले राजधानीसँग भने ।
सरकारका तर्फबाट समितिको सदस्य तोकिएका मन्त्री कार्कीले आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर साथै सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन समिति बनाइएको जानकारी दिए ।
समन्वय समिति गठन गर्ने विषयमा सोमबार बिहानै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । सो समितिमार्फत अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा सहमति खोज्ने सत्ता आबद्ध गठबन्धनको तयारी छ ।
