न्यायपालिका सुधार्न अध्ययन समिति : कस्ता छन् सुभाव ?

काठमाडौं- न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाहरूबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले दिएका मुख्य सुझावहरु यस प्रकार छन् ।

• कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी स्वयं पनि बिचौलिया छन्, तिनको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ ।
• लेखनदासले २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका कैयौं उदाहरणहरू भेटियो, पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं भन्ने गुनासो व्यापक हुने गरेकाले यसमा छानविन हुनुपर्छ ।
• चिया पसलमा समेत अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ, पहिचान भएका बिचौलियाको नाम र विवरण सार्वजनिक गरिएमा विकृति नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ ।
• न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार शुरू हुने गरेको पाइयो ।
• संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्छ ।